काठमाडौँ । शुक्रबार राति जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर गएको ६ दशमलव ४ म्याग्निच्युडको भूकम्पबाट कर्णाली प्रदेशका केही जिल्लामा जनधनको क्षति भएको छ । भूकम्पमा परी जाजरकोट र रुकुम(पश्चिम)मा एक सय ५३ जनाको मृत्यु भएको छ भने दुई सय ५६ जना घाइते भएका छन् ।

भूकम्पले जुम्ला, दैलेख, सल्यानसहित आसपासका ८ जिल्लामा क्षति पुगेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ । तीमध्ये भूकम्मको इपिसेन्टर रहेको जाजरकोटमा १०१ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । रुकुम(पश्चिम)मा ५२ जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।

घाइतेहरूको भेरी अस्पताल, सुर्खेत अस्पताल, शिक्षण  अस्पताल काठमाडौँ र सम्बन्धित अस्पतालमा उपचार  भइरहेको सरकारले जनाएको छ । भूकम्पले सरकारी र निजी भौतिक पूर्वाधारमा अर्बौंको क्षति पुगेको छ ।

एकद्वार प्रणालीले समस्या देखिएको जनप्रतिनिधिको गुनासो

भूकम्पपछि सरकारले प्रारम्भिक क्षति विवरण संकलन तथा तत्काल उद्धारका काम सकिएको जनाएको छ । तर पीडितलाई राहत वितरण, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा समस्या देखिएको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ ।

पीडितलाई तत्काल राहत, पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले लागु गरेको एकद्वार प्रणाली बाधक रहेको उनीहरूको भनाइ छ । पीडितहरूको उद्धारको काम सकिए पनि राहत वितरणमा समस्या देखिएको जाजरकोट बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर गिरि गुनासो गर्छन् ।

‘भूकम्पपछिको पीडा यहाँ पुनर्बास, पुनर्निर्माण मुख्य चुनौती हो । यस गाउँपालिकामा एक हजार परिवार विस्थापित भएका छन् । उनीहरूलाई सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न सकिएको छैन । खाद्यान्न, लत्ताकपडाको व्यवस्था गर्न सकिएको छैन । एक प्रकारको सामाजिक र मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न भएको छ,’ गिरिले भने, ‘त्यो त्रासबाट आश जगाउने कुरा गर्न सकिएको छैन । तत्काल राहत, उद्धार र क्षतिपूर्तिका कुरा गरिराखेका छौँ । एकद्वार प्रणाली भनेर देश विदेशबाट आएका राहत सामग्री सदरमुकाममा केन्द्रिकृत गरेर राखिएको छ ।’

अध्यक्ष गिरिले सम्बन्धित ठाउँमा राहत वितरणमा असाध्यै ढिलाइ भइरहेको बताए । कतिपय ठाउँमा आफैँले सम्पर्क गरेर ल्याएका राहतसमेत जिल्ला प्रशासनले रोकेको उनको आरोप छ । यस विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत सुनुवाइ नभएको उनको गुनासो छ ।

‘तत्काल परिणाम दिनुपर्ने कुरा छ । तर प्रक्रियाको वरिपरि घुमिरहँदा समस्या भएको छ । म आफैँले कतिपय ठाउँमा  सम्पर्क र समन्वय गरेर ल्याएका राहत सदरमुकाममा रोक्ने काम भइरहेको छ’, उनले भने, ‘मैले बिहानमात्र सीडीओलाई सदरमुकाममा गाडी रोकेर नबस्नोस् भनेको छु । इन्ट्री गरेर सम्बन्धित ठाउँमा आउन दिनुहोस् भनेका छौँ, तर मानिरहेका छैनन् । त्यसले एकदमै समस्या भएको छ ।’

एकद्वार प्रणाली लागु गर्ने क्याबिनेटको निर्णय गलत भएको भन्दै उनले आक्रोश पोखे । स्थानीय सरकारलाई विश्वास नगरेर राहत सामाग्री सीडीओले होल्ड गरेर बस्न नहुने उनको भनाइ छ ।

आइतबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सुर्खेतलाई मुख्य सम्पर्कस्थल र नेपालगञ्जलाई सहायक सम्पर्कस्थल बनाइ खोज, उद्धार र राहतसम्बन्धी कार्य एकद्वार प्रणालीबाट व्यवस्थापन मिलाउने निर्णय गरेको थियो ।

अहिले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई तत्काल राहत  वितरण, अस्थायी बासस्थान र पुनर्निर्माणका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल, भ्रातृ संगठन, संघसंस्था, छिमेकी मुलुक, मित्रराष्ट्र, दातृ निकाय लगायत विभिन्न च्यानलबाट राहत दिने घोषणा गरेका छन् ।

तर, प्रभावित क्षेत्रसम्म ती सामग्री नपुग्दा पीडितहरू मारमा परेको नलगाड नगरपालिका प्रमुख डम्बरबहादुर रावतको गुनासो छ । भूकम्पबाट उक्त नगरपालिकामा मात्रै उपमेयर सरिता सिंहसहित ५५ जनाको ज्यान गएको रावतले जानकारी दिए । मृतकको अन्तिम संस्कार सकिए पनि पीडितहरूलाई राहत वितरण र अस्थायी व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको उनले बताए ।  

‘उपमेयरसहित ५५ जनाको अन्तिम दाहसंस्कार गरियो । घाइतेहरूको उपचारको काममा लागेका छौँ । ८ जना गम्भीर बिरामीलाई प्रधानमन्त्री आएको हेलिकोप्टरमार्फत काठमाडौँ पठायौँ । अब हामी बाँचेकाहरूको उद्धार, राहत वितरण र व्यवस्थापनका लागि जुटेका छौँ’, रावतले भने, ‘राहतको सवालमा टेन्टको समस्या छ । घरहरू पूर्णरुपमा ध्वस्त भएका छन् । बाँकी रहेका घर पनि बस्न नमिल्ने छ ।’

पीडितहरू खुला आकाशमुनि सुतिरहेको भन्दै उनले सरकार, संघसंस्था वा कुनै पालिकामार्फत आएका राहत सामग्री अपुग देखिएको बताए । उनले भने, ‘बिहानसम्म ७ हाराहारीमा सिंगल टेन्ट आएका छन् । त्यो एउटा वडालाई धान्ने खालको छ । एउटा पालले एउटा घरलाई धान्न कठिन छ ।’

अहिले प्रभावित क्षेत्रमा सरकारी संयन्त्र, सुरक्षा निकायबिच समन्वय गरी काम बाँडफाँटसहित सक्रिय रूपमा खटिएको तथा बढी प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मी टोलीहरू पठाइएको उनले जानकारी दिए । यद्यपि एकद्वार प्रणालीले राहत वितरणमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।

‘एकद्वार प्रणालीले केही ढिलाइ भएको देखिन्छ । आएका राहत सामग्रीलाई लोड, अनलोड गर्नुभन्दा गणना गरेर सिधै सम्बन्धित पालिकामा पठाए राम्रो हुन्थ्यो । कर्मचारी साथीहरू बढी कानुनी ढंगको कुरा गर्छन् । त्यसले राहत वितरणमा समस्या देखिएको छ’, उनले भने ।

यस्तै छेडागाड नगरपालिका प्रमुख रत्नबहादुर खड्काले भूकम्पपछि जनताहरू निकै हतोत्साही भएका र उनीहरूमा मनोवैज्ञानिक त्रास देखिएको बताए ।

चिसो याममा पीडितहरू खुला आकाशमुनि बस्नु पर्दा विभिन्न समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।

‘पीडितहरू चिसो आकाशमुनि सुतेका छन् । उनीहरूको उद्धार, राहत वितरण र अस्थायी व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ । २ जनाको मृत्यु भएको छ । चार जना घाइते र लगभग साढे तीन सय घर पूर्ण क्षति भएको छ,’ उनले भने, ‘१३ सय घरहरू चर्किएको छ । जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिबाट केही राहत पाएका छौँ ।’

तर उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राहत सामग्री थन्किएर बस्यो भन्ने कुरा सत्य नभएको बताए । उनले क्रमिक रूपले सम्बन्धित पालिकामा राहत सामग्री गएको जिकिर गरे ।

‘हामीले नगरस्तरमै विपद व्यवस्थापन समिति गठन गरेका छौँ । राहत सबैभन्दा पहिला पीडितले पाओस् भन्नेमा हामी सचेत छौँ । राहत जिल्ला प्रशासन, पालिका वा नगरमा राख्यो भनेका छन्, त्यसमा सत्यता छैन । पहाडी जिल्ला भएकाले वितरणमा केही कठिनाइ भएको छ । क्रमिक रूपले पीडितले पाउँछन्’, उनले भने ।

प्रमुख खड्काले सरकारले लागु गरेको एकद्वार प्रणालीको उनले स्वागत गरेका छन् । यो प्रक्रियाले स्थानीय तहमा मनोपोली हुन रोकेको र वास्तविक पीडितसमक्ष राहत पुग्ने उनको विश्वास छ ।

‘सरकारले लागु गरेको एकद्वार प्रणालीले एकदम राम्रो भएको छ । यसले मनोपोली अन्त्य गरेको छ । मेरा मान्छे, चिनजानको मान्छे, पहुँचवाला मान्छे भन्ने हुन्थ्यो । तर त्यसको अन्त्य भएको छ,’ उनले भने, ‘जो पीडित हो, उसकोमा पुगेको छ । उसले पाएको छ । सही हिसाबले वितरण भएको छ ।’

भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्ला रुकुम(पश्चिम)का स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले पनि सरकारले लागु गरेको एकद्वार नीतिले राहत वितरणमा समस्या देखिएको गुनासो पोखेका छन् ।

आठबिसकोट नगरपालिकाका उपप्रमुख धनकुमारी शाहीले एकद्वार प्रणालीले पीडितको माग सम्बोधन गर्न निकै कठिनाइ भएको बताइन् । भूकम्पबाट उक्त नगरपालिकामा मात्र ४४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । उनीहरूको दाहसंस्कार गरिसकेको र अब पीडितहरूलाई राहत वितरण र अस्थायी बासस्थानमा ध्यान केन्द्रित गरेको उनले बताइन् ।

‘एकद्वार प्रणालीले निकै समस्या देखिएको छ । राहत पर्याप्त मात्रामा आएका छैनन् । आएको पनि कानुनी झन्झटिलो छ’, शाहीले गुनासो पोखिन्, ‘देश विदेशबाट आएका राहत सामग्री सिधै सम्बन्धित पालिकामा जाने व्यवस्था भएको भए सजिलो हुन्थ्यो । पीडितलाई खाद्यान्न, बस्नको समस्या छ । चिसो मौसममा खुला आकाशमुनि बस्नुपर्दा बिरामी पर्न थालेका छन् ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राहत सामग्री पठाएका छौँ भनेकाले त्यसकै पर्खाइमा बसिरहेको उनले बताइन् ।

सोही नगरपालिकामा भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी ज्यान गुमाएको वडा नम्बर १४ का वडा सदस्य भर्दु मल्लले राहत वितरणमा ढिलाइ भइरहेको गुनासो पोखे । उक्त वडामा मात्र भूकम्पले १४ जनाको ज्यान लिएको थियो ।

‘राहत वितरण भइरहे पनि समस्या देखिएको छ । एउटै वडामा १४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । अवस्था दर्दनाक छ । म अहिले पनि मृतकका परिवारसँग छु । उनीहरूलाई  कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा समस्या देखिएको छ’, त्यहाँको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै मल्लले भने ।

एकद्वार प्रणाली प्रभावकारी र व्यवस्थित छ : प्रजिअ

तर सरकारले लागु गरेको एकद्वार प्रणालीले राहत वितरणमा कुनै समस्या नदेखिएको जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले बताए ।

‘सरकारले लागु गरेको एकद्वार नीति प्रभावकारी भएको छ । पालिकाको मागको आधार र क्षतिको आधारमा राहत सामग्री पठाइराखेका छौँ । करिब एक तिहाइ सामग्री गइसकेका छन् । अन्य सामाग्री आउनेक्रम जारी छ,’ उनले भने, ‘कुनै दाता, सरकारी च्यानल, संघसंस्थाबाट आएका सामग्री हामीले अवस्था मूल्याङ्कन गरी तत्काल प्रभावित क्षेत्रमा पठाएका छौँ ।’

आइतबारसम्म उद्धारमा केन्द्रित रहेकोमा अब राहत वितरणमा केन्द्रित भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनारको भनाइ छ । उनले भने, ‘पीडितको माग बमोजिम सामान पाइरहेका छैनौँ । कुनै समस्या देखिएको छैन । सामान आउने बित्तिकै सम्बन्धित पालिकामा पठाइहाल्छौँ ।’

विभिन्न माध्यमबाट आएका राहत सामग्री सदरमुकाममा नथन्किएको उनले दाबी गरे ।

यद्यपि भूकम्पपीडितको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा धेरै सोच्नुपर्ने उनले बताए ।

पीडित भन्छन्– पानी र चाउचाउसमेत पाइएन

भेरी नगरपालिका वडा नम्बर–३, जाजरकोटका गणेश खत्री शुक्रबारको भूकम्पपछि आफूहरु खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य भएको सुनाउँछन् ।

‘पानी चाउचाउ समेत पाइएको छैन । भत्केको घर हेर्ने काम पनि भएको छैन । उज्यालो भए के खाउँ, रात पर्दा कहाँ सुतौँ भन्ने हुन्छ,’ खत्रीले रातोपाटीसँग भने, ‘चिसो समेत बढेको छ । राहत जम्मा भएको सुनेका छौँ तर वितरण ढिलाइ हुनुमा यहाँको वडाले लापरवाही गरेको होकि जस्तो लाग्छ । वडालाई घच्घच्याइरहेका छौँ ।’

सुरक्षाकर्मीहरु आएर घरको केही काम लाग्ने सामान निकालिदिए हुन्थ्यो भन्ने उनको अपेक्षा छ । ‘घर त ध्वस्त नै भइसक्यो, अब हामीलाई अरु आश त केही छैन, २ कोठाको घर भए पनि बनाइदिए हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तत्कालका लागि खाने बन्दोबस्त, त्रिपाल र ओढ्ने ओछ्याउने व्यवस्था गरिदिए हुन्थ्यो ।’

धेरै राहत सामग्री आएको छ भनेर सुनेको तर आफूहरुले नपाएको उनको गुनासो छ ।