काठमाडौँ । १६ औँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाको तीव्र तयारी हुँदैगर्दा पश्चिम नेपालमा गएको विनाशकारी भूकम्पका कारण योजनाको तयारी केही प्रभावित हुने भएको छ । यतिबेला राष्ट्रिय योजना आयोगले १६औँ आवधिक योजनाको तीव्र तयारी गरिरहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि नै १६ औँ आवधिक योजनालाई लिएर गृहकार्य सुरु गरेको आयोगले कार्यतालिका बमोजिम कात्तिक २० गतेदेखि प्रदेश तथा स्थानीय तह केन्द्रित छलफलमा जुटेको छ । तर, शुक्रबार राति पश्चिम नेपालमा गएको विनाशकारी भूकम्पका कारण कर्णाली प्रदेशमा आयोगको पूर्वनिर्धारित छलफल तथा तयारी कार्यक्रम भने प्रभावित हुन पुगेको हो ।

१६ औँ योजनाका लागि सुझाव लिन राष्ट्रिय योजना आयोगले पहिलो चरणमा ४ प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै टोली परिचालन गरेको छ । आयोगका सदस्यहरुको नेतृत्वमा परिचालित टोलीले मंगलबार मधेस, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुझाव संकलन गर्दैछन् ।

गण्डकी प्रदेशमा आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाँलको नेतृत्वमा टोली परिचालन गरिएको छ । डा. फुयाँलका अनुसार गण्डकी प्रदेशको पोखरामा सोमबार प्रदेश सरकारसँग छलफल भएको थियो । छलफलमा गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेसहित सरकारका सबै मन्त्री र प्रदेश आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्यहरुको सहभागिता थियो ।

मंगलबार भने महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाका प्रमुख–उपप्रमुखसहित प्रदेशस्तरीय निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा सुझाव लिइने सदस्यले फुयाँलले जानकारी दिए । उनका अनुसार यो कार्यक्रम गण्डकीसँगै सुदूरपश्चिम, बागमती र मधेस प्रदेशमा समेत जारी रहनेछ ।

‘१६औँ योजनामा सबैको सुझाव समेट्ने गरी हामीले टोली परिचालन गरेका हौँ,’ सदस्य फुयाँलले भने, ‘हिजो सोमबार हामीले प्रदेश सरकारका मूख्यमन्त्री र मन्त्री राखेर छलफल ग¥यौँ, आज त्योभन्दा ठुलो सहभागिता हुन्छ, आजको छलफलमा पालिका प्रमुख, उपप्रमुखहरु र निजी क्षेत्रको सहभागिता रहनेछ ।’

आयोगले मधेस प्रदेशमा डा. जयकान्त राउतको नेतृत्वमा टोली पठाएको छ भने बागमतीमा डा. प्रभु बुढाथोकी, गण्डकीमा डा. फुयाँल र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा डा. अनिता शाह ढुंगानालाई पठाएको छ ।

यस्तै, लुम्बिनी प्रदेश र कोशी प्रदेशमा कात्तिक २३ र २४ गते नै छलफल सम्पन्न गर्नेगरी आयोगले सदस्यद्वय डा.रमेश पौडेल र डा.आर.पी. बिछालाई जिम्मेवारी तोकेको छ ।

तर, कर्णाली प्रदेशमा भने भूकम्पका कारण उक्त प्रदेश र प्रदेशभित्रका स्थानीय तहहरुसँग कुनै छलफल नहुने भएको छ । ‘यो प्रदेशमा कार्यतालिका अनुसार छलफल तथा प्रतिक्रिया लिन सकिएन । सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्तिहरुसँग योजनाका बारेमा पछि छुट्टै आवश्यक छलफल गर्नेगरी सारेका छौँ,’ आयोगका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव यमलाल भुसालले रातोपाटीलाई भने ।

योजनाको मस्यौदा माघ मसान्तसम्म तयार भइसक्ने

तथापि, योजनावद्ध रुपमा अघि बढेको १६औँ आवधिक योजनाको एकीकृत ड्राफ्ट (मस्यौदा) आगामी माघ मसान्तभित्र तयार भइसक्ने प्रवक्ता भुसालले बताए ।

‘खासगरी १६औँ आवधिक योजनाले दीगो विकासका लक्ष्य, आर्थिक वृद्धि, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षासहितको न्याय, खाद्य सम्प्रभुता, पूर्वाधार विकासको प्रभावकारिता लगायत मुख्य १४ वटा मुद्दामा केन्द्रित छ । यी मुद्दामा केन्द्रित हुँदै आयोगले केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसँग व्यापक छलफल तथा सुझाव संकलन गरिरहेको छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘यो योजनाको अन्तिम तयारी हो । योसँगै अन्य बाँकी कामसमेत सकेर माघ मसान्तसम्म अन्तिम ड्राफ्ट तयार गरिसक्छौँ ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगले उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा १६औँ पञ्चवर्षीय योजना तथा आवधिक योजनाको मस्यौदा तयार गरिरहेको छ । उक्त मस्यौदा तयार भएसँगै आयोगका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री समक्ष पेस गरी मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने र त्यहाँबाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा जाने भुसालले बताए ।

१६औँ पञ्चवर्षीय योजना मुख्यतः दीगो विकासका कार्यक्रम, तीब्र आर्थिक वृद्धिदर, आम सर्वसाधारणको दैनिकीसँग बढी जोडिएका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, गरिबीको अन्त्यसँगै मुलुकको आर्थिक समृद्धिमै केन्द्रित हुने आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको भनाइ छ ।

कस्तो बन्दैछ १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाको रणनीति ?

१५औँ पञ्चवर्षीय योजना, मध्यकालीन खर्च संरचनाको समीक्षा र दीर्घकालीन लक्ष्यलाई मुख्य आधार मानेर १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाको रणनीति बनाइने उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ ।

यसअघिका योजनाहरू आलोचना मुक्त नभए पनि १६औँ पञ्चवर्षीय योजनालाई मुर्त रुप दिन आयोगले बृहत् गृहकार्य गर्ने तथा काम, कर्तव्य र आयोगको प्रभावकारितालाई थप परिमार्जन गर्न आयोगकै संरचनात्मक परिवर्तन गर्नसमेत पछि नपर्ने श्रेष्ठले बताए ।

‘यसअघिका सबै पञ्चवर्षीय योजना असफल भए वा कुनै लक्ष्य हासिल भएन भन्ने होइन । १४ औँ पञ्चवर्षीय योजना तयार गर्दैगर्दा म आफैँ थिएँ । मैले पनि हस्ताक्षर गरेको थिएँ । मेरै कारणले त म भन्दिनँ तर उक्त योजनाले राखेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यभन्दा पनि बढी हासिल ग¥यो,’ उनले भने ।

श्रेष्ठका अनुसार उक्त योजनाको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य ७.२ प्रतिशत थियो तर, उपलब्धि ७.४५ प्रतिशतसम्म भयो । ‘यसलाई सफलता मान्ने कि नमान्ने ?’ श्रेष्ठले प्रश्न गरे । त्यसैले पञ्चवर्षीय योजनाहरू सबै फेल भए भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

आर्थिक सूचकलाई मात्र सफलताको कडीको रूपमा हेर्न नमिल्ने तर्क गर्न सकिए पनि सोही पञ्चवर्षीय योजनाको समयमा सामाजिक तथा स्वास्थ्य सुरक्षाको क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार भएको उनले बताए ।

‘मातृशिशु मृत्युदर, शिक्षाको स्तर सबै क्षेत्रमा नेपालले छोटो समयमै ठुलो उपलब्धि हासिल ग¥यो । यही उपलब्धि तथा प्रगतिलाई हेर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाललाई पुरस्कृत समेत गरेको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘पहिलेपहिलेका योजनामा सामाजिक क्षेत्रमा बढी केन्द्रित भएका थिए भने १४औँ योजना आर्थिक विकासमा केन्द्रित भयो ।’

यसो हुनुमा भूकम्पपछि सबै स्रोतहरू पुनर्निर्माणमा लगाएका कारण त्यसको उपलब्धि (रिजल्ट) पनि देखिएको उनले बताए ।

प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम लाभ लिने

उपाध्यक्ष श्रेष्ठले १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाले स्रोतको समुचित प्रयोगसँगै प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम लाभ लिने रणनीति बनाउने समेत बताए । उनले प्रश्न गरे, ‘त्यही विदेशीले मार्बल उत्खनन् गरेर बेच्न हुने तर हामीले नहुने ?’ फुल्चोकीमा बन्द गरिएको मार्बल खानीको प्रसङ्ग उठाउँदै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले प्राकृतिक स्रोतहरूको समुचित प्रयोग गरेर त्यसको लाभ लिनुपर्ने तर प्राकृतिक वातावरण बिगार्न नहुने बताए ।

‘अहिलेसम्म नेपालको कमी कमजोरी मुलुकमा जमिन, वनजङ्गल, ढुङ्गा, गिटी, बालुवा र पानीको उचित प्रयोग गर्न नसक्नु नै हो । मुलुकभित्र भएका प्राकृतिक स्रोतको उचित लाभ लिन नसक्ने हो भने मुलुक धनी बन्न पनि सक्दैन,’ श्रेष्ठले भने ।

छिमेकी भुटान, भारत तथा इटालीले प्राकृतिक स्रोतहरूको प्रयोग गरेरै विकासमा अघि बढेको जनाउँदै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले नेपालले पनि वातावरण–वातावरण भनेर मात्र बस्न नहुने बताए ।

उपाध्यक्ष श्रेष्ठले १६औँ पञ्चवर्षीय योजनामा डिजिटल डेटाबेस र डिजिटल युगमा फड्को मार्ने किसिमले धेरै विषय समावेश गरिने बताए । आयोगले योजना बैंक, आयोजना वर्गीकरणको योजना अघि बढाइरहेको उनको भनाइ छ ।

योजना बैंक, आयोजना वर्गीकरणको कार्यविधि स्वीकृत नभएकाले प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै श्रेष्ठले आयोगले लामो समय अध्ययन अनुसन्धान गरेर कार्यविधि बनाएको समेत बताए ।

सो कार्यविधि पास भएपछि योजना बैंक र आयोजना वर्गीकरणले स्थानीय तहमा आयोजना दोहोरो तेहेरो हुने समस्या समेत अन्त्य हुने उनको विश्वास छ ।

भौतिक पूर्वाधार, विकास निर्माणको परियोजना बजेटमा समावेश हुने तर कार्यान्वयन नहुने समस्या समाधानका लागि मध्यकालीन खर्च संरचना भनेर योजना र बजेटलाई जोड्ने कार्यक्रम ल्याउन थालिएको समेत उनले बताए ।