काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले चेतन मानन्धरको हत्या प्रकरणमा योगराज ढकाल ‘रिगल’ लाई अदालतले पुनः जेल चलान गर्न दिएको सर्वोच्च अदालतको आदेशले कैदमा बसेको व्यक्तिको कैद छुटको सन्दर्भमा देशमा भइरहेका वेथितिलाई लगाम लगाउन र थिति बसाउन कोशेढुंगा साबित हुने बताएका । शर्माले सरकारले यस घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिन नसकेको पनि आरोप लगाएका हुन् । 

न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतले कार्तिकको १६ गते जे आदेश गर्‍यो कैदमा बसेको व्यक्तिको कैद छुटको सन्दर्भमा माफीको सन्दर्भमा यो वास्तवमै हाम्रो बेथितिलाई लगाम लगाउनलाई र थिति बसाउनलाई यो कोशेढुंगा साबित हुनेवाला छ । यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण फैसला सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । विकसित मुलुकमा पनि कैद सजाय पाएका मानिसहरूको सन्दर्भमा निश्चित अवधि भुक्तान गरिसकेपछि चालचलन, आचरणलाई आधार बनाएर माफीको प्रचलन हुन्छ । तर त्यो गरिरहँदै गर्दा त्यसको मर्मलाई कुल्चियो भने अदालतले यसरी नै गरेको जस्तो हस्तक्षेपलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय यस्ता मुद्दाहरू हुन्छन्, जुन मुद्दाको सन्दर्भमा माफीमा जान पाइँदैन । कैद छुट गर्न पाइँदैन ।’

उनले अहिलेसम्म पनि सरकारले यस घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिई आत्मालोचना र माफी समेत नमागेको जिकिर गरे । उनले सरकारले यस घटनाको जिम्मेवारी लिएर राजीनामा दिनुपर्नेमा अहिलेसम्म आत्मालोचना र जिम्मेवारी समेत नलिएकोप्रति दुःख व्यक्त गरे । 

उनले भने, ‘सर्वोच्चले गल्ती भयो भनेर फैसला गर्दासमेत कोही पनि आत्मालोचना गरेको देख्दिन । हाम्रो पार्टीको कानूनमन्त्री हुनुहुन्छ, पार्टीको उपसभापति पार्टीको टिमको लिडरसिप गरेर मन्त्रीमण्डलमा उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । कसैले जिम्मेवारी लिनुपर्दैन ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले यसमा नैतिक जिम्मेवारी आफू वा अरू कसैले लिनुपर्दैन ? बोल्नुपर्दैन ? 

कसैले राजीनामाको चरणमा पुग्न नसक्ने हो भने माफी मागेर आउनुपर्दथ्यो सरकारको तर्फबाट । त्यो पनि होइन भने आत्मालोचना हुनुपर्दैन । कोही छैन जिम्मेवारी लिने ? यस्तो गम्भीर घटना हुने अनि राज्यले केही थाहा नपाएको जस्तो गरेर सबै राम्रो चलिरहेको छ भन्ने । यो अत्यन्तै गम्भीर घटना भएको छ । यसमा कसले हो जिम्मेवारी लिने ? कोही नैतिक जिम्मेवारी लिने, पद त्याग गर्ने कोही जिम्मेवार व्यक्ति हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ?’

प्रधानमन्त्रीले यस घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिई पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने उनको माग छ । यस घटनामा राष्ट्रपति कार्यालयले समेत हेलचेक्राँई गरेको उनको ठहर छ । राष्ट्रपतिको कार्यालयले कस्तो सिफारिस हो भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

‘राष्ट्रपतिको टेबुलमा पुग्दै गर्दा राष्ट्रपतिको टेबुलमा पनि राष्ट्रपतिको कार्यालयमा रहेको टिमले पनि कस्तो सिफारिसको कुरा आएको छ भनेर हेर्नुपर्दैन । कसै न कसैले कि जिम्मेवारी लिएर राजीनामा गरेर आउनुपर्दथ्यो ।’ 

गत कार्तिक १६ गते न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र डा. कुमार चुडालको इजलासले संविधान दिवसमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको कैद सजाय मिनाहा गर्ने निर्णय बदर गर्ने आदेश दिएको थियो । इजलासले रिगललाई बाँकी कैद माफी दिने निर्णय ‘अपराध पीडितको हक प्रतिकुल देखिएको’ जनाएको छ । निज प्रत्यर्थी रिगल ढकाललाई तत्काल पक्राउ गरी माथि उल्लेख भए बमोजिमको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा ठहर भएको जन्मकैदमध्ये निजबाट असुल उपर हुन बाँकी देखिएको ११ वर्ष ११ महिना ५ दिन कैद निजलाई कारगारमा राखि कानून बमोजिम असुल गर्नु भनि प्रत्यर्थीहरूको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर गरेको थियो ।