काठमाडौँ । संखुवासभामा निर्माणाधीन ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनामा मुआब्जा विवाद समाधान गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले कार्यदल गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापाको संयजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको हो ।

कार्यदलमा पूर्व सहसचिवहरु क्रमशः जनकराज दाहाल र पदमराज सोती सदस्य छन् । कार्यदललाई तीन महिनाको समय दिइएको छ । कार्यदललाई मुआब्जा वितरणको समस्या पहिचान गर्ने, मुआब्जा दिनुपर्ने जग्गा धनीहरुको पहिचान गरि उनीहरुलाई मुआब्जा वितरण गर्ने लगायतका नौ वटा कार्यादेश दिइएको छ । 

लगानी बोर्ड कार्यालयको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अरुण तेश्रोको विवाद समाधान गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने प्रतिवद्धता अनुरुप कार्यदल गठन गरिएको हो । परियोजना निर्माणका क्रममा परियोजनाको प्रवेशमार्ग छ्याङ्कुटी–दिदिङ्गको २४ किलोमिटर सडकखण्डमा  मुआब्जा वितरण समस्या छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय संखुवासभाले प्रति रोपनी ११ लाख ७५ हजार रुपैँया निर्धारण गरेर पहिलो चरणमा चार सय ४५ रोपनी जग्गाको लागि ५३ करोड ७४ लाख ५० हजार रुपैँया निकासीका लागि लगानी बोर्डलाई पत्राचार गरेको थियो । परियोजना विकासकर्ता एसजेभीएन पावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले १ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ लागतमा परियोजना निर्माण गरिरहेको छ । 

लगानी बोर्डका अनुसार अरुण तेश्रोको हालसम्म भौतिक प्रगति ६६.३ प्रतिशत र प्रसारणलाइनतर्फको प्रगति १५.४६ प्रतिशत रहेको छ ।