उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ र फ्रिडम फन्ड टोलीबिच भेटवार्ता
काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र नेपाल भ्रमणमा आएका विश्वका धनीहरूको संगठन फ्रिडम फन्डका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिबिच आज गृह मन्त्रालय, सिंहदरबारमा भेट तथा अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ। भेटमा नेपाल सरकारका प्राथमिकता र फ्रिडम फन्डले गर्न सक्ने सहयोगका बारेमा छलफल भएको थियो।
श्रमिक एवम् कामदारहरूमाथि हुने घरेलु , लैङ्गिक र आर्थिक हिंसा विरोधी अभियानमा सामाजिक संस्थामार्फत सहयोग पुर्याउँदै आएको फ्रिडम फन्डले नेपाल सरकारसँगसमेत सहकार्यको प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसक्रममा टोली प्रमुख नताशा डोल्बी र प्रतिनिधिहरूले अनुचित लेनदेन(मिटरव्याज) नियन्त्रणसम्बन्धि कानुन निर्माण र लागु गरेकोमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठप्रति आभार व्यक्त गरेकी थिइन् ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले कृषि, हाइड्रोपावर, पर्यटन र जडीबुटी गरी नेपालको विकासका मुख्य चार क्षेत्रमा सहकार्य जरुरी रहेको बताए । राजनीतिक परिवर्तनलाई सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धिमा एकाकार गर्ने मूल लक्ष्यमा वर्तमान सरकारको मूल जोड रहेको र सबै सहकार्य र सहयोगहरू त्यसैमा केन्द्रित होस् भन्ने चाहना आफूहरूको भएको उनको भनाई थियो।
सन् २०२६ देखि नेपाल विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने भएकाले पनि भौतिक र सामाजिक विकासको रफ्तारलाई अघि बढाउन सहयोगको खाँचो रहेको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताए। टोली प्रमुख र प्रतिनिधिहरूले राजनीतिक परिवर्तन र भौतिक विकासलाई सामाजिक न्यायसहित अगाडि बढाउने सरकारको प्राथमिकताको प्रशंसा गरे । नेपालमा बालविवाहको दर घट्दै गएकोमा समेत उनीहरूले खुसी व्यक्त गरेका थिए।
धेरै नेपालीहरू विदेश गइरहेको र त्यसले यहाँको विकास प्राथमिकतामा पर्न सक्ने असरबारेको उनीहरूको जिज्ञासामा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीको माग पुरा गर्दा यस्तो देखिएको तर कमाउन जाने र कमाएर आउने क्रम उस्तै रहेको बताए।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
कफी खेतीमा युवा वर्गलाई आकर्षित गर्नुपर्छ : मन्त्री अधिकारी
-
स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुसन्धानबारे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदै
-
कृषकको आर्थिक अवस्था सुधार्ने नीति बनाएर काम गर्नमा उपप्रधानमन्त्री सिंहको जोड
-
प्रियंका र सरोजको मन छुने प्रेमकथामा ‘मनको तिर्सना’
-
राष्ट्रिय परिचयपत्र विवाद : सरकारको भ्याकेटले सर्वाेच्चमा सुनुवाइको पालो नै नपाएपछि...
-
निर्वाचन प्रचारमा १० भन्दाबढी झण्डा र चुनाव चिह्न प्रयोग नगर्न आयोगको निर्देशन