पोखरा । गण्डकी सरकारको लक्ष्य अनुसार काम भइदिएको भए अहिले प्रदेशभित्र ८० किलोमिटर रेलमार्ग बनिसकेको हुन्थ्यो । पहिलो पञ्चवर्षीय योजना बनाउँदा सरकारले पहिलो ५ वर्षभित्र ८० किलोमिटर रेलमार्ग बनाउने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य लिएको थियो ।

आधार वर्ष २०७५/०७६ मा बनाइएको उक्त योजनाले तय गरेका अधिकांश लक्ष्य कार्यान्वयन नै भएका छैनन् । पहिलो ५ वर्षमा ८० किलोमिटर रेलमार्ग बनाएर १० वर्षभित्र १ सय ८० किलोमिटर पुर्याउने घोषणा कागजमै सीमित भयो ।

छिमेकी मुलुक चीन र भारतले नेपालमा रेलमार्ग निर्माणका लागि सघाउने सरकारको दाबी थियो । त्यतिबेला चीनले केरुङदेखि काठमाडौँ र काठमाडौँदेखि पोखरा तथा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग र कोरलादेखि पोखरा हुँदै काठमाडौँ जोड्ने रेलमार्ग निर्माणका लागि सामान्य छलफल चलेको थियो । सोही छलफलबाट जस लिने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम पञ्चवर्षीय योजनामा समेटियो ।

नीति तथा योजना आयोगले पञ्चवर्षीय योजनाको मध्यावधि समीक्षा पनि गर्‍यो र कुनै पनि लक्ष्य पूरा नहुने निष्कर्षमा पुग्यो । चालु आर्थिक वर्षभित्र १०.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने लक्ष्य लिइएकोमा वर्षको अन्त्यसम्म ६ प्रतिशत हाराहारी मात्रै हुने अनुमान छ । आयोगले तोकेका समृद्धि तर्फका २६ र सुख तर्फका १२ सूचकमध्ये १–२ वटा बाहेक सबै फेल भएका छन् । समृद्धिका १६ र सुखका ८ वटा सूचक कुनै हालतमा पूरा नहुने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

आर्थिक वृद्धिदर, प्रतिव्यक्ति आय, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि र उद्योगको योगदान, बाल मृत्युदर न्युनीकरण, साक्षरता दर, बेरोजगारी घटाउने लगायतका सूचक पूरा नहुने पक्का भएको हो । दिगो विकास लक्ष्यसँग सम्बन्धित सूचक केही सकारात्मक देखिए पनि रूपान्तरणकारी र प्रदेश गौरवका योजना अधिकांश पूरा नहुने भएका छन् ।

सरकारले ५ रूपान्तरणकारी र १८ वटा गौरवका योजनासहित २३ वटा गौरवका योजना छानेको थियो । लक्षित समयमा कुनै पनि योजना पूरा नहुने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन पनि ४ खर्ब ६८ अर्ब ७ करोड पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएकोमा ३ खर्ब ७७ करोड मात्रै पुग्ने देखिन्छ । आधार वर्ष २०७५/०७६ मा १ हजार ४७ अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आम्दानी रहेको यहाँ यो वर्षसम्म १ हजार ९ सय ५६ डलर पुर्‍याउने लक्ष्य थियो । तर १ हजार ४ सय ३७ अमेरिकी डलरमात्रै पुगेको छ ।

पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य अनुसार लगानी जुटाउन पनि असम्भव छ । यो अवधिमा १० खर्ब १२ अर्ब लगानी जुटाउने लक्ष्य लिइएकोमा ५ खर्ब ३३ अर्बमात्रै लगानी जुटाउन सक्ने संशोधित प्रक्षेपण छ । उत्पादन र रोजगारी लक्ष्य अनुसार वृद्धि नभएकाले प्रतिव्यक्ति आय पनि बढ्ने सम्भावना छैन ।

उत्पादन, लगानी, रोजगारी, आम्दानी लगायत सबै क्षेत्रमा प्रमुख असर कोरोनालाई लिइएको छ । कोरोनाले ९८ प्रतिशत संगठित व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई असर पारेको योजना आयोगले जनाएको छ ।

सरकारले १३ वटा प्रदेश गौरवका आयोजना छनोट गरेको थियो । प्रदेश सदरमुकाम पोखरादेखि स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण, एकीकृत प्रदेश प्रशासनिक केन्द्र निर्माण, मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री कृषि गाउँ कार्यक्रम, गण्डकी गाई फार्म तथा दुग्ध विकास आयोजना, स्याउमा आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम, घरवास (होमस्टे) विस्तार र सुदृढीकरण, नवलपुरको लोकाहाखोलामा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र निर्माण, गण्डकी विश्वविद्यालय स्थापना, प्राविधिक प्रतिष्ठान सञ्चालन, क्रिकेट मैदान निर्माण, सूचना प्रविधि पार्क, प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र निर्माण, इगभरनेन्स आयोजना छानिएको थियो । विश्वविद्यालय स्थापना र तालिम केन्द्र बनाउने बाहेक अरू योजनामा उल्लेख गर्न मिल्ने गरी काम भएन ।

नेपाल सरकारसँग स्रोत मागेर थप केही आयोजना सञ्चालन गर्ने बताइएको थियो । पोखरादेखि डेढगाउँ हुँदै दुम्कीबास–त्रिवेणी सडक, उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलवविद्युत आयोजना, फेवाताल संरक्षण र सुन्दरीकरण, पुँडीटारमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण, मुटु, मिर्गौला र क्यान्सरको एकीकृत अस्पताल निर्माण लगायत आयोजनामा संघको साथ खोजेको थियो । पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनामा समेट्न प्रदेशले पृथ्वी राजमार्ग र सिद्धार्थ राजमार्गको स्तरबृद्धिको माग गरेको थियो । पृथ्वी राजमार्गमा काम भइरहेको छ भने सिद्धार्थ राजमार्गमा पनि केही सुधार गरिएका छन् । निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने गरी वीरेठाँटीदेखि मुक्तिनाथ केवुलकार निर्माण, काहुँडाँडामा बुद्ध मण्डला निर्माण र फुलबारीदेखि काहुँडाँडासम्म केवलकार निर्माण गर्ने आयोजना थियो । ती कुनै पनि योजनाको काम थालनी भएको छैन ।

पहिलो योजनाको प्रभावकारी नतिजा दिन नसकेको गण्डकीले दोस्रो योजना निर्माणको प्रारम्भ गरेको छ । नीति तथा योजना आयोगले दोस्रो योजनाको अवधारणापत्र सार्वजनिक गर्दै कामयाबी योजना छनोट गर्ने दाबी गरेको छ ।

आयोगले जिल्ला जिल्लाबाट योजना छनोट गर्ने, विज्ञ र जानकारसँग सुझाव लिएर मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने गरी मापदण्ड तयार गरेको हो । हालसम्म मनाङ र मुस्ताङमा पञ्चवर्षीय योजनामा समेट्नुपर्ने योजनाबारे सुझाव लिइएको उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाले बताए ।

‘योजना भनेको बौद्धिक दस्ताबेज मात्रै होइन, नागरिकहरूको दैनिकी पनि हो,’ उनले भने, ‘योजना बनाउँदा अति महत्त्वाकाङ्क्षी पनि हुँदैनौँ, साह्रै निराश हुन पनि भएन । हाम्रो स्रोत र हैसियत हेरेर योजना निर्माण गर्छौँ ।’ विगतका कमजोरीबाट पाठ सिक्दै नयाँ योजना बनाउने उनको भनाइ छ ।

सरोकारवालाहरूले पर्यटन र कृषिलाई केन्द्रित गरेर गण्डकीको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना बनाउन सुझाएका छन् । गाउँपालिका महासंघकी केन्द्रीय अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे जनताले छुन सक्ने कार्यक्रम योजना पुस्तकमा हुनुपर्ने बताउँछिन् । ‘हामीले बनाएका योजनाले सय वर्षको प्रदेशलाई देख्नुपर्छ । परिवर्तन र आवश्यकतालाई बुझ्नुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘टाढाको अवधि हेर्दै गर्दा अहिलेको आवश्यकता पनि भुल्नु हुँदैन । सकेसम्म सर्वस्वीकार्य योजना बनाउन सक्नुपर्छ ।’

उनले पहुँचका भरमा योजना छनोट र बजेट विनियोजनको परम्परागत शैली नतोड्दासम्म जस्तो योजना बने पनि कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताइन् । नगरपालिका संघ गण्डकीका अध्यक्ष रमेश पाण्डे खल्तीबाट योजना छान्ने प्रणालीको अन्त्य हुनुपर्ने बताए ।

‘पहुँचका भरमा, झ्याल र ढोकाबाट योजना छानिन्छ । बजेट बनाउँदा आँखा नदेख्ने हो भने आवधिक योजनाको के काम ?,’ उनले भने, ‘हामीले योजना बनाएपछि बजेट विनियोजन सोही अनुसार हुनुपर्छ । प्राथमिकता तोक्दा पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।’ आधारभूत आवश्यकता सबैभन्दा पहिले पूरा हुने गरी योजनामा समेट्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।