शिवशरण ज्ञवाली 
    

एमाले यतिबेला स्थानीय निकायमा कब्जा जमाएर ताजा निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बन्ने तरखरमा छ । तथापि सत्ताबाहिर बसेर प्राप्त विजयको उर्लापातले ऊ आफैमा चकित भएको हुनुपर्छ । मत मात्रै होइन, गोलाप्रथाबाट विजेता घोषित गर्दा पनि अधिकांश ठाउँका गोला उसकै पक्षमा पर्नु उसका लागि सुखद संयोग हो भने बराबर भएको हैसियत पासामा परेर गुमाउनु अरूका लागि दुर्भाग्य हो । सुखद संयोग यस अर्थमा कि निर्णयका लागि गोला प्रथाको तौरतरिका अपनाउने सूत्रधार एमाले नै हो । यो उसका लागि फलिफाप नै भयो । 
चुनाव एमालेले जित्यो, काङ्ग्रेसले हार्यो । प्रतिष्पर्धामै नभएको माओवादी केन्द्रले चुनाव हारेको होइन, बरु दोस्रो संविधान सभाका तुलनामा मत बढायो । एजेन्डागत हिसाबले हेर्ने हो भने माओवादी केन्द्रको विजय भएको छ । गणतन्त्र समावेशीका माध्यमबाट जनताको घर आँगनमा आइपुगेको छ । दलित, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, अल्पसङ्ख्यक, थारु, महिला आदिआदि जो सीमान्तकृत थिए, उनीहरूलाई समाजमा सम्मान र पहिचान दिने काम माओवादीले गर्यो, जसलाई अरूले जातीय मुद्दा भनेर आक्षेप लगाइरहे । ‘हामीलाई भोट देऊ, अधिकार समयक्रममै परिवर्तन हुँदै आफै पाइन्छ’ देखाउनका लागि सीमान्तकृतहरूलाई बाहिर भनियो तर आन्तरिक रूपमा उनीहरूको सोझोपन र इमानदारितामा मत खरिद गर्ने काम आज पनि भइरहेकै छ, काङ्ग्रेस र एमालेकै नेतृत्वमा । काङ्ग्रेस एमालेले सीमान्तकृत वर्गको वर्गीय हित होइन, कोही व्यक्ति विशेषको हितका लागि लडेका हुन् भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । संविधानमा सीमान्तकृतका अधिकार त्यतिकै लेखिएका होइनन्, रगतले लेखिएका हुन् । दुई चार ठाउँ भाषण गरेर मात्र लेखिएका होइनन् । 
    गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी यी मुद्दा मात्र होइनन्, दोस्रो कार्यकालमा प्रचण्डले स्थानीय तहको पुनर्संरचना गरेर निर्वाचनसमेत गरे । पुनर्संरचनाले आज गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुग्ने भएको भएको छ । हिजो खरदारसरहका गाविस सचिव सदरमुकाम बस्थे आज उपसचिव र अधिकृत गाउँगाउँ जानुपर्ने र जनप्रतिनिधिको मातहतमा रही काम गर्नुपर्ने भएको छ ।  इतिहासमा पहिलोपटक कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहको निर्वाचन पनि गराए । आवधिक निर्वाचन नियमित गरी यसलाई स्थायित्व प्रदान गर्न सकेको खण्डमा पुनर्संरचना दीर्घकालीन महत्वको विषय बनेको छ । लोडसेडिङले जनता निकै आहातमा थिए । यसको अन्त्य गर्न प्रचण्डले सफलता पाए । स्वास्थ्य, परराष्ट्रलगायतका विषयमा पनि उल्लेखनीय कार्य गरे । आर्थिक वृद्धि, बन्द हड्तालको अन्त्य, आयोजना तथा विकास निर्माणमा उल्लेखनीय उपलब्धि आदिले निजी क्षेत्र पनि प्रचण्डकै नेतृत्वबाट मात्रै समृद्धि सम्भव भएको निष्कर्षमा पुग्यो । 
    तथापि प्रचण्डसँग समाजले केही जवाफ खोजिरहेको छ । एकथरी मानिसहरू माओवादी आन्दोलन विदेशीको खटनपटनमा सञ्चालित भएको हो भनिरहेका छन् । उनीहरूको भ्रम हो या वास्तविकता यसलाई राम्रोसँगै खण्डन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । दौरा सुरुवाल लगाउन प्रचण्डलाई केले रोकेको छ ? यो नेपालीहरूको भावनासँग जोडिएको विषय पनि हो । इतिहासमा कुनै जात विशेषको पोसाक बनाइयो भन्दैमा आज पनि त्यसलाई बहिष्कार मिल्दैन । २००७ सालदेखि नै नेपाली राजनीतिमा भारतको भूमिका रहिआएको छ, त्यो भूमिकालाई सीमित गर्न प्रचण्डको भूमिका के कति रहन्छ, त्यो पनि जनताका माझमा लैजानु आवश्यक छ । पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणको भूमिकालाई स्वीकारी गरिसकेपछि पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा प्रचण्ड सरकारले मनाउने कार्यको सुरुवात गरोस् भन्ने धेरैको चाहना थियो तर दुर्भाग्य त्यो हुन सकेन । 
    बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट अधिकारको स्थापना भयो । त्यो सङ्र्घष स्थापना गर्दा माओवादीहरू जनप्रिय थिए । उनीहरू गाउँगाउँ र दूरदराजमा थिए । तर आज माओवादीका नेताहरू सहरमा बस्छन् र गाउँ जान त्यति रुचाउँदैनन् । हिजो उनीहरू जनताका काम सघाउँथे, आज त्यसको विपरीत जान थालेका हुन् कि भन्ने आशङ्का धेरै मानिसलाई छ । युद्धकालामा दाउरा चिर्थे, घाँस काट्थे, धान स्याहार्न सघाउँथे, फटाहाहरूलाई तह लगाउँथे अनि लोकप्रिय बनेका थिए र उनीहरूलाई जनताले सुरक्षा दिन्थे । गाउँगाउँमा हिजोका त्यस्ता मानिसको जनतामाथि पुनः शोषण चलिरहेको छ । उनीहरूको ‘कमब्याक’ भएको छ । स्वयं माओवादीलाई समेत फटाहा आफै बनेको आरोप पनि लागेको छ । त्यसमा शुद्धीकरण हुनु आवश्यक छ कि छैन ? के आज माओवादी नेताहरू यी कार्यको पुनः नेतृत्व गर्न सक्छन् ? त्यसो नभए माओवादीलाई मतपत्रको लडाइँ आगामी दिनमा अझै महँगो पर्ने निश्चित छ ।