काठमाडौं। मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई शक्तिशाली बनाउनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रभावकारी सञ्चालन एवं सबलीकरण गर्न गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री मातहत रहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र्रले अनुचित कार्यउपर छानबीन गरी उच्चपदस्थ पदाधिकारीलाई आवश्यक कारबाही गर्न पाउने गरी केन्द्रलाई अधिकार दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

यसअघि २०६३ को अन्तरिम संविधानले उक्त अधिकार अख्तियारलाई दिएको भए पनि २०७२ सालको संविधानले अख्तियारको उक्त अधिकार कटौती गरेको थियो । यससँगै अनुचित कार्यउपर छानबिन गर्ने अधिकार पाउने निकाय नरहँदा सरकारी अधिकारीहरु बढि भ्रष्ट र अनैतिक हुने क्रम बढेको गुनासाहरू आइरहेका छन् ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रभावकारी सञ्चालन एवं सबलीकरण गर्न केन्द्रद्वारा गठित कार्यदलले सतर्कता केन्द्रलाई थप शक्तिशाली बनाउँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी निकायको रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएको हो । कार्यदलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको उक्त प्रतिवेदनमा मुलुकमा सुशासन कायम गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संस्थागत सुशासन प्रवद्र्धन परिषद् गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत औंल्याएको छ ।

प्रतिवेदनमा परिषद्को सदस्यमा गृहमन्त्री, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री, मुख्य सचिव, अर्थ सचिव, अख्तियारका सचिव, कानुन सचिव ,सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवलगायत रहनुपर्ने र सदस्य सचिवको रूपमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रमुख अधिकृत रहनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सतर्कता केन्द्रले आफ्नो क्षेत्राधिकार संकुचित रहेकाले प्रभावकारी रूपमा काम हुन नसकेको बताउँदै आएको परिप्रेक्षमा अनुुचित कार्यउपर छानबीन गरि उच्चपदस्थ पदाधिकारीलाई आवश्यक कारवाही गर्न पाउने अधिकारलाई सतर्कता केन्द्रको कार्यक्षेत्रमा थप गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउदै त्यससम्वन्धि पुर्ण अधिकार केन्द्रलाई दिन माग गरिएको छ । यो समाचार नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ ।