विराटनगर । नेकपा एमालेको कोशी प्रदेश संसदीय दलमा चरम विवाद देखिएको छ । प्रदेश संसदीय दलको सोमबार बिहान बसेको बैठकमा सांसदहरूले राखेको धारणा विपरीत निर्णय बाहिर आएपछि विवाद बढेको हो ।

एमाले दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिँदै प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले आफ्नै पार्टीको पहलमा बनेको केदार कार्की नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिने तर सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै राख्ने निर्णय गरेको बताएका थिए ।

तर, उक्त निर्णय गर्नुअघि दलको बैठकमा बोलेका एमालेका अधिकांश सांसदले भने सरकारमा जानुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनीहरूको तर्क थियो, ‘मध्यावधि रोक्न हाम्रो पहलमा बनेको सरकारमा सहभागी हुनुपर्छ ।’

यद्यपि पूर्व मुख्यमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीको जोडबलमा सरकारबाट बाहिरिँदै प्रतिपक्षमा बस्ने तर समर्थन कायमै राख्ने निर्णय भयो । कार्कीकै जोडबलमा सांसदहरूको असहमतिका बाबजुद निर्णय भएको बैठकमा सहभागी एमालेकै सांसद बताउँछन् ।

ती सांसदका अनुसार दलको बैठकमा १२ जनाले आफ्ना धारणा राखेका थिए, जसमा १० जनाले सरकारमा जानुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

‘१२ जनाले बोल्नुभयो । विविध विचार आए । केही माननीयहरूले सरकारमा जाने भन्ने उठाउनु भयो । केहीले जानु हुँदैन भन्ने पनि आयो । विश्वासको मत कायमै राख्ने भन्ने पनि आयो । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनु हुँदैन भन्ने पनि आयो । यी सबै धारणाहरूको संश्लेषण गर्दै उल्लेखित निर्णय लिइएको हो,’ एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भण्डारीले भने, ‘धेरैको अहिले जानु हुँदैन भन्ने थियो, केहीको तुरुन्तै जानुपर्छ भन्ने थियो । केहीको पर्खेर हेर्नुपर्छ भन्ने थियो ।’

तर, बैठकमा भने धेरै सांसदले सरकारमा जानुपर्ने बताएको स्रोतको दाबी छ । बैठकमा सांसदहरू विजय राई, पाँचकर्ण राई, एकराज कार्की, लिलाबल्लभ अधिकारी, बुद्धिकुमार राजभण्डारी, रामप्रसाद मेहता, तिलकुमार मेन्याङ्बो, मिरा खनाल, जयप्रकाश चौधरी, रामदेव यादव, किशोरचन्द्र दुलाल र होम थापाले बोलेका थिए । जसमध्ये सांसद लिलाबल्लभ अधिकारी र जयप्रकाश चौधरीले मात्रै सरकारमा जान नहुने धारणा राखेका थिए ।

सरकारमा जानुपर्छ भन्ने पक्षका सांसदहरू भने सरकार बनाउन संविधानको धारा १६८ को अन्तिम उपधारा (५) प्रयोग भएको र त्यसलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने विषयमा घनिभूत रूपमा छलफल गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘यही उपधाराबाट हामीले नै बनाएको सरकारलाई उपयोग गर्न सकिएन भने सहमति र सहकार्यको बाटो बन्द हुनसक्छ । त्यसकारणले पनि हामी हतारमा निर्णय गर्नुभन्दा सहमति गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो,’ ती सांसदले भने ।

अर्का एक जना सांसदले छलफलमा आफूले सरकारमा तत्कालै जानुपर्छ भनेको बताए । नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनले भने, ‘२ जनाले जानुहुँदैन भन्ने तर्क गर्नुभयो । अन्य माननीयहरूले जानुपर्छ भन्नुभयो । मध्यावधि रोक्ने भनेर दलले भन्ने अनि सरकार बाहिर बसेर समर्थन दिनुको कुनै औचित्य छैन । कि त मध्यावधिमा जाने आँट गर्नुपर्‍यो । होइन भने आफूले रोजेको खोजेको मन्त्रालय लिएर सरकारमा जानुपर्छ ।’

अबको प्रदेशसभाको बाँकी अवधिमा एमाले सरकार बाहिरै बसेर आफ्ना माग–मुद्दाहरू कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने उनको प्रश्न थियो ।

सांसद लिलाबल्लभ अधिकारी आफूले सरकारमा जान नहुने धारणा राखेको बताए । एमालेले गठबन्धनलाई तिमीहरू सरकार चलाऊ हामी बाहिरै बस्छौँ भनिरहनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘एमाले सरकारमा गएर मध्यावधिमा लगेको कलंकको टीका किन लगाउने ? चुनावमा जितेर सरकार बनाउन सक्नुपर्छ । सरकार बनाउन सकिएन भने प्रतिपक्षमा बस्न रमाउनु पर्छ । धैर्य गर्नुपर्छ,’ अधिकारीले भने, ‘अहिले लाछी भएर, ¥याल काढेर, लालची भएर यो मन्त्री देऊ, त्यो मन्त्री देऊ भन्नु हुँदैन । कि त केदार कार्कीले हामीलाई बनाउनु पर्थ्यो । हामीले जसलाई मुख्यमन्त्री बनाएका छौँ, उसैले लात हानिसकेपछि उसको टाङ मुनि गएर कुनै स्वाद हुँदैन ।’

उनले सत्तामा गएर क्षणिक रमाउने कोसिस गर्नु भनेको पिसाबको तातो मात्रै हुने दाबी गरे । ‘एमालेले तत्कालै सरकार छोड्ने निर्णय गर्नु अत्यन्तै बुद्धिमत्तापूर्ण भयो,’ अधिकारीको दाबी छ ।

यो सरकार आधा, एक वर्षमा आफैँ ढल्ने उनको दाबी छ । ‘केही समयपछि यो सरकारमा अन्तर्विरोध पैदा हुन्छ । त्यो अन्तर्विरोधले गठबन्धन आफैँले मध्यावधिमा प्रदेशलाई लान्छ,’ उनले दाबी गरे ।

कोशी प्रदेशमा सरकार निर्माण गर्दा विद्रोही कांग्रेसका ८ सांसद लिएर आएका केदार कार्कीलाई सिङ्गो एमालेले समर्थन गरेर मुख्यमन्त्री बनाएको थियो । उनै कार्कीले सहमतिको सरकार गठन गर्ने भन्दै सत्ता गठबन्धन दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट गणेश उप्रेती र कमलप्रसाद जबेगुलाई कार्तिक १७ गते मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सहभागी भएको भन्दै एमालेले आफ्नो दलको तर्फबाट सरकारमा सहभागी दलका उपनेता राम राना मगरलाई राजीनामा दिन लगाएको थियो । दलको बैठकमा कुनै छलफल नगरी एकलौटी राजीनामा दिन लगाएको भन्दै कार्कीको आलोचनासमेत भएको थियो ।

एमालेको दलको बैठकले भने हाललाई सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने तर सरकारबाट भने फिर्ता हुने निर्णय गरेको छ । यस्तै एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलमा रहने निर्णय गरेको प्रमुख सचेतक भण्डारीले जानकारी दिएका थिए ।