काठमाडौं–हालसम्म कामका लागि विदेशिएका कुल  नेपाली युवाको तथ्याङ्क वैदेशिक रोजगार विभागसँग छैन । फर्केनेहरूको तथ्याङ्क पनि विभागसँग नभएकाले विदेशमा रहेका कुल कामदारको सङ्ख्या एकिन गर्न विभागले सकेको छैन । 

फर्कनेहरूको तथ्याङ्कसमेत नराखेकै कारण विभागसँग पीडित युवाहरूको यकिन तथ्याङ्क पनि रहेको छैन । विभागको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार आव ०७३÷०७४ मा तीन लाख ५४ हजार ५३८ विदेशिएका छन् । त्रिभुवन विमानस्थलको प्रयोग गरी तीन लाख ३७ हजार ८२७ पुरुष कामदार बाहिरिएका थिए भने १६ हजार ७११ महिला थिए । 

रोजगारीका लागि विदेश गएका युवाहरूमा पीडितहरूको सङ्ख्या बर्सेनि बढिरहेको छ । सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी संस्थाले पीडित युवाहरूलाई कानुनी उपचारका लागि प्रयास गरेका छन् । तर प्रयास प्रर्याप्त नभएको ती निकायले जनाएका छन् । 

कामका क्रममा मृत्यु हुने, अङ्गभङ्ग हुने कामदारको सङ्ख्या बढिरहेको गैरसरकारी संस्थाले जनाएका छन् । मध्यपूर्वका देश र मलेसियामा युवाले बढी समस्या झेलिरहेका छन् । कामबाट निकाल्ने, कुटपिट, महिला हिंसा तथा दुव्र्यहारको घटनाहरू पनि बर्सेेनि बढिरहेको छ । 

कामदार उद्धारका लागि खोलिएका गैरसररकारी संस्थाहरूमा पीडितको उजुरी पछिल्ला वर्षमा बढिरहेको छ । पुरुषको तुलनामा महिला पीडितको सङ्ख्या उल्लेख्य रहेको ती संस्थाले जनाएका छन् । 
 

संस्थाहरूबाट कति पीडितले न्याय पाए ? 
प्रवासी नेपाली समन्वय समितिले आफ्नो संस्थामा छ हजार नौ सय ५० पीडितले न्यायको लागि अपिल गरेको जनाएको छ । यो सङ्ख्या विगत पाँच वर्षको हो । समितिमा आएका पीडितका उजुरीका आधारमा तीन हजार दुई हजार ९५२ ले न्याय प्राप्त गरेका छन् । सन् २०१३ मा २७९ कामदारलाई न्याय दिलाइएको छ भने २०१४ मा ५८८, २०१५ मा ५५०, २०१६ मा ९४३ र २०१७ मा ५९२ पीडित कामदारले संस्थाबाट न्याय पाएका छन् । तीन हजार ६२५ मुद्दामा ८१.४३ प्रतिशत पीडितले न्याय पाएको समितिले जनाएको छ । 

मुख्यतया पीडितको उद्धारमा सहयोग पु¥याउँदै आएको संस्थाले देशका १८ जिल्लाका पीडितहरूको मुद्दा हेर्दै आएको महासचिव सोमप्रसाद लामिछानेले बताए । ‘तोकिएका भन्दा अन्य जिल्लाका पीडितहरूको समस्या नहेर्ने भन्ने चाहि होइन ।’ उनले भने । समितिले मलेसिया र कतारमा कर्मचारीहरू राखेर पीडित नेपालीलाई सहयोग गर्दै आएको उनले बताए । 

रोजगारीका लागि गएका नेपालीहरूमा सबैभन्दा बढी समस्या मलेसियामा रहेको समितिले जनाएको छ । मलेसियापछि साउदी अरब र कतारमा नेपालीहरू पीडित भएका छन् । मलेसिया जेलमा परेका नेपालीको समस्या बढी आएको छ भने अवैधानिक बसेकाहरूको पनि समस्या बढिरहेको समितिले जनाएको छ । 

महिला कामदारको हितका लागि खोलिएको पौरखी नेपालले विसं. २०६६ पछि एक हजार २०० बढी पीडित महिलाहरू सम्पर्कमा आएको जनाएको छ ।  महिलाहरू उद्धारका क्रममा हालसम्म ४८ प्रतिशतले न्याय पाएको संस्थाकी अध्यक्ष मञ्जु गुरुङले बताइन् । महिलाहरू भाषा, सीप, संस्कृतिका कारण पीडित हुने गरेको उनले बताइन् । 

आकस्मिक सेल्टरको पनि व्यवस्था गरेको संस्थाले दुई हजार २३६ महिलालाई सेल्टर मार्फत सहयोग गरेको गुरुङले जानकारी गराइन् । संस्थाले मानसिक सन्तुलन गुमेका १०१, उपचार गर्नुपर्ने ८४ लाई उद्धार गरेको छ । त्यसैगरी बच्चासहित नेपाल फर्केका २१, गर्भवती भई फर्केका ४२, र परामर्श दिनुपर्ने ४०५ पीडित महिलाहरूको उद्धार गरेको संस्थाले जनाएको छ । 

सङ्ख्यात्मक तुलनामा महिला पीडितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ । रोजगारीका लागि गएका महिलाहरूमा चरम विभेद रहेको पौरखी नेपालले जनाएको छ । महिलाहरूमा लैङ्गिक विभेदले पीडितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको गुरुङले बताइन् । ‘नेपालभित्रै सम्मानजनक अवस्था छैन, विदेशमा कसरी हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरिन् । 

हाउसमेड रोकिए पनि पीडित बढ्न छोडेनन् 
सरकारले गतवर्षदेखि हाउसमेडमा जाने महिला कामदारलाई रोकेको थियो । महिला पीडितहरूको सङ्ख्या बढेकाले सरकारले पुनः फर्केने इच्छा भएकाहरूलाई पनि श्रम स्विकृति रोकेको छ । 

समस्या आएर रोकिएको क्षेत्रमा महिला कामदारहरू अवैधानिक बाटोबाट पुगिरहेका छन् । वैधानिक बाटोबाट असम्भव भएपछि दलालहरूले भारत श्रीलङ्काको बाटो गरी हाउसमेडमा पठाइरहेको गुरुङले बताइन् । दुई देशको सरकारी सम्झौता अनुसार गएका कामदारहरूलाई कानुनी लडाइँ सहज हुने गुरुङले बताइएन् । दलाल मार्फत पुगेका महिलाहरूका लागि न्याय खोज्न कठिन भएको उनले बताइन् । 

महिला कामदारहरूको अवस्था भयावह रहेको पौरखी नेपालले जनाएको छ । दैनिक ३० देखि ३५ महिला कामदार अवैधानिक बाटो गरी कामका लागि गइरहेको गुरुङले दाबी गरिन् । हाउसमेडका लागि मात्रै दैनिक दश महिला दलाल मार्फत विदेशिएको उनले बताइन् । अवैधानिक तवरले पुगेका कामदारलाई न्याय प्राप्त गर्न कामदारले सास्ती बेहोर्नुपरेको छ भने उद्धार गर्ने निकायले  समन्वय गर्न कठिनाइ भएको छ । विप्रेषणको ११ प्रतिशत योगदान महिला कामदारको छ तर सरकारले महिलाहरूको समस्यामा ध्यान दिन नसकेको गुनासो गुरुङले गरिन् । 

श्रम कार्यालय ताहाचलमा दैनिक डेढ दर्जन कामदारहरू पुनः स्वीकृतिका लागि आउने गरेको विभागले जनाएको छ । घरेलु कामदारमा महिलाहरूलाई रोकेको सरकारले चार महिना अघिदेखि पुरुषलाई पनि घरेलु कामदारमा रोकेको थियो । वैधानिक बाटो रोके पनि घरेलु कामदारले अवैधानिक तरिका अपनाएकाले कामदारको समस्या बढिरहेको गुरुङले बताइन् । गन्तव्य मुलकसँगको श्रम सम्झौता गरी घरेलु कामदारलाई वैधानिक बाटोबाट पठाउनुपर्ने गुरुङको सुझाव छ । 
 

उद्दार गर्नुपर्ने कामदाका मुख्य समस्या
१– सामाजिक कारण (भाषा, संस्कृति, रहनसहन)
२– जेल पर्नु 
३– स्वास्थ्य समस्या 
४– दुर्घटना
५– अवैधानिक 
६– सम्झौता अवधि 
 
उद्दारको प्रक्रिया 
वैधानिक बाटोबाट गएका कामदारका लागि श्रम सहचारीमार्फत कानुनी उपचारका लागि सरकारी निकायमा पीडितहरूको समस्या पुग्ने गरेको छ । अवैधानिक रूपमा गएका कामदारहरूलाई भने सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी संस्थाहरूमा पुग्न कठिनाइ हुँदै आएको छ । 

दूतावास मार्फत कानुनी उपचारमा नपुगेका केही कामदार सहयोगी संस्थाको शरणमा पुग्ने गरेका छन् । सम्पर्कमा आएका  पीडितका लागि कागजात बनाउनुको साथै सम्बन्धित देशका दूतावासलाई सक्रिय बनाउन भूमिका खेलिरहेको प्रवासी नेपाली समन्वय समितिका महासचिव सोमप्रसाद लामिछानेले बताए । कामदारको रिपोर्ट आइसकेपछि पीडितको पक्षबाट मुद्दा लड्ने उनले बताए । उपचार नपाएका तथा अलपत्र परेका कामदारको पक्षमा उजुरीको आधारमा प्रक्रियाअघि बढाउने जानकारी गराए । 

जुनसुकै कारणले  पीडित महिलाले संस्थामा खबर गरेमा नेपाली तथा विदेशी निकायसँग समन्वय गरी उद्धार गरिरहेको गुरुङले बताइन् । संस्थाले मुख्यतया मानसिक सन्तुलन गुमेका, बिरामी परेका, गर्भवती भएका, बच्चासहित नेपाल फर्केका र परामर्श दिनुपर्ने महिलाहरूको उद्धार गरिरहेको छ । पीडितका पक्षमा आवश्यक कागजात तयार गरी न्यायको पहल गरिने उनले बताइन् । कामदार रहेका देशमा सम्बन्ध स्थापित भएका संस्थाहरूको समन्वय पनि गरिने उनले जानकारी गराइन् । 

कानुनी उपचारका लागि उद्धार गर्ने क्रममा आकस्मिक सेल्टरको व्यवस्था पनि गरेको ती संस्थाहरूले जनाएका छन् ।