काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले पोषण अवस्था सुधार नहुँदासम्म स्वस्थ्य समाज निर्माण गर्न नसकिने भएकोले पोषणमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि संयुक्त राज्य ऐजेन्सी (युएसआइडी) को सहयोगमा सञ्चालित सुआहारा दोश्रो परियोजना समापनका अवसरमा बुधबार राजधानीमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बस्नेतले बच्चा जन्मेपछि मात्र नभएर गर्भवती बेलादेखि नै पोषणमा ध्यान दिन सके बच्चा र आमा दुबैको स्वास्थ्य अवस्था सुध्रिने बताएका हुन् ।

सरकारले पोषणको क्षेत्रमा धेरै काम गरेको दाबी गर्दै मन्त्री बस्नेतले भने, ‘जति काम गरे पनि नवजात शिशु मृत्युदर घटाउन सकेका छैनौ । अब हामी त्यसमा लाग्नुपर्छ ।’  सुआहारा परियोजनाले देशको पोषण अवस्थामा सुधार ल्याउन र महिनामा नेतृत्व विकासका लागि योगदान गरेको स्मरण गर्दै कुपोषणको अवस्था सुधार गर्न फेरि पनि सरकारसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न आग्रह गरे ।

नेपालमा काम गरिरहेका केही परियोजनाले जनताको स्वास्थ्यमा भन्दा बढी रकम आफ्नै नातागोता पोस्ने र जुन देशबाट आएको उतै पैसा लैजाने काम गरिरहेको दावी गर्दै मन्त्री बस्नेतले त्यस्ता परियोजनाको सरकारले मूल्याङ्कन गरिरहेको बताए । 

कार्यक्रममा अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डा.दीपेन्द्ररमण श्रेष्ठले उपचारात्मक सेवासँगै उपचार नै गर्नु नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न कुपोषणको अवस्था अन्त गर्नुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका समाजिक विकास महासाखाका प्रमुख डा.किरण रुपाखेतीले सन् २०१६ देखि सञ्चालित सुआहारा २ ले नेपालको पोषणको क्षेत्रमा सकारात्मक सुधार गरेको बताए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा.विवेककुमार लालले विगत ५ वर्षमा नवजात शिशु मृत्युदर घटाउन नसकिएको बताउँदै यसमा सुधार ल्याउने गरि काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । सुआहारा परियोजना २ की चिप अफ पार्टी पुजा पाण्डे राणाले कुपोषण कम गर्न परियोजनाले थुप्रै सकारात्मक काम गरेको बताउँदै निकट भविश्यमै सुहाआरा ३ लागू हुने सम्भावना रहेको बताइन् ।

युएसएआईडीकी मिसन डाइरेक्टर क्यारेन वैल्सले नेपाल र अमेरिकाबिच बिगत ७५ वर्षदेखि विकास साझेदारी निरन्तर रहेको स्मरण गर्दै नेपाली जनताको पोषणको अवस्था सुधार ल्याउन काम गर्न पाएकोमा खुशी व्यक्त गरिन्। कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा विभागकी महानिर्देशक डा.संगीता मिश्रका साथै पोपणको क्षेत्रमा उत्कृष्ठ कार्य गरेका महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका र कृषि उद्यमीहरुले पनि आफ्ना विचार व्यक्त गरेका थिए । सन् २०१६ देखि सुरु भएको यो परियोजनाले देशभरिका २२ लाख जनतासम्म पुगेको थियो । कुपोषण हटाउनका लागि यो परियोजनाले वडास्तरसम्म काम गरेको थियो ।