काठमाडौँ । फिल्म क्षेत्रमा सदाबहार ‘सुपरस्टार’ अभिनेता भुवन केसी चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त भएदेखि नै बोर्ड थुप्रै विवादमा मुछिएको छ । बोर्डको अध्यक्षमा उनको नियुक्ति नै विवादमा परेकाले होला, उनले बोर्डबाट अहिलेसम्म गरेका अधिकांश क्रियाकलाप विवादित बनेका छन् ।

भुवनको कार्यकालमा बोर्डका सल्लाहकार नियुक्ति, ७ दिन अगाडि फिल्म सेन्सर गर्नुपर्ने नियमदेखि केही अगाडि वितरण गरिएको राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कारसमेत विवादित छन् ।

यस्तैमा बोर्डले फिल्म निर्माण गर्ने भनेर अर्को विवाद थपेको छ । फिल्म निर्माणका लागि ७५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको सार्वजनिक भएपछि बोर्ड विवादमा तानिएको हो ।

कतिपय फिल्मकर्मी बोर्डको यो निर्णयप्रति आपत्ति जनाइरहेका छन् । नीति, नियम निर्माण गरेर फिल्म क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न भूमिका खेल्नुपर्ने बोर्ड आफैँ फिल्म निर्माणमा तम्सिनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको केहीले बताइरहेका छन् । केही भने बोर्डको निर्णय सही भएको बताउँछन् ।

‘बोर्डले फिल्म निर्माण गर्नु उचित होइन’

चलचित्र विकास बोर्डको फिल्म निर्माण गर्ने निर्णय उचित नभएको बताउने फिल्मकर्मीमध्येका एक हुन् मोहन निरौला ।

चलचित्र कलाकार संघका अध्यक्षसमेत रहेका निरौला भन्छन्, ‘बोर्ड नीति, नियम बनाउने, नियमन गर्ने निकाय हो । त्यो फिल्म बनाउने निकाय होइन । बोर्डको कार्यविधि हेर्दा हुन्छ । फिल्म बनाउने भन्ने छैन ।’

बोर्डले निर्माताको प्रोत्साहनका लागि फिल्म बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने तर आफैँले फिल्म बनाउन नहुने उनले बताए ।

‘के आधारमा फिल्म निर्माण गर्ने भनेर बोर्डले निर्णय गरेको हो भन्ने मैले विस्तृत बुझेको छैन’, निरौलाले अगाडि भने, ‘बोर्ड फिल्म निर्माण गर्ने निकाय भने होइन ।’

बोर्डका केही पदाधिकारीले पहिले चलचित्र विकास कम्पनीले पनि फिल्म बनाउँथ्यो, त्यसैले बोर्डले पनि बनाउन लागेको तर्क गर्दै आएका छन् । तर, निरौला चलचित्र विकास कम्पनी र विकास बोर्डको उद्देश्य फरक रहेको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘चलचित्र विकास कम्पनीमा इक्विपमेन्ट, स्टुडियो सबैथोक थियो । निर्देशकदेखि प्राविधिकसम्म सबैलाई जागिर दिएर राखिएको थियो ।’ उनले बोर्डसँग यस्तो के छ भनेर प्रश्नसमेत गरे ।

मोहन निरौलाको विचारसँग निर्माता छविराज ओझासमेत सहमत छन् । ओझा पनि बोर्डले फिल्म बनाउन नहुने बताउँछन् ।

‘बोर्डले आवश्यक नीति नियम बनाएर नेपाली फिल्म उद्योगको विकास गर्ने हो । फिल्म बनाएर अलमलिने होइन’, ओझाले थपे, ‘बोर्डले फिल्म निर्माण, वितरण, प्रदर्शन व्यवस्थित गर्ने हो ।’

बोर्डले लगानी सुरक्षित हुने वातावरण बनाउनुको अलावा अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्नुपर्ने ओझाको भनाइ छ ।

फिल्म निर्माता रोहित अधिकारी आफूलाई यस विषयमा धेरै आइडिया नभएको बताउँछन् । ‘बोर्ड नेपाली फिल्मको विकासका लागि खोलिएको संस्था हो । आफैँ फिल्म बनाउने भन्नु गलत हो,’ अधिकारीले थपे ।

‘बोर्डको निर्णय सही हो’

निर्माता, निर्देशक, कलाकार नवल खड्का भने बोर्डले फिल्म बनाउनु सही भएको बताउँछन् । निर्माता संघका अध्यक्षसमेत रहेका खड्का यस्तो कुरालाई स्वागत गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् ।

‘कसैले फिल्म निर्माण गर्नु, उत्पादन गर्नु, फिल्मको विकास र विस्तार गर्नु, नयाँनयाँ सोच ल्याउनु सकारात्मक हो । यस्तो कुरोमा स्वागत गर्नुपर्छ’, खड्काले भने, ‘हामी सचेत हुनुपर्ने र शंका गर्नुपर्ने विषय के हो भन्दा जनताबाट उठेको कर सदुपयोग हुन्छ कि हुँदैन । राज्यले बनाउने फिल्ममा देशको कला–संस्कृति समेटिन्छ कि समेटिँदैन भन्ने तर्क हो ।’

राज्यले बनाउने फिल्म राज्यको निकायमा बस्नेहरू र तिनका आफन्तको भरणपोषणका लागि भने हुन नहुने बताए । राज्यले बनाउने फिल्मको विषयवस्तु समेत उत्कृष्ट र नेपाली माटोको हुनुपर्ने नवलको धारणा छ ।

नवलको विचारसँग निर्माता विनयराम श्रेष्ठ पनि सहमत छन् । उनी पनि बोर्डले फिल्म बनाउँदा निर्माताको समस्या अझ नजिकबाट बुझ्ने धारणा राख्छन् ।

‘निर्माताले व्यावसायिक फिल्म बनाउँछन् । राज्यले बनाउने फिल्ममा नेपाली कला–संस्कृति लगायत विभिन्न पाटो आउनुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने ।

पूर्व अध्यक्षबिच मतभेद

चलचित्र विकास बोर्डको फिल्म निर्माणका विषयमा  फिल्मकर्मी झै विभाजित छन् बोर्डका पूर्व अध्यक्षहरू पनि ।

फिल्म निर्माता तथा चलचित्र विकास बोर्डका पूर्व अध्यक्ष राजकुमार राई बोर्डले फिल्म बनाउने विषयमा सकारात्मक धारणा राख्छन् । बोर्डले फिल्म बनाउँदा हुने तर आफैँले भन्दा पनि समिति बनाएर बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

‘बोर्ड ऐन, नियमावली अनुसार चल्छ । त्यसमा म हुँदासम्म फिल्म बनाउन हुने वा नहुने केही लेखिएको थिएन’, राईले भने, ‘मैले पनि त्यतिखेर पनि शीर्षकमा पैसा निकालेर, राम्रो कम्पनीसँग सहकार्य गर्न सकिने भन्ने कार्यविधि पेस गरेका थिए ।’

राज्यले बनाउने भन्ने कुरोमा धेरै प्रश्न उठ्न सक्ने राईको धारणा छ । ‘राष्ट्रियता बोकेको, भाषा, संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने फिल्म अहिले बनेको छैन । कमर्सियल मात्र बनेको छ,’ राईले थपे, ‘त्यसले हाम्रो संस्कृति र भाषा बाहिर पुग्दैन ।’

तर बोर्डका अर्का पूर्व अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अभिनेता कृष्ण मल्ल फरक धारणा राख्छन् । ‘बोर्ड भनेको नियामक संस्था भएकाले यसको काम चलचित्र विकासका लागि क्रियाकलाप गर्ने हो,’ उनले भने, ‘बोर्डले व्यापार गर्ने होइन ।’

मल्लले प्रश्न गरे, ‘बोर्ड राज्यको एउटा निकाय हो । त्यसले फिल्म बनाएर व्यक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने हो र ?’ बोर्डले राम्रा फिल्म निर्माणका लागि पूरै सहयोग गर्न सक्ने तर आफैँ फिल्म निर्माणमा अग्रसर हुनु गलत रहेको उनको भनाइ छ ।

राज्यले गुणस्तरीय फिल्म निर्माण र बजार प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्नुपर्ने मल्लको धारणा छ ।

के भन्छ बोर्ड ?

बोर्डका प्रवक्ता केएल बुढाथोकी पीडितका अनुसार कुनै पनि क्रियामा प्रतिक्रिया हुनु स्वाभाविक हो । उनी बोर्डले फिल्म बनाउनु गलत नभएको दाबी गर्दछन् ।

‘बोर्डले फिल्मको प्रवर्द्धनका लागि स्टोरी बैंकदेखि मौलिक फिल्म प्रोत्साहनसम्मका विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेको छ । बोर्डले निजी तथा गैरसरकारी संस्थासँग सहकार्य गरेर अहिले मौलिक फिल्म बनाउन लागेको हो,’ उनले भने, ‘राष्ट्रियता, संस्कृति, कला, गौरव र मौलिकता दर्साउने कथावस्तुमा फिल्म बनाउने उद्देश्य बोर्डको हो ।’

सबैले आफ्नो भन्न सक्ने, मौलिक ढंगको, अर्थपूर्ण फिल्म बनाउने भन्ने सोचका साथ यो निर्णय गरिएको उनले बताए । ‘बोर्डले फिल्म बनाउन लागेको विषयमा आकाश खसेजस्तो गरेका छन्,’ उनले भने, ‘यस विषयमा विभिन्न तर्क होलान् । हाम्रो नियत सबैले आफ्नो भन्ने फिल्म बनाउने हो ।’