पोखरा । २०७८ सालमा आएको हिमाली बाढीले मनाङमा ठुलो क्षति भयो । नासोँ गाउँपालिकाका कतिपय बस्ती खण्डहर बने । निमेषभरमै घरहरू मर्स्याङ्दीमा मिसिए । नासो गाउँपालिका- १ तालका ६५ घरमा क्षति भयो । चामे- ५ माडामा ६० घर जोखिममा परेको छ । गण्डकी सरकारको समन्वयमा इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थाले गरेको अध्ययन अनुसार मनाङका १ सय २५ घर तत्कालै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने जनाएको छ । तर जोखिम भनिएकै ठाउँहरूमा स्थानीयले घर बनाएर बस्न थालेका छन् । तालका सबै घर पुनः निर्माण गर्न थालिएको छ ।

२०७७ को बर्खामा आएको बाढी र पहिरोले म्याग्दीका तीन पालिकामा निकै ठुलो धनजनको क्षति भयो । धवलागिरि, मालिका र रघुगंगा गाउँपालिकामा ३० भन्दा बढीको मृत्यु भयो भने हजारौँ विस्थापित भए । तर विस्थापितहरूको उचित व्यवस्थापन नहुँदा उनीहरू पहिलेकै ठाउँमा घर बनाएर बस्न बाध्य छन् । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ स्थित फगाम गाउँमा ७५ घर जोखिममा परेको सरकारी तथ्याङ्क छ । यसबाहेक धवलागिरि र रघुगंगा लगायत पालिकाको रिपोर्ट अझै आएको छैन ।

तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी घर स्थानान्तरण गर्नुपर्ने गरी जोखिममा छ नवलपुरको अरुणखोलामा । मध्येविन्दु ११ अरुणखोला तल्लो कुसुण्डेमा १ सय ७४ घर र अरुणखोला बतासमा १४ घर स्थानान्तरण गर्नुपर्ने रिपोर्ट । म्याग्दी अन्नपूर्णकै काभ्रेमा २३ घर, बेनी- ५ को हेकुलेमा २२ घर र बेनी- १० को पात्लेखेतमा १ सय घर त्यहाँबाट सार्नुपर्ने छ । पर्वतको जलजला स्थित किराखोर गाउँमा ४५ घर, बागलुङ- १० को एक्लेसाल गलुवामा २० घर बस्न नहुने गरी पहिरिएको छ ।

लमजुङको सुन्दरबजार- १ र २ को लेखपानी गाउँमा ५० घर, स्याङ्जाको वालिङ- ९ भैंसीखोलामा १८ घर र कास्की अन्नपूर्ण- ४ सल्यानमा १८ घर पनि सार्नुपर्ने भनि रिपोर्ट दिइएको छ । कतिपय ठाउँको अध्ययन अझै भएको छैन । अध्ययन नै भएका ठाउँबाट पनि बस्ती स्थानान्तरणका लागि सरकारले खासै पहल लिन सकेको छैन । अध्ययनले २ वटा खतराहरूको जोखिम मूल्याङ्कन गरेको छ । एउटा पहिरो र अर्को बाढी । गण्डकी प्रदेशभरि करिब ७ सय घरहरू स्थानान्तरणको लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।

कास्की, बागलुङ र म्याग्दी जिल्ला पहिरोको उच्च जोखिममा छन् । यस्तै, नवलपुर र तनहुँ जिल्ला पनि उत्तिकै जोखिममा छन् । हिमालका मुस्ताङ र मनाङ भने बाढीको जोखिममा छन् । घर स्थानान्तरणका लागि प्रदेश सरकारले कुनै पहल गरेको छैन । ‘यसको लागि ठुलो खर्च लाग्छ । हामीसँग स्रोत र साधन पनि पर्याप्त छैन,’ मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले भने, ‘तत्कालीन समयको क्षतिबारे नेपाल सरकारलाई पनि जानकारी छ ।’ बस्ती स्थानान्तरणको विषय पटक पटक संसद्मा पनि उठ्छ । तर औपचारिक पहल भने भएको छैन ।

पूर्व अर्थमन्त्री सीता सुन्दासले शून्य र विशेष समयमा तत्काल स्थानान्तरणको प्रक्रिया थाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् । ‘नागरिकहरू जोखिमयुक्त बास बस्न बाध्य छन् । सरकारले यसबारे ध्यान दिनुपर्छ र तत्कालै स्थानान्तरणको पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भनेकी थिइन्, ‘सरकार चुपचाप र मौन बसेको छ । ध्यानाकर्षण होस् ।’ अध्ययनपछि पनि केही बस्तीहरू जोखिमयुक्त भएका छन् । यो वर्ष कागबेनीमा बाढीले घरहरू समेत लगेको छ । उनीहरूलाई सोही ठाउँमा घर बनाएर राख्नुभन्दा सार्नु उचित हुने जानकारहरू बताउँछन् । खास गरी खोला र नदीको छेउछाउमा भएका र भीरको डिलमा रहेका बस्तीलाई बेलैमा हटाउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।