गत शुक्रबार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले देशको आर्थिक अवस्था नाजुक भएको, देशको ढुकुटी रित्तिएको लगायतका आशयसहितको श्वेतपत्र संसदमा सार्वजनिक गरे । श्वेतपत्र सार्वजनिकसँगै देशको अर्थतन्त्रबारे सरोकारवालाहरूले  चासो र चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । यसअघिका सबै आर्थिक गतिविधि फेल भनिरहँदा आफू अर्थमन्त्री भएर आउँदा डामाडोल भएको अर्थतन्त्र देखाएर पछि सबै सुधारें भन्नका लागि  (लोकप्रियताका लागि) सरकारले नराम्रा कुरा मात्र देखाएको आरोप पनि केहीले लगाएका छन् । तर, अर्थमन्त्रीले भनेजस्तै छ त अहिलेको आर्थिक अवस्था भनेर हामीले अर्थशास्त्री तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष र नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगर्भनर समेत रहेका दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीसँग बुझ्न खोजेका छौं ।

प्रस्तुत छ रातोपाटीका लागि एलिजा उप्रेतीले क्षेत्रीसँग गरेको कुराकानीको सार  :
 

अर्थमन्त्रीले ल्याएको श्वेतपत्र समग्रमा कस्तो लाग्यो ? 

सरकार परिवर्तन भएपछि अर्थात एकले छाड्ने  र अर्कोले लिएपछि (ह्यान्डओभर र टेकओर) सामान्यतयाः कस्तोे परिस्थितिमा सत्ता सम्हालिएको थियो भन्ने कुराको विवरण श्वेतपत्र मार्फत दिइन्छ । विवरण दिँदा राम्रो पक्ष र नराम्रो पक्षले पार्ने प्रभावलाई लिएर दिइन्छ । यसबाट आफूले अगाडि गरेका कामहरूको मूल्याङ्कन गर्न सहज हुन्छ । अहिलेको श्वेतपत्रमा अर्थतन्त्र गएगुज्रेको अवस्थामा हामीलाई छाडिएको छ भनियो । व्यापारघाटा अहिले मात्र भएको विषय होइन । यो क्रमिक रूपले बढ्दै गएको मात्र हो । व्यापार घाटा बढ्नुमा सरकारले राजस्वमुखी नीति नै हो । राजस्व उठाउन पर्छ त भनियो राजस्व उठाउने बेला के सामान आयात गरिन्छ के गरिँदैन भन्ने कुराको हेक्का राखेनन् । सबभन्दा बढी अटोमोबिलको उपयोग गर्ने सरकार हो । सरकार अहिले २० वर्ष पुराना सवारी साधनलाई हटाउन लागिपरेको छ । पुराना हटाउँदा फेरि नयाँ आयात हुन्छ र व्यापार घाटा चुल्याउन मद्दत गर्छ । बजेटको आधारभूत कुरा थाहा नभई बजेट ल्याइयो भनिएको छ । यसमा अघिल्ला अर्थमन्त्रीको मात्र दोष छैन । उनीहरूलाई बजेट बनाउन सघाउने कर्मचारीतन्त्र पनि त्यतिकै जिम्मेवार छन् । विगतलाई एकोहोरो लाञ्छना लाइरहनुभन्दा त्यसलाई सुधार्ने प्रयास अबको सरकारमा हुनुपर्छ । 

व्यापार घाटा चुलिँदो छ, आयातमुखी अर्थतन्त्र निकै फस्टाएको कुरा गर्नुभयो, यसले त आगामी अर्थतन्त्र झन् कहाली लाग्दो छ भन्न खोज्नु भएको हो ? 
विदेशी मुद्राको सञ्चिती घटेको छ । सामान आयात गरियो तर त्यसको भुक्तानी दिन सकिएन भने टाट पल्टिएको भनिन्छ । विदेशबाट लगानी ल्याउँदा हाम्रो रिजर्भ हेरिन्छ ।  आफूले  लगानी गरेको पैसा फिता लैजान पाउँछु कि पाउँदिन भन्ने सबैलाई चासो हुन्छ ।  निश्चित समयमा रकम तिर्न सकिएन भने सरकार नै टाट पल्टिन्छ । यद्यपि, यस्तो बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सहयोग गर्छ । त्यो जोखिम ल्याउन नदिन यहाँका आधारभूत सूचकाङ्क स्वस्थ राख्नुपर्छ । रेमिट्यान्स घट्नुमा अवैध सुनमा लगानी भएको त छैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । विदेश काम गर्न गएकाहरूको पैसा सजिलोसँग स्वदेश भित्रन सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । उनीहरूको पैसालाई देशको विकासमा लगानी गरिदिन्छौं त्यसबापत ब्याज पाउँछौँ र चाहिएको बेला फिर्ता लिन पनि पाउँछौं । परियोजनाको सेयर लिन पनि पाउँछौँ भनेर सरकारले सुनिश्चित गरिदिए स्थिति सहज हुने थियो । 

पहिला आम्दानीको स्रोत भनेको रेमिट्यान्स थियो । अहिले त्यो पनि घट्दै गएको छ । वैदेशिक सहायता तथा अनुदान घटेको छ । पर्यटनबाट सोचेजस्तो आम्दानी हुन सकिरहेको छैन ।  आयात बढ्दो छ, यसले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने स्रोत सङ्कुचन हुँदै गएको देखिन्छ ।  परिस्थिति झन् जटिल बन्छ भन्ने कुरा छलङ्गै देखिएको छ ।  त्यसलाई सुधार गर्न विलासी सामानको खपत घटाउनुपर्यो जुन आयातित छन् । जति सामान भित्रियो त्यति भन्सार उठ्छ भनेर सरकार दङ्ग परेर बसेर हुँदैन । 

उसो भए अर्थमन्त्रीले भनेजस्तै सरकारी ढुकुटी रित्तो भएकै हो ?
चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋण १ खर्ब ४५ अर्ब उठाउने सरकारको लक्ष्य छ । तर ८२ प्रतिशत ऋण उठाइसकिएको छ । चालु आव अझै ३, ४ महिना बाँकी हुँदै त्यति धेरै ऋण उठाइसक्नुले कतै समस्या जटित त होइन भन्ने शङ्का गर्ने ठाउँ देखिएको छ । तर, उहाँहरू सक्रिय हुने हो भने  ढुकुटी रित्तो भयो भनिरहनु नै पर्दैन । विदेशीले सरकारलाई पैसा दिँदा आलटाल हुने र खर्च नहुने अवस्था अएपछि तपाईंहरूको आफ्नै पैसा खर्च गर्नु र विधिवत रूपमा खर्च गरेको बिल प्राप्त भएपछि सोधभर्ना दिन्छौं भने । यदि हामीलाई पैसा चाहिएको हो भने त्यो सोधभर्ना पाउन मरिमेटेर ल्याउनुपथ्र्यो ।  पाउनुपर्ने  चिजमा ध्यान नदिने हाम्रो ढुकुटी रित्तियो भनेर मात्र हुँदैन । जागर चलाउँने हो भने स्रोत र साधनको पर्याप्त मात्रामा उपभोग गर्न सकिन्छ । ढुकुटी रित्तो भयो भनेर दोष थोपरेर हुँदैन । 

सबै राजनीतिक दलले आर्थिक समृद्धिलाई नारा बनाएका छन्, समृद्धि त भनियो तर केलाई समृद्धि मान्ने भन्नेमै अन्यौलता देखियो होइन ?
स्कुलको शुल्क तिर्न नसकिने अवस्था आयो, पब्लिक अस्पतालमा सेवा पाउन सकिँदैन । प्राइभेट अस्पताल महँगो छ । यस्ता आधारभूत आवश्यकतामा सरकारले ध्यान दियो भने  काम गर्ने वातावरण बनाइदियो भने विस्तारै समृद्धि सुरु हुन्छ । समृद्धि नारामा हुँदैन । काममा देखाउनुपर्छ ।  यहाँ त गहु्रँगो ब्रिफकेस ल्याउनेले ठेक्का पट्टा पाउँछ, उसले के गरेको छ अत्तोपत्तो हुँदैन ।  वर्षमा ४, ५ हजारको ठेक्क पट्टा लिएर अर्बौंको सम्पत्ति बाहिर गएको छ भने राज्यले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने हो कि होइन ? भ्यालु एडिसनमा निजी क्षेत्रलाई मात्र छोडिदिने हो भने हामी गरिबीको चक्रबाट बाहिरिन सक्तैनौं ।  

झण्डै २ दशकदेखिको आर्थिक गतिविधि सबै फेल भयो भनियो, अवस्था त्यस्तै हो ?
तपाईंले भनेजस्तै अर्थमन्त्रीले यस्तो अभिव्यक्ति कसरी दिनुभयो मलाई पनि अचम्म लागेको छ । गएको वर्ष ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भयो भन्ने अर्थमन्त्री, अर्थसचिव जस्तै राजनीतिज्ञले होइनन् ?  त्यो आर्थिक वृद्धिलाई दुई दशकदेखि भीख मगुवा भएर बसेको भन्न त पाइँदैन नि । 

सम्पूर्ण दोष अघिल्ला सरकारलाई दिइरहँदा अहिलेसम्मको आर्थिक गतिविधि फेल भयो भन्ने अर्थमन्त्री नै  कुनै न कुनै रूपमा जिम्मेवार तहमा रहेर जोडिनु भएको थियो, त्यतिबेला उहाँहरू निदाएरै बस्नुभएको थियो ?
कहीँ न कहीँ भन्दा पनि उहाँले दुई पटक योजना आयोगको उपाध्यक्षमा काम गरिसक्नुभयो ।  पाँच वर्षसम्म गर्भनर भएर आउनुभएको छ । कहिले पनि उहाँ खाली बस्नु भएको छैन । यस्तो अवस्थामा आंशिक रूपमा त्यसको जिम्मेवार उहाँ पनि हुनुहुन्छ । अब यसलाई स्वीकार्न सक्नुहुन्छ वा हुन्न भन्ने अर्को पाटो होला । जे ढङ्गबाट उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ त्यसलाई सुधार्नको लागि प्रशासनिक, भन्सारलगायतका कुरामा कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ भनेर हेर्न भने बाँकी छ ।  
 
चालु बजेट पनि स्रोत सुनिश्चितताविना नै ल्याइएको र २ खर्बको स्रोत नै नभेटिएको भनिएको छ, अहिले सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रियामा जुटेको छ  । बजेट निर्माणमा अबको सरकारले कस्तो  कुरालाई ध्यान दिनुपर्ला ? 
उहाँहरूसँगै नजिक भएका ठूला डाक्टर, ठूला उद्योगी व्यवसायी छन् तर सबैभन्दा बढी राजस्व तिर्नेको को छ भने बैङ्कहरू छन् ।  त्यस्ता ५० जना डाक्टर, ५० जना व्यवसायी राष्ट्रको निम्ति म गर्छु भनेर आइदिनुभयो भने देशले काँचुली फेर्नेछ । यसले स्रोत र साधनको अभाव  हँुदैनथ्यो । बाह्य किसिमबाट कुरा गर्नुहुन्छ भने भारत र चीन  जस्ता ठूला देशको बीचको देश दरिद्र छ भन्नु खुसीको कुरा होइन, उनीहरूबाटै फाइदा लिन सरकारले चित्त बुझाउन सक्नुपर्छ । सम्भावित स्रोत अर्थात आउन सक्ने स्रोतलाई चित्त बुझाउने हो भने अभाव  हँुदैन । स्रोत छैन भन्दा पनि भएको स्रोतको उपयोगिताको आँकलन गरेर बजेट निर्माण गर्नुपर्छ ।  

कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषिको कुल एक तिहाइ अंश भए पनि पछिल्लो समय कृषिबाट पलायन हुने क्रम बढ्दै छ, यस क्षेत्रमा आकर्षित गर्न के गर्नुपर्ला ? 
प्रशस्त अनुदान दिएका छौं  भनिरहँदा त्यो अनुदान कस्ता मान्छेले पाइरहेका छन् भनेर हेरिनुपर्छ ।  अहिलेसम्म  बाठाहरू बढी हाबी छन् । स्रोत लगाएर अनुदान लियो, के व्यवसाय गरेको रहेछ भनेर खोज्न जाँदा भेटिँदैन ।  सरकारी पैसा खर्च हुने तर आधारभूत रूपमा वास्तविक किसानले पाउनुपर्ने रकम अन्तै जाने माध्यम रोक्नुपर्छ । सरकारले पैसाभन्दा पनि वस्तुगत रूपमा सहयोग गर्नुपर्छ ।  

अहिलेसम्म जति पनि आर्थिक  नीति  र कार्यक्रम फेल भए त्यसमा अस्थिर सरकार र सङ्क्रमणकाल राजनीतिलाई दोष दिँदै बच्न खोजिन्थ्यो, अबको सरकारले त त्यसो गर्न पनि नपाउने भयो नि होइन ?
सरकार ५ वर्षका लागि बनेको भए पनि म यसलाई २ वर्षको सरकार भन्छु । संविधानमा दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन भनिएको छ । राजनीतिज्ञहरू फेरिएका छैनन् । सबै हिजोकै पात्र हुन् ।  खाली आवरण मात्र परिवर्तन भएको छ । मुलुकको मर्मलाई आत्मसाथ गर्ने हो भने गरिबी, दुर्गमता जस्ता ठाउँमा पूर्वाधारमा समानुपातिक ढङ्गले  विकास गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ । ठूलाठूला जलविद्युत आयोजनाको परिकल्पना गर्ने तर प्लम्बर खोज्न भारत जानुपर्यो भने त्यसले के अर्थ राख्छ ।  मुलुकलाई आवश्यकता भएको प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा अबको सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।  नेतृत्व वर्गमा इमानदारिता चाहिन्छ ।