सर्वदलीय बैठक : उपलब्धिको रक्षा गर्न डा. भट्टराईले दिए तीन सुझाव
काठमाडौँ । नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले अहिलेको जनतामा देखिएको असन्तुष्टिनिम्ति व्यवस्थालाई दोष दिने हैन गत १७ वर्ष यता सत्ताको नेतृत्व गर्नेहरूले लिनुपर्ने बताएका छन् ।
मंगलबार १२-बुँदे समझदारीदेखि शान्ति प्रक्रिया हुँदै संविधान निर्माणसम्म संलग्न दल/नेताबिच सिंहदरबारमा भएको अन्तर्संवाद कार्यक्रममा नेसपाको तर्फबाट विचार राख्दै भट्टराईले आफ्नो भागमा पर्ने जिम्मा लिन आफू तयार रहेको बताएका हुन् ।
उनले कुनै पनि क्रान्तिका उपलब्धिको रक्षा तिनको सही कार्यान्वयन र समयानुकूल विकास गरेर मात्र हुने स्पष्ट पारे ।
उनले भने, ‘हाम्रो क्रान्तिका मुख्य ४ उपलब्धि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता खाटका चार खुट्टा झैँ एक आपसमा अन्तर सम्बन्धित छन्। तीमध्ये कुनै एकलाई ढालियो भने सबै ढल्ने खतरा हुन्छ। त्यसैले यी सबैको रक्षा गर्न सबै दल प्रतिबद्ध हुनुपर्छ।’
उनले क्रान्तिका उपलब्धिको रक्षा र विकासनिम्ति तीन काम छिटो सम्पन्न गर्न पनि सुझाएका छन् । जसमा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग सम्बन्धी काम तुरुन्त पूरा गर्ने, राजनीतिक क्षेत्रमा अस्थिरता अन्त्य गर्न शासकीय प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने; संघीयतालाई पूर्णता दिने; भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न अर्को अधिकार सम्पन्न र स्वतन्त्र ग बनाउने/आर्थिक क्षेत्रमा तीव्र क्रान्ति र दुई अंकको वृद्धिदरनिम्ति वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने; आर्थिक राष्ट्रियतामा जोड दिएर देशका उत्पादन र उद्योगधन्दाहरूको संरक्षण र विस्तार गर्ने; श्रम निर्यात र वस्तु आयात गर्ने नीतिलाई उल्ट्याएर लगानी ल्याउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र वस्तु निर्यात गर्ने नीति अपनाउनु पर्ने उनको भनाई छ।
भट्टराईले प्रमुख राष्ट्रिय मुद्दाहरू जस्तै बद्लिँदो भूराजनीति, जातीय विविधता बिच राष्ट्रिय एकता, तीव्र/दिगो आर्थिक क्रान्तिको बाटोका निम्ति राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्ने कुरा औँल्याएका थिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
शून्यमा झरेको छैन डेंगु, सतर्क रहन आग्रह
-
विद्युत् प्रसारण र वितरण प्रणाली सुधार तथा विस्तारका लागि ७२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको लगानी जुट्यो
-
नेपालमा श्रमजीवी पत्रकार बन्न सहज छैन : जनार्दन शर्मा
-
ट्याटु खोप्दा रगतको क्यान्सर हुने खतरा
-
१४ करोड बराबरको अल्कोहलयुक्त पेय पदार्थ निर्यात
-
निजी मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तर भर्ना हुने आवासीय चिकित्सकलाई सरकारीसरह निर्वाह भत्ता दिन कार्यदलको सुझाव