विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको १० महिना पुरा भइसकेपछि बुधबार बल्ल संसदीय समिति गठन भयो । प्रदेशसभा कार्तिक २० गते जारी छ । प्रदेशसभाको बैठक बिहीबारका लागि पनि तोकिएको छ । 

उक्त बैठकमा कोशी प्रदेशसभाका सदस्यहरुले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीसँग प्रश्नोत्तर गर्ने छन् । जसका लागि ८ जना सांसदले प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रश्न टिपाएका छन् । 

सांसदहरुले पुरक प्रश्न गर्न पाउने गरी नयाँ कार्यविधि पनि बनाउनुपर्ने देखिएको प्रदेशसभा सचिव गोपाल पराजुलीले बताए । एकपटक आफ्नो प्रश्नको उत्तरमा चित्त नबुझाएमा वा नबुझेमा पुरक प्रश्न गर्न पाउने गरी कार्यविधि बनाउन लागिएको उनको भनाइ छ । 

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा पनि प्रदेशसभालाई निरन्तर सञ्चालन गर्ने विषयमा दलहरुबीच छलफल चल्न थालेको छ । प्रदेशसभा र संसदीय समितिलाई कसरी सक्रिय बनाउने भन्ने विषयमा सांसदहरुको चासो सुरु भएको छ । 

यस्तै, सांसदहरुमा रिक्त सभामुखको पदपूर्ति कहिले गर्ने भन्ने विषयमा पनि चासो बढेको छ । उनीहरुले प्रदेशसभा बैठकको शून्य समयमा सभामुख चयन छिटो गर्नुपर्ने आवाज उठाउन थालेका छन् । 

सभामुखको चुनाव छठ पछाडि हुने बताउँदै उपसभामुख सिर्जना दनुवारले भनिन्, ‘ऐन, कानून बनेपनि कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ । त्यसकारण बनेका ऐन कार्यान्वयन भए नभएको बारेमा पनि हेर्नुपर्ने भएको छ ।’ 

उता, प्रदेशसभा सचिव पराजुलीले प्रदेशसभा अब ट्र्याकमा आएको बुझ्नुपर्ने बताए । ‘प्रदेशसभा अलिक ट्र्याकमा आएको भनेर तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो,’ उनले भने, ‘प्रदेशसभाले दोस्रो कार्यकालको रोकिएको समिति गठनको काम गरेको छ । यो उपलब्धि नै हो । यसलाई सकारात्मक ढंगले हेर्नुपर्छ ।’

यस्तै, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले शून्य समयका लागि पहिले जसले नाम टिपायो, उसैलाई अगाडि समय दिने निर्णय गरेको छ । यसअघि वर्णानुक्रम अनुसार बोल्ने क्रम निर्धारण हुने गरेको थियो । 

यस्तै, दललाई पनि निश्चित समय दिने र दललाई दिएको समयमा एक वा सो भन्दा बढी सांसदलाई बोल्न दिए त्यही समय भित्रमा बोलिसक्नुपर्ने गरी विशेष समय निर्धारण गर्ने दलहरुबीच सहमति भएको छ । 

‘सबै दलले बोल्ने विशेष समय १ घण्टाको समय निर्धारण गर्ने र सो समयलाई दलको आकारको हिसावले न्यूनतम ७ देखि १० मिनेट माथिको समय दिने गरी छलफल भएको छ,’ प्रदेशसभा सचिव गोपाल पराजुलीले भने । 

यस्तै, नियमावलीमा शून्य समयमा सांसदहरुले बोल्न नाम टिपाउनुपर्ने उल्लेख छ । संघीय संसदमा भने सांसदहरु आफैंले नाम टिपाउने चलन छ । तर, कोशी प्रदेशमा भने दलका सांसदले बोल्न चाहे दलमार्फत् नै नाम टिपाउने चलन छ । ‘त्यसमा पनि पुनर्विचार गर्ने हो कि भन्ने छलफल चलेको छ,’ पराजुली बताउँछन् ।

सुशासन समितिमा दलका नेता 
संसदीय समितिको सुशासन समितिमा भने दलका शीर्ष नेताहरुलाई राखिएको छ । यसअघि न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिमा नेताहरुलाई राखिने गरिएको थियो । 

प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा धेरै कानून निर्माण गरिसकेको कारण नेताहरुलाई सुशासनसँग सम्बन्धित समितिमा रहने गरी दलहरुले सहमति गरेका हुन् । 

‘हिजो मुख्यमन्त्री भइसकेको र भोलि मुख्यमन्त्री हुनसक्ने दलका नेताहरुको उपस्थितिमा समिति गठन भएको हो,’ प्रदेशसभा सचिव पराजुलीले भने । समिति गठन गर्दा मुख्यमन्त्री, उपसभामुख र मन्त्रीलाई राखिएको छैन । 

पराजुलीका अनुसार एमालेको तीनवटा समितिमा ५ जना र चारवटा समितिमा ६ जना  सदस्य रहने भएका छन् । यस्तै, काँग्रेसबाट एउटा समितिमा ५ जना, ६ वटा समितिमा ४ जना सांसद रहने छन् । 

उता, माओवादी केन्द्रबाट ६ वटा समितिमा २ जना र एउटा समितिमा १ जनाको प्रतिनिधित्व रहने भएको छ । त्यसैगरी, राप्रपाको ६ वटा समितिमा १–१ जना, नेकपा एसको ४ वटा समितिमा १–१ जना र जसपाको १ वटा समितिमा मात्रै प्रतिनिधित्व रहने भएको छ ।