शनिबार, ०८ मङ्सिर २०८१
ताजा लोकप्रिय

कृषिमा आधुनिकीकरण र वैज्ञानिकीकरण कसरी गर्ने ?

सोमबार, २० कात्तिक २०८०, १४ : ४३
सोमबार, २० कात्तिक २०८०

नेपाल भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो । यहाँको जमिनको बनावट तराई, पहाड, हिमाल गरी तीन भागमा वर्गीकृत छ । पहाडी भागदेखि दक्षिणतर्फ भारतको सीमासम्म पूर्व–पश्चिम फैलिएको नेपालको त्यो समतल भूभागलाई तराई प्रदेश भनिन्छ । समुद्री सतहबाट ५९ देखि ६०० मिटरको उचाइसम्म फैलिएको यस क्षेत्रले नेपालको कुल क्षेत्रफलको १७ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ । यसको चौडाइ धेरैमा ६० किमि र थोरैमा ४० किमि छ । 

नेपाल कृषि प्रधान देश र अन्नको भण्डार हुनुको मुख्य कारण तराईको त्यो समतल भूभाग नै हो । तराईमा लगभग ९५ प्रतिशत मानिस कृषि पेसामा आबद्ध छन् । उत्पादन र जनसङ्ख्या बसोबासका हिसाबले तराई क्षेत्रलाई नेपालको मुटु पनि भनिन्छ । 

समयको लामो कालखण्ड बित्दा पनि तराईको जमिन सुन्दर, उर्वर, आकर्षक र लोभलाग्दो भएकै कारण आज नेपालको लगभग तीन करोड जनता गर्व गर्दै छन् । तराईको समतल भूभाग सानो हिस्सामा भए पनि यहाँ अत्यधिक मात्रामा अन्न उत्पादन हुँदै आएको छ । तर २१ औँ शताब्दीमा आइपुग्दा पनि हामी अझै पुरानै तरिकाबाट कृषि क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छौँ । यही प्रविधिमा रहिरह्यौँ भने अझ पछाडि पर्ने निश्चित छ । आज हाम्रो छिमेकी देश चीनमा झन्डै ९.७५ कृषि योग्य जमिन भए पनि उसले विश्वको लगभग २२५ जनसङ्ख्यालाई पुग्ने गरी खाद्य र अरू कृषिजन्य वस्तु उत्पादन गरेको छ । त्यसैगरी रसियाको जम्मा भूभागमध्य ७.७ प्रतिशत मात्र कृषियोग्य जमिन छ । तर त्यहाँको सम्पूर्ण जनसङ्ख्यालाई पुगेर पनि निर्यात गर्छ । अझै झन् १५ प्रतिशत कृषियोग्य जमिन भएको मेक्सिकोले आफ्नो देशको कुल जनसङ्ख्याको दोब्बर कृषिजन्य वस्तु उत्पादन गर्दछन् । त्यतै ११.९ प्रतिशत कृषियोग्य जमिन भएको जापान आज देश विदेशमा आफ्नो कृषिजन्य वस्तु तीव्र गतिमा उत्पादन गरेर निर्यात र भरिपूर्ण तरिकाले आफ्नो जनतालाई पु¥याएको छ । यस्तै विश्वमा अझै कति सानो कृषियोग्य जमिन भएका देशहरू छन् । 

कृषि क्षेत्रमा भएको आधुनिकीकरण र वैज्ञानिकीकरणका कारण मात्र यी देशमा अधिक उत्पादन सम्भव भएको हो । विश्वमा भएको विज्ञानको चमत्कारले अतिकम विकसित देशले पनि कृषि क्षेत्रमा फड्को मारिसकेका छन् । तर विडम्बना तराईको त्यो समतल जमिनमा वैज्ञानिकीकरणको अभावले नेपाल अझै पछाडि परेको छ । हाम्रो देशमा १४.७५ प्रतिशत कृषियोग्य जमिनमध्ये लगभग १३ प्रतिशत कृषियोग्य जमिन तराई भूभागमा पर्छ । 

थोरै कृषियोग्य भूमि भएका देशले आधुनिक स्रोतसाधन, परीक्षण, टेक्निककै कारण धेरै उत्पादन गरेका हुन् ।  

तर धेरै कृषियोग्य जमिन भएका कतिपय देश अविकसित र थोरै उत्पादनमा सीमित छन् । नेपाल, बङ्लादेश, श्रीलङ्का आदि देशमा भ्रष्टाचार, राजनीति अस्थिरता, आधुनिकीकरण कमीले कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्न नसकेका हुन् ।

तराईका किसान परम्परागत कृषि औजार कुटो, कोदालो, कोदाली, चन्देल, दाँदे, खन्ती, डोको, हलो जुवा, फार, टब्ब, बैल्गद, हँसिया, खुर्पाे, बन्चरो, सत्फरा आदिको प्रयोग गरी कृषि उत्पादन गर्दै आएका छन् । त्यसबाट आफ्नो जीवन यापनका लागि मात्र उत्पादन हुन्छ । तीव्र रूपमा बढ्दो जनसङ्ख्यालाई मध्य नजर गर्दा ती परम्परागत औजार विस्थापित गरी आधुनिक कृषि मेसिनले सजिलोसँग नै धेरै उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर विडम्बना सरकारका पक्षबाट न कुनै ठोस कदम चालेको छैन । तराईको त्यो समतल भूभागमा किसान बिहानदेखि बेलुकासम्म चर्को घाममा एक छाक खाएर पसिना बगाउँदै छन् । उनीहरुले सिँचाइ, मलजलको व्यवस्था गर्न सकिरहेका छैनन् । कृषिप्रति घट्दो रुचि, सीपयुक्त जनशक्तिको अभाव, जलवायु परिवर्तन, उन्नत जातको बिउको अभाव, माटोको परीक्षणको कमी, रासायनिक मलको उच्च प्रयोग, बजार र किसानबीच ठुलो खाडल, आधुनिक मेसिन र औजारको कमीले जमिन बाँझो राखेर भारतबाट चामल, गहुँ, दाल, तेल, चिनी, मकै खरिद गरिरहेका छन् । 

विकसित मुलुकहरू प्लास्टिक, बोरा आदि प्रयोग गरेर घरको छानोमा आफूलाई पुग्ने र केही बिक्रीसमेत गर्ने गरी उत्पादन गरिरहेका छन् । यो सबै आधुनिकीकरण र वैज्ञानिकीकरणको कारणले मात्र सम्भव भएको हो । नेपालमा कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्न कुनै निकायले पनि चासो देखाएका छैनन् । 

हरेक वर्ष बजेट भाषणमा कृषिका बजेट छुट्टयाइन्छ तर तराईको भागमा केही प्रतिशत मात्र पर्छ । त्यो बजेट निकासा हुन झन्डै एक वर्ष नै लाग्छ । सो बजेटबाट कृषि क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने सरसामान किन्न किसान वञ्चित हुन्छन् । किसानको हातसम्म पुग्दा धेरै ठाउँमा भ्रष्टाचार भई नगण्य मात्रामा रहन्छ । 

बैङ्कको ऋण, साहुको गाली र मानसिक तनावले किसान आत्महत्या गर्न बाध्य समेत हुन्छन् । आफ्नो खेत बाँझो राखी र साहुको ऋण तिर्न किसान विदेशतिर पलायन भएका छन् । 

राजा महेन्द्रले २०२३ सालमा वीरगञ्जमा कृषि औजार कारखाना स्थापना गरे । यो कम्पनीले २०३० सम्म आइपुग्दा ३०० जना कामदारलाई रोजगारी दिएको थियो । यो कम्पनीले त्यो समयमा पनि आधुनिक कृषि औजार उत्पादन गरेर देशभित्र र भारत, बाङ्लादेशलगायत अन्य देशमा निर्यातसमेत गथ्र्याे । 

विसं २०४७ मा बहुदल आएपछि सरकारी उद्योगलाई निजीकरण गर्न थालियो । विसं. २०५२ मा वीरगञ्जको कृषि औजार कारखाना पनि बन्द भयो । यस्तै कृषि चुन कारखाना, गरूडा चिनी कारखाना आदि तराईमा मात्र नभई नेपालकै धेरै कृषि उद्योगहरू अहिले बन्द अवस्थामा छन् । अझै सम्बन्धित निकायले समयमा ध्यान दिएनन् भने भएका कम्पनी पनि चाँडै बन्द हुने छन् । 

विसं २०७९ देखि डा. महावीर पुनले बन्द भएको वीरगञ्ज कृषि औजार कारखाना सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन् । तर त्यसका लागि सरकारले सहयोग नगरेको पुनः स्वयंले बताएका छन् । 

कृषिमा आधुनिकीकरण र वैज्ञानिकीकरण कसरी गर्ने ?

१. भूप्राविधिक प्रयोगशाला निर्माण 

माटो परीक्षणका लागि भूप्राविधिक प्रयोगशाला चाहिन्छ । माटोलाई कति मात्रामा कुन तत्त्व चाहिन्छ र कुन तत्त्व चाहिँदैन भन्ने कुरा भूप्राविधिक प्रयोगशालाद्वारा सजिलै परीक्षण गर्न सकिन्छ । यो प्रयोगशालाद्वारा माटोको उर्वर शक्ति बढाउनमा धेरै मद्दत पु¥याउँछ । यो प्रयोगशाला तराईको हरेक नगरपालिका र गाउँपालिकामा माग वा कृषियोग्य जमिनको आधारमा राज्य बाट निःशुल्क स्थापना गर्नुपर्छ । यसो गर्दा किसानले अनियमित रसायन (खाद्य) प्रयोग गर्दैनन् र चाहेको जति कृषिजन्य वस्तु उत्पादन गरेर देशलाई पुग्ने र साथसाथै विदेशमा निर्यात गर्न सक्छन् । 

२. दक्ष जनशक्ति 

किसानलाई आवश्यक परेको तालिम समय समयमा दिनका लागि दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ । किसानलाई कुन बेला कुन बालीनाली लगाउने, कति मात्रामा कुन रसायन प्रयोग गर्ने, रोग लागेमा के गर्ने भन्ने कुराको विचार हुँदैन । त्यसैले कृषि सम्बन्धित दक्ष जनशक्तिहरू कृषि इन्जिनियर, कृषिमा स्नातक जनशक्ति, जेटीए जस्ता जनशक्ति आवश्यकता पर्छ । यस्ता जनशक्तिले विशेषज्ञता अनुसार किसानलाई तालिम दिन मद्दत गर्दछ । यसले कुन मौसममा कुन जातिको बालीनाली लगाउने, कति मात्रामा बीउ छर्ने, कति मात्रामा पानी राख्ने, कुनै रोग लागे भने के गर्ने आदि सबै कुराको ज्ञान र सीप दक्ष जनशक्तिसँग हुन्छ । 

त्यसैले तीन तहको सरकारको समन्वयमा यस्ता दक्ष जनशक्ति तराईको हरेक नगरपालिका गाउँपालिकामा र वडामा व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले किसानलाई निःशुल्क तालिम उपलब्ध हुन्छ । साथै दक्ष जनशक्तिको लागि रोजगारी सिर्जना पनि हुन्छ । 

३. उन्नत जातका बीउ र सिँचाइको व्यवस्था

उन्नत जातको बीउ छनोट नगरेसम्म कृषिमा जति आधुनिकीकरण गरे सोचेजति उत्पादन हुन सक्दैन । त्यसैले बीउ छनोट गर्दा वैज्ञानिक विधि अवलम्बन गर्नुपर्छ । त्यसैले उन्नत जातको बीउ हरेक पालिका वा वडाहरूबाट सहुलियत मूल्यमा किसानलाई उपलब्ध गराउनु पर्छ । प्राविधिक यन्त्रले उन्नत जातका बीउबिजन गर्दा बीउहरू नष्ट र रोग लाग्नेबाट जोगिन्छ र उत्पादन प्रशस्त मात्रामा हुन्छ । 

कृषि क्षेत्रमा सिँचाइले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । त्यसैले सिँचाइको व्यवस्था गराउन सरोकारवालाले खोलानाला, नहर र ठुला बोरिङको निर्माण गर्नुपर्छ । तर जहाँ यो सबैको पहुँच नहुने ठाउँमा सानो सानो बोरिङ र कलधाराको व्यवस्था गर्नुपर्छ । नदीबाट सिँचाइ गर्नका लागि नालाहरूको निर्माण गर्नु पर्छ । सिँचाइको व्यवस्थापनले उत्पादनमा धेरै मद्दत पुग्छ । 

४. आधुनिक मेसिनको व्यवस्था

विज्ञानको युगमा आधुनिक मेसिनको प्रयोग गर्नु सामान्य मानिन्छ । त्यसैले कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने, बीउबिजन गर्ने मेसिन, धान, गहुँ, काट्ने मेसिन, पानी निकाल्ने बोरिङ, पानी हाल्ने मेसिन, हाइडोलिक मेसिन, बालीनाली ओसारपसार गर्ने ट्यक्टर, हलो जोत्ने मेसिन, प्रयोगशालामा प्रयोग हुने अन्य मेसिन, आधुनिक उपकरणहरू (जस्तै स्प्रोजेक्ट, कम्प्युटर आदि) र थप अन्य मेसिनहरू सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्छ । यी सबै मेसिनहरू हरेक पालिका वा वडाहरूमा व्यवस्था हुनुपर्छ । यी आधुनिक मेसिनहरूको प्रयोगले कृषि क्षेत्रमा क्रान्ति ल्याउनका साथसाथै किसानको काम छिटो र सहज हुन्छ । 

५. बजार व्यवस्थापन

किसानले उत्पादन गरेको कृषिजन्य वस्तु उपभोक्तासम्म पु¥याउन बजारको ठुलो योगदान हुन्छ । त्यसैले बजार व्यवस्थापन गर्न एकदम जरुरी हुन्छ । स्थानीय सरकारले किसानको कृषिजन्य वस्तुको किनबेच गर्न मूल्यको निर्धारण र सीधै बजारसम्म पु¥याउन यातायातको व्यवस्था गरिदिनु पर्छ । यसबाट बिचौलियाको पनि डर हट्छ र सीधै किसान र उपभोक्ताबिच किनबेच हुनुको साथै राम्रो सम्बन्ध पनि स्थापित हुन्छ । 

स्थानीय सरकारले आफ्नो नगरपालिका, गाउँपालिका र वडाहरूमा सानो सानो हाटबजारको पनि निर्माण गर्दिनुपर्छ । त्यसैले बजार व्यवस्थापन एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ । 

६. अन्य व्यवस्था

बजेटको व्यवस्थापन, कानुन निर्माण, युवालाई कृषि गर्न उत्प्रेरित गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । त्यस्तै समयमा खाद्य पदार्थको व्यवस्थापन, स्वादेशी कलकारखानाको व्यवस्था, कालोबजारी नियन्त्रण सरकारको प्रमुख दायित्व हो । विभिन्न कृषि सङ्गठनहरू एकताबद्ध भएको व्यवस्था, कृषिसँग सम्बन्धित सबै निकाय सक्रियताले कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण र वैज्ञानिकीकरण गर्न सजिलो हुन्छ । 

अतः यसरी निरन्तर अध्ययन, तालिम र सहयोगबाट तराईको कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण र वैज्ञानिकीकरण गर्न सम्भव हुन्छ । सरकार, विश्वविद्यालयहरू, सङ्गठनहरू र अन्य प्राथमिकताहरूमा सहयोग गर्ने पछि कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरणमा प्रगति गर्न सकिन्छ । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

सुजित शाह
सुजित शाह
लेखकबाट थप