जनकपुरधाम । सरोकारवालाहरूले मधेश प्रदेशको शैक्षिक अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै साक्षर प्रदेश बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सोमबार मधेश प्रदेशको शैक्षिक अवस्था, चुनौती तथा आगामी कार्यदिशा सम्बन्धी संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र सरोकारवालाहरूबीच वृहत् शिक्षा सम्मेलनमा सहभागी सरोकारवालाहरूले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिसहित सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूले चालु आर्थिक वर्षभित्रै प्रदेशका सबै पालिकालाई घोषणा गर्नुपर्नेसहितका सार्वजनिक गरिएको १० बुँदे प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै सहमति जनाए ।

चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहहरूको शिक्षा नीति तथा कानुनी प्रबन्धका आधारमा आवधिक शिक्षा योजना तर्जुमा गरी लागू गर्ने, प्रदेशले तय गरेका मानकका आधारमा विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धिमा वृद्धि गर्दै जाने, दुई वर्षभित्र विद्यालय उमेर समूहका कुनै पनि बालबालिका विद्यालय बाहिर नरहेको स्थानीय तहहरूले घोषणा गर्नुपर्ने र स्थानीय तहरूले शिक्षामा वार्षिक १५ प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्ने लगायतका प्रतिबद्धता गरिएको छ ।

यस्तै शिक्षण क्रियाकलापलाई सूचना प्रविधिमा आधारित २१ औं शताब्दी अनुकूल सम्बन्धित पालिकाले बनाउने, संघीय सरकारको सहजीकरणमा विद्यार्थी संख्या र विषयगत आवश्यकताका आधारमा नक्सांकन गरी समायोजन र शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहले मिलान गर्ने, विद्यालयको परीक्षा प्रणालीमा क्रमशः सुधार गर्दै जाने, विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्दै शैक्षिक प्रणालीमा सुशासन र दिगोपना कायम गर्ने लगायतका प्रतिबद्धता समेत गरिएको छ ।

मधेश प्रदेशका शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री महेश यादवले मधेश प्रदेशको शैक्षिक अवस्था निकै कमजोर कर्णाली प्रदेशको हाराहारीमा रहेकाले साक्षर प्रदेश बनाउन संघ, प्रदेश  र स्थानीय तह तीनवटै निकाय गम्भीर हुन जरुरी रहेको कुरामा जोड दिए । 

मन्त्री यादवले प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश बनाउन प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समेत समेटेको र मन्त्रालयले बजेट समेत छुट्याएको जानकारी दिँदै प्रादेशिक शिक्षा नीति तथा नियमावली प्रदेश सरकारले चाँडै नै बनाउने प्रतिबद्धता जनाए ।

सो कार्यक्रममा शिक्षा विकास निर्देशनालयका चूडामणि फुयाँलले संघपछि शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिएकाले प्रदेशलाई साक्षर बनाउन सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका स्थानीय तहको नै रहेको बताए । यस्तै नगरपालिका महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष प्रदीप यादवले प्रदेशलाई साक्षर बनाउन स्थानीय तहको महत्वपूर्ण भूमिका रहे पनि कानुन अभावले केही गर्न नसकिएको उल्लेख गरे । 

उक्त कार्यक्रममा प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू, कर्मचारीसहित शैक्षिक निकायबाट आबद्ध संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।