जनकपुरधाम । जनसङ्ख्या, मानव विकास सूचकाङ्क र जलवायु परिवर्तनको जोखिमलगायतका आधारमा मधेस प्रदेशको विकासलाई दिशानिर्देश गर्ने गरी आगामी सोह्रौँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजना निर्माण गर्नुपर्नेमा सरोकार भएकाले जोड दिएका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आज जनकपुरमा आयोजना गरेको सोह्रौँ योजना (२०८१÷८२—२०८५÷८६) तर्जुमा सम्बन्धी अन्तरक्रियामा प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा सरोकार भएकाले त्यस्तो आग्रह गरेका हुन् । प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले मधेस प्रदेशको सबलताका लागि यहाँको जनसङ्ख्या, उत्पादनशील कृषि भूमि, कृषि सिँचाइ, पूर्वाधार, मलखादको आवश्यकता पूर्ति हुने गरी योजना बनाउन सम्बद्ध पक्षलाई आग्रह गरे ।

उनले जनसङ्ख्या र मानव विकास सूचकाङ्कलगायत हरेक दृष्टिकोणले मधेस प्रदेश उच्च प्राथमिकतामा पर्नुपर्नेमा उल्टै उपेक्षामा पार्ने गरिएकोतर्फ सचेत रहनुपर्ने बताए । प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री सञ्जय यादवले ६० लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको र सरकारको आम्दानीमा ३० प्रतिशत योगदान गरिरहेको प्रदेशलाई गैरन्यायिक रुपमा बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटीलाई अन्त्य गर्ने गरी आगामी योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने बताए ।

उनले मधेस प्रदेशको सबल पक्षका रुपमा रहेको कृषि क्षेत्रको उत्थानका लागि सिँचाइ र मलखाद कारखाना खोल्ने विषय १५औँ योजनासम्म पनि प्राथमिकतामा नपरेको भन्दै आयोग र राजनीतिक नेतृत्वको ध्यानाकर्षण समेत गराए । 

त्यसैगरी प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री गोविन्दबहादुर न्यौपानेले बहुसङ्ख्यक जनता आश्रित रहेको कृषि क्षेत्र नै समृद्धिको आधार हुनसक्ने भन्दै सिँचाइ सुविधा भएमा मधेस प्रदेशले नै नेपालको आवश्यकता धान्न सक्ने भएकाले त्यसतर्फ परिलक्षित योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

त्यसैगरी श्रम तथा यातायातमन्त्री चन्दनकुमार सिंहले रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र धानिरहेको अवस्थामा सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्राउने मधेस प्रदेशको सन्तुलित विकासका लागि आगामी योजनाले स्पष्ट बोल्नुपर्ने बताए ।

मधेस प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष नाथुप्रसाद चौधरीले मधेशमा ११ प्रतिशतले कृषि योग्य जमिन घट्दो अवस्थामा रहे पनि नौ दशमलव चार प्रतिशतले कृषिमा संलग्न परिवारको सङ्ख्या बढ्दोक्रममा रहेकाले त्यसलाई प्रोत्साहन गर्न, पानीको सतह घटेर चापाकल सुक्न थालेकाले त्यसको समाधान गर्नुपर्ने र सिँचाईका लागि सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, कोशी कमला डाइभर्सनलगायतका महत्वपूर्ण योजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा चन्द्रकान्त राउतको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा आयोगका सचिव तोयनारायण ज्ञवालीले उद्देश्यमाथि प्रकाश पारेका थिए । आयोगका प्रवक्ता यमलाल भुषालले सोह्रौँ योजनाका बारेमा आफ्नो प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा सहभागीलाई विभिन्न सात वटा समूहमा विभाजन गरी सुझाव सङ्कलन गरिएको थियो । कार्यक्रम मङ्गलबारसम्म चल्नेछ ।