काठमाडौँ । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५१ औँ बैठकले गरेका निर्णय अझै कार्यान्वयन चरणमा पुगेको छैन ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अध्यक्षता गरेको बैठकले विभिन्न १० वटा निर्णय गरेको थियो । गत भदौमै सम्पन्न बैठकले नागरिकका संवेदनशील विषय, कृषियोग्य भूमि, बेरुजु, अर्थतन्त्रका समस्या लगायत विषयमा समिति बनाएर प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको थियो । तीन महिना बित्न लाग्दा पनि अहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझाइएको छैन ।

राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गत रहेको यस समिति बैठकको पहिलो निर्णय नागरिकका संवेदनशील व्यक्तिगत विवरणहरु पटकपटक विभिन्न निकायमा पेस गर्नुपर्ने तथा सरकारी निकायका विभिन्न प्रणालीहरुमा एकै प्रकारका विवरण अलगअलग प्रविष्ट गर्नुपर्ने समस्या समाधानका लागि गृह मन्त्रालयले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसहितका अन्य सरोकारवालासँग समन्वय गरी एकीकृत विवरण प्रविष्ट र प्रयोग प्रणालीको विकास गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव दुई महिनाभित्र सरकारलाई बुझाउन भनिएको थियो ।

तर, अहिलेसम्म गृहले उक्त प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको छैन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको आयोगले राखेको समितिको बैठकले महत्त्वपूर्ण निर्णय कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ । कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण हुन र बाँझो हुनबाट जोगाउन एवं भूमि लोप हुन नदिने उपायका सम्बन्धमा यी मन्त्रालय सम्मिलित समिति गठन गर्ने भनिएको थियो । समिति बन्यो तर, यसले प्रतिवेदन बुझाएको छैन । प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा नतोकिँदा समितिले प्रतिवेदन बुझाउन आनाकानी गरेको हो ।

भविष्यमा लम्पीस्किन, अफ्रिकन स्वाइन फिवर र अन्य महामारी देखापरेमा त्यसबाट पशुपन्छीलाई जोगाउने र महामारीबाट हुनसक्ने आर्थिक क्षतिलाई न्यून गर्ने उपायहरुको बारेमा मन्त्रालयले पूर्व अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय समितिले गरेको थियो । तर, मन्त्रालयले अहिलेसम्म यसबारे कुनै अध्ययन गरेको छैन ।

नागरिकको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित निर्णयमा अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । स्वास्थ्य जनशक्तिको पर्याप्त उपलब्धता नभएका कारण केन्द्रदेखि वडा तहसम्म स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा देखा परेको समस्या समाधानका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको थियो । कार्यदलको संयोजक भने राष्ट्रिय योजना आयोगका सम्बन्धित विषयक्षेत्र हेर्ने सदस्य रहने भनिएको थियो । कार्यदलमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सहितको प्रतिनिधित्व रहने छन् ।

कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतकै अर्को निर्णयका सम्बन्धमा अध्ययन भएको छैन । भविष्यमा लम्पीस्किन, अफ्रिकन स्वाइन फिवर र अन्य महामारी देखापरेमा त्यसबाट पशुपन्छीलाई जोगाउने र महामारीबाट हुनसक्ने आर्थिक क्षतिलाई न्यून गर्ने उपायहरुको बारेमा मन्त्रालयले पूर्व अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय समितिले गरेको थियो । तर, मन्त्रालयले अहिलेसम्म यसबारे कुनै अध्ययन गरेको छैन ।

आयोगको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव हेमराज सुवेदीले समितिले गरेका निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न अझै केही समय लाग्ने बताए । उनले भने, ‘६ वटा निर्णय मन्त्रालय आफैँले गर्नुपर्ने र बाँकी चार वटा निर्णय मन्त्रालयको अन्तरनिकाय समिति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । कतिपय निर्णयमा समयसीमा तोकिएका कारण कार्यान्वयन हुन बाँकी होला, अब तिहारपछि मात्रै सबै निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा जान्छन् ।’

के के थियो निर्णय ?

१. नागरिकका संवेदनशील व्यक्तिगत विवरणहरु पटक–पटक विभिन्न निकायमा पेस गर्नुपर्ने तथा सरकारी निकायका विभिन्न प्रणालीहरूमा एकै प्रकारका विवरणहरु अलग–अलग प्रविष्टि गर्नुपर्ने समस्या समाधान गर्न गृह मन्त्रालयले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सहितका अन्य सरोकारवाला निकायहरुसँग समन्वय गरी एकीकृत विवरण प्रविष्टि र प्रयोग प्रणालीको विकास गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव दुई महिनाभित्र नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्ने ।

२. कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण हुन र बाँझो हुनबाट जोगाउन एवम् कृषि भूमि लोपहुन नदिने उपायका सम्बन्धमा तीन महिनाभित्र सुझाब दिनेगरी राष्ट्रिय योजना आयोगका सम्बन्धित विषयक्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय र ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रतिनिधि समावेश भएको समिति गठन गर्ने ।

३. लेखा परीक्षण ऐन, २०७५ को दफा ८ बमोजिम महालेखा परीक्षकलाई सम्परीक्षण गर्ने अधिकार रहेको, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७५ को दफा ४० र ४१ मा बेरुजु संपरीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था रहेको, तर विगत केही समयदेखि बेरुजु फर्स्यौट कार्य अवरूद्ध हुन पुगेको र बेरुजुको परिमाण बर्सेनि थपिने तर फर्स्यौट नहुने स्थिति उत्पन्न भएकोले विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार सम्परीक्षण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिन एवम् कानुनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने भए सो समेत अध्ययन गरी अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक लेखा समिति र महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग आवश्यक समन्वय गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन एक महिनाभित्र पेस गर्ने ।

४. अर्थतन्त्रमा विगतदेखि देखापरेका समस्या र अर्थतन्त्रका समसामयिक चुनौतीलाई निराकरण गर्दै दीगो आर्थिक विकास तथा अर्थतन्त्रको समग्र पक्षमा सुधार गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले अध्ययन गरी उपयुक्त सुझावसहितको प्रस्ताव तीन महिनाभित्र पेस गर्ने ।

५. बढ्दो र अव्यवस्थित बसाइसराइ, जोखिममा रहेका बस्तीहरु, छरिएर रहेका बस्तीहरुमा विकासका पूर्वाधार र सेवा प्रवाहको पहुँचजन्य समस्या लगायतका विषय अध्ययन गरी शहरी विकास मन्त्रालयले सरोकारवाला मन्त्रालय तथा निकायसँग समन्वय गरी व्यवस्थित एवं दीगो बस्ती विकासको स्पष्ट खाका तीन महिनाभित्र पेस गर्ने ।

६. समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान हस्तान्तरण सम्बन्धमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको उपयुक्त माग सम्बोधन हुने गरी आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा अगावै अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग एवम् राष्ट्रिय योजना आयोगसँग समन्वय गरी आवश्यक प्रक्रिया र विधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने ।

७. नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट पेस गर्ने समयावधि पर्याप्त कायम गर्न नीति तथा कानुनमा गर्नुपर्ने आवश्यक परिमार्जनको सुझावका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयसमेतको प्रतिनिधित्व रहेको समितिले तीस दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने ।

८. स्वास्थ्य जनशक्तिको पर्याप्त उपलब्धता नभएका कारण केन्द्रदेखि वडातहसम्म स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा देखा परेको समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका सम्बन्धित विषयक्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सहितको प्रतिनिधित्व रहेको कार्यदलले तीन महिनाभित्रमा प्रतिवेदन पेस गर्ने ।

९. भविष्यमा लम्पीस्किन, अफ्रिकन स्वाईन फिवर र अन्य महामारी देखा परेमा त्यसबाट पशुपन्छीलाई जोगाउने र महामारीबाट हुनसक्ने आर्थिक क्षतिलाई न्यून गर्ने उपायहरुको बारेमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले पूर्व अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाउने ।

१०. मुलुकमा बर्सेनि उपलब्ध हुने जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न, वैदेशिक रोजगारीमा जाने जनशक्तिलाई देशभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न, वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीहरुको संख्या बढ्दै गएकोले देशभित्रै अध्ययन एवम् रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउन कार्यान्वयनयोग्य मानव संशाधन विकास योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन यसअघि यस सम्बन्धमा भएका अध्ययन प्रतिवेदनसमेतका आधारमा थप अध्ययन गर्नु पर्ने भए सो समेत गरी समग्र मानव संशाधन विकास योजना तयार गरी तीन महिनाभित्र पेस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सम्बन्धित विषयक्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य रहने गरी एक समिति गठन गर्ने ।