काठमाडौँ । उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको रोल क्रममा फेरबदल ल्याउने गरी भएको न्याय परिषद् नियमावली संशोधनमा नेपाल बार एसोसिएसनले पुनः आपत्ति जनाउँदै प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बुधवार बारले प्रधानन्यायाधीशलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै माग पूरा नभए आन्दोलन गर्नेसम्मको चेतावनी दिएको हो । 

न्याय परिषद्ले २०८० असोज १ गते राजपत्रमा एक सूचना प्रकाशित गर्दै न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को (पहिलो संशोधन, २०८०) जारी गरेको थियो जहाँ न्याय सेवाका मुख्य रजिष्ट्रार उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा नियुक्त भएमा पहिलेका मुख्य रजिस्ट्रारभन्दा पछिको रोल क्रममा रहने व्यवस्था गरिएको थियो ।

त्यसैगरी न्याय सेवाको सचिव उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएमा र ती व्यक्ति सचिव पदमा नियुक्त भएको मितिभन्दा पछाडि कुनै व्यक्ति उच्च अदालतमा न्यायाधीशमा नियुक्त भएको भए ती व्यक्तिभन्दा अगाडि रहने व्यवस्था गरेको थियो ।  सोही व्यवस्थाकै कारण यसअघि वरियताको ७४ औँ नम्बरमा रहेका राजन भट्टराई मुख्य रजिष्ट्रारपछिको रोल क्रममा ल्याई उच्च अदालत पोखराको कामु मुख्य रजिष्ट्रार बनेका थिए भने केही न्यायाधीशको मर्यादाक्रममा फेरबदल आएको थियो । 

तर नेपाल बार एसोसिएसनले भने न्याय परिषद् नियमावली संशोधनप्रति आपत्ति जनाउँदै आएको थियो । न्यायाधीशको वरियतामा फरक पर्ने गरी गरिएको व्यवस्थाले कानुन व्यवसायबाट न्यायाधीश बनेकाहरू मर्कामा पर्ने र न्याय सेवाका सचिव र मुख्य रजिष्ट्रारलाई उच्च र सर्वोच्च अदालत जाने भर्याङ बनाइएको बन्दै बकारले आपत्ति जनाएको थियो । 

यसअघि बारको सुर्खेतमा भएको वार्षिक अधिवेशनले संशोधित नियमावली फिर्ता लिई साबिककै व्यवस्था कायम गर्न ध्यानाकर्षण गराएको थियो । तर परिषद्ले बारको मागलाई कुनै सुनुवाइ वा सम्बोधन नगरेपछि बारले आपत्ति जनाउँदै बुधवार पुनः न्याय परिषद्का अध्यक्ष समेत रहने प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।  बारले आफूहरूको माग सम्बोधन नभए आन्दोलन गर्नेसम्मको चेतावनी दिएको छ । 

हेर्नुहोस् बारको विज्ञप्ति-