काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेशको जाजरकोटमा विनाशकारी भूकम्प गएको छेको पारेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मंगलबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा १२ बुँदे पक्षधर दलहरूको बैठक बोलाए ।

प्रधानमन्त्रीले बैठकमा व्यवस्थामाथि विभिन्न कोणबाट छिटफुट प्रहार भइरहेको जानकारी गराएका थिए । व्यवस्था विरोधी शक्तिलाई परास्त गर्न उनले प्रतिपक्षी दल एमालेसहितको साथ खोजेको सहभागी नेताहरूले बताएका छन् ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूले १२ बुँदे समझदारी गर्ने दलहरूको बिचमा बैठक राखेको छु, केही विषयमा छलफल गर्नुप¥यो भन्नुभयो । विशेषगरी उहाँले संघीयता, संविधान र व्यवस्थाको विरुद्ध चलखेल हुन थाल्यो, विरोधी शक्तिहरू सलबलाउन थाले, त्यसकारण गणतन्त्र पक्षधर दलहरू एकठाउँमा उभिन पर्छ भन्नुभयो’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले भने, ‘सरकारको नेतृत्वमा उहाँहरू हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री आफैँले देश संकटमा छ, व्यवस्थामाथि प्रहार सुरु भयो भनेर स्वीकार गर्ने कुरा गम्भीर विषय हो । संकटपूर्ण घडीमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि हाम्रो साथमा भइदिए हुन्थ्यो, प्रतिपक्षको शक्ति पनि हामीसँग छ भनेर देखाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने उहाँको चाहना थियो ।’

माओवादी केन्द्रकी उपाध्यक्ष पम्फा भुसालले पनि संघीयता, संविधान र गणतन्त्रमाथि छिटफुट प्रहार हुन थालेपछि प्रधानमन्त्रीले १२ बुँदे समझदारी र गणतन्त्र पक्षधर दलहरूको बैठक बोलाएको स्वीकार गरिन् । केही समयमा राजनीतिक दलहरू र आर्थिक विज्ञसहितका संयुक्त बैठक बोलाउने प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिएको भुसालको भनाइ छ ।

‘सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग गरेर संघीयता, संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति जुन ढंगले प्रहार भइरहेका छन्, ती शक्तिहरूले कमजोरी नठानुन् भनेर मैले बैठक बोलाएको हो, बैठक कुनै शक्तिप्रति लक्षित होइन भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ,’ भुसालले भनिन् ।

भुसालका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘देश संकटउन्मुख अवस्थामा छ । यसैबेला प्रतिगामी, अराजकतावादीहरूले व्यवस्थामाथि प्रहार गर्न खोजेका छन् । त्यसलाई निस्तेज पार्न बैठक बोलाएको हुँ । राजनीति तथा आर्थिक संकटबारे जनतालाई जानकारी दिन राजनीतिक दल र आर्थिक विज्ञहरूको बैठक छिट्टै बोलाउँछु’ भनेका थिए ।

बैठकमा कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले सामाजिक सञ्जाल दुरूपयोग गरी संघीयता, लोकतन्त्र, संविधान र व्यवस्थामाथि प्रहार हुन थालेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको एमालेका सचेतक बर्तौलाले बताए ।

सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग गरी स्टन्टबाजी गरे । उनीहरूले तत्कालको परिणाम हेरे, भोलिको अवस्था मूल्याङ्कन गरेनन् भन्ने चिन्ता रहेको आफूले पाएको बर्तौलाको भनाइ छ ।

एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा लगायतका नेताहरूले समेत व्यवस्थामाथि यदाकदा भइरहेको प्रहारप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै संकटको अवस्थामा १२ बुँदे पक्षधर, गणतन्त्रका पक्षधर शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्ने बताएका थिए । यद्यपि व्यवस्थामाथि गम्भीर रूपमा संकट भएको अर्थमा दलहरूबिच समीक्षा नभएको भुसालले दाबी गरिन् । बैठकमा गणतन्त्रमाथि छिटफुट रूपमा प्रहार हुन थालेकोमा दलहरूबिच गम्भीर समीक्षा भएको नेताहरूले बताएका छन् ।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्र कर्णालीको पुनर्निर्माणमा दलहरूबिच राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्ने समयमा प्रधानमन्त्रीले बेमौसी रूपमा पुरानै मोर्चा बिउँताएपछि राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न टिप्पणी सुरू भएको छ । संसदमा नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, पुरातनवादी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्रीको कदमको कडा आलोचना गरेका छन् ।  १२ बुँदे पक्षधर दलहरू कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका शीर्ष नेताहरूले व्यवस्थाको रक्षाका लागि सरकारलाई आफूहरूको पूर्ण समर्थन रहने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

बैठकपछि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म ल्याउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने दलहरूबिच सामान्य समीक्षा भएको जिकिर गरे । यद्यपि उनले विशेष बैठकको रूपमा अर्थ्याए पनि आफूहरू कसैसँग नतर्सिएको दाबी गरे ।

‘विशेष बैठक हो यो । आधुनिक राजनीतिक इतिहासको सन्दर्भमा देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म ल्याउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सामान्य समीक्षात्मक बैठक थियो । संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति सबैको एउटै खालको प्रतिवद्धता व्यक्त भयो । यस्तो बैठक प्रारम्भिक पहिलो पटक भयो,’ मंगलबार सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘निरन्तर बैठक राख्नुपर्छ भन्ने सबैको समान धारणा आएको छ । यो विल्कुल सन्त्रासको कुरा होइन । समय आएको छ । सामान्य समीक्षा गरौँ भनेर बैठक बसेको हो । कसैसँग तर्सिएको छैन ।’

यस्तै १२ बुँदे समझदारी र शान्ति प्रक्रिया सँगै बढाएका राजनीतिक दलहरूबिच बैठकमा छोटो विवेचना भएको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले बताए । त्यतिबेला द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न दलहरूले लिएको पहलकदमी जस्तै अहिले पनि सहमति र सहकार्य आवश्यक भएको नेपालको भनाइ थियो ।

‘जसरी त्यतिबेला द्वन्द्व हल गर्न पहलकदमी लिएका थियौँ, १२ बुँदेमा सहयोग, समर्थन र अनुमोदन पनि ग¥यौँ । संविधान निर्माण र संघीय लोकतन्त्र गणतन्त्र स्थापना ग¥यौँ । यी सबै कुरामा पार्टीहरूबिच एकता र सहकार्य हुन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘व्यवस्थाको सवालमा होस्, चाहे जनताको पीडामा होस्, त्यसमा हाम्रो पार्टीको समर्थन रहने छ ।’

यसको साथसाथै व्यवस्था परिवर्तन होइन, सुधारको आवश्यकता रहेको उनको प्रतिक्रिया थियो । ‘व्यवस्था र अवस्थाको बारेमा मानिसहरूको जुन भाष्य छ, त्यो उपयुक्त होइन,’ अध्यक्ष नेपालले भने, ‘व्यवस्थामा सुधार र अवस्थामा परिवर्तन आवश्यक छ ।’ व्यवस्थामा सुधार नभए ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार र विभिन्न खालका विकृति आउनेतर्फ अध्यक्ष नेपालले सचेत गराए ।

व्यवस्थामाथि कसबाट खतरा छ ?

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले हरेक सार्वजनिक भाषण, आन्तरिक  बैठक, अन्तरपार्टी बैठकमा व्यवस्थामाथि प्रतिगामी खतरा रहेको औंल्याउँदै आएका छन् । सरकारमा सहभागी अन्य दलहरूले समेत संघीयता, संविधान, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी लोकतन्त्रमाथि प्रहार भइरहेको बताइरहेका छन् । तर कुन शक्तिबाट कसरी प्रहार भइरहेका छन् भन्ने विषयमा खुलेर बोल्न सकेका छैनन् ।

यद्यपि व्यवस्थालाई असफल बनाउन पूर्वराजावादी, निर्वाचनपछि उदाएका केही नयाँ शक्ति तथा स्वतन्त्र जनप्रतिनिधि सक्रिय रहेको पुराना दलहरुको संकेत छ । परम्परागत दलहरूमाथि सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका घृणास्पद टिप्पणी, सरकारको कामप्रति निराशाजनक अभिव्यक्ति, देशका केही ठाउँमा भइरहेका धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने खालका गतिविधिलाई यिनै शक्तिहरूको मलजल भइरहेको पुराना दलहरूको निष्कर्ष देखिन्छ ।

यस विषयमा नेतृ भुसाल व्यवस्थामाथि अहिले नै खतरा उत्पन्न नभएको जिकिर गर्छिन् । पूर्वराजाबाट वा नयाँ शक्तिबाट व्यवस्थामाथि खतरा भएको हो भन्ने प्रश्नमा उनले अहिले कुनै शक्तिमाथि किटान गर्ने पक्षमा नभएको बताइन् ।

‘अहिले कुनै पक्षलाई दोष दिने पक्षमा हामी छैनौँ । समाजमा अराजकता मच्चाउनेहरू तिनीहरू मात्र होइनन् । अराजक मान्छेहरू, गैरराजनीतिक मान्छेहरू, परिवर्तनमा कुनै भूमिका नभएकाहरू जुन ढंगले परिवर्तनको आन्दोलनबाट पराजित भएका छन्, उनीहरूले व्यवस्थामाथि छिटफुट प्रहार गर्ने प्रयास गरेका छन् । त्यस्ता प्रवृत्तिविरूद्ध हामी परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरू एकतावद्ध छौँ’, उनले भनिन् ।

प्रतिपक्षी दल एमालेले संकटको बेला आफूहरू सरकारको पक्षमा उभिने ढाडस दिँदै मुलुक गम्भीर अवस्थामा किन पुग्यो भन्दै प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रश्न तेर्स्याएका छन् । गणतन्त्रलाई कुन शक्तिबाट खतरा छ भन्ने प्रश्नमा एमाले सचेतक बर्तौलाले स्पष्ट जवाफ दिएनन् । उनले घुमाउरो शैलीमा व्यवस्थामाथि खतरा हुनुमा सरकारको कमजोरी र नयाँ शक्ति भनिएका रास्वपा, पुरातनवादी शक्ति राप्रपा र पूर्वराजाको गतिविधिमाथि संकेत गरे ।

‘मुलुक किन गम्भीर अवस्थामा पुग्यो । त्यसमा समीक्षा गर्नोस् । तपाईंले कानुन, संविधानलाई च्यात्नुभएको छ अनि दोष अन्यलाई लगाउँदै हुनुहुन्छ । व्यवस्थाको विरुद्धमा सरकार स्वयं उभिएको छ’, सचेतक बर्तौलाले भने, ‘यद्यपि व्यवस्था असफल हुनेगरी कुनै शक्ति उदाएको छैन । व्यवस्थाको पक्षधरभन्दा बलियो शक्ति अहिले छैन । सरकारले जनतालाई डेलिभरी दिन सकेन । त्यसको आक्रोश सामाजिक सञ्जाल, सडकमा पोखिएको छ । जनताको आक्रोश सरकारमाथि परेपछि त्यसले व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउन सहयोग पु¥यायो । यसलाई समर्थन र ब्याक सपोर्ट तिनै शक्तिहरूले गरेका छन् ।’

बैठकमा सहभागी भएका पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेसपाका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले अहिले देखिएको असन्तुष्टि व्यवस्थालाई दोष दिने नभइ १७ वर्षदेखि सत्ताको नेतृत्व गर्ने दलहरूले जिम्मेवारी लिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । बैठकमा पेस गरेका तीन बुँदे सुझावलाई सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा संक्षिप्त रूपमा राख्दै उनले भनेका छन्, ‘‘कुनै पनि क्रान्तिका उपलब्धिको रक्षा तिनको सही कार्यान्वयन र समयानुकुल विकास गरेरमात्र हुन्छ । अहिलेको जनतामा देखिएको असन्तुष्टि निम्ति व्यवस्थालाई दोष दिने हैन, गत १७ वर्ष यता सत्ताको नेतृत्व गर्नेहरूले लिनुपर्छ । मेरो भागमा पर्ने जिम्मा म लिन तयार छु ।’

उनले दोस्रो सुझावमा क्रान्तिका मुख्य ४ उपलब्धि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी एउटा खाटका चार खुट्टा झैं एक आपसमा अन्तरसम्बन्धित रहेको भन्दै तीमध्ये कुनै एकलाई ढालियो भने सबै ढल्ने खतरा हुने जनाएका छन् । त्यसैले यी सबैको रक्षा गर्न सबै दल प्रतिबद्ध हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रमुख राष्ट्रिय मुद्दाहरू जस्तै बदलिँदो भूराजनीति, जातीय विविधताबिच राष्ट्रिय एकता, तीव्र÷दिगो आर्थिक क्रान्तिको बाटो आदिका निम्ति राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

सर्वदलीय बैठकलाई लिएर रास्वपा र राप्रपाको आक्रोश

तर रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले बैठकलाई ‘सर्वदलीय हेड सर’ को संज्ञा दिँदै बैठकमा सहभागी दलहरू भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा गए व्यवस्था आफैँ जोगिने टिप्पणी गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आक्रोश पोख्दै उनले लेखेका छन्, ‘बैठक गर्ने सबै पार्टी मिलेर भूकम्प पीडितका घरमा पाल र ब्लाङ्केट पु¥याउनुहोस् र यो चिसोमा जनता जोगाउनुस् । व्यवस्था आफैँ जोगिन्छ, परिवर्तन आफैँ जोगिन्छ । सुत्केरीहरुको जिउ सुन्निएको छ, अस्थायी शौचालय छैन, पुरिएका चौपायाका कारण महामारी फैलने डर छ ।’

यसैगरी राप्रपाका उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले अहिलेको व्यवस्थाले जनतालाई सेवा सुविधा दिन नसको टिप्पणी गरेका छन् । १२ बुँदे पक्षधरहरूले असफलताको पुलिन्दा राजावादी वा राजतन्त्रलाई दिने गरेको भन्दै उनले सामाजिक सञ्जालबाट आक्रोश पोखेका छन् ।

सबैले गरेका गल्तीबाट पाठ सिकेर राजा, राजनीतिक दल र जनताबिच समझदारी नभए देश र जनता कसैको पनि भविष्य सुनिश्चित नभएको उनको भनाइ छ ।

‘विगतमा सबैले गरेका गल्तीबाट सबैले सिकेर राजा, राजनीतिक दल र जनताबिच शान्तिपूर्ण संक्रमणमार्फत नवीन समझदारीमा नजाने हो भने यो देश र यो देशका जनता कसैको भविष्य सुनिश्चित छैन । समयमैँ चेतना जागोस्’, फेसबुकमा मिश्रले लेखेका छन् ।

तत्कालीन विद्रोही माओवादी र संसदवादी राजनीतिक दलहरूबिच २०६२ मंसिर ७ गते १२ बुँदे सहमति भएको थियो । त्यसकै बलमा भएको २०६२÷६३ को जनआन्दोलनले २४० वर्षे राजतन्त्र ढालेको थियो ।

त्यसयता माओवादी लडाकु, हतियार व्यवस्थापन, सेना समायोजन, अन्तरिम संविधान निर्माण, संविधानसभा निर्वाचन मार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ संविधान निर्माण गर्न यी आठ दलले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।