काठमाडौँ ।  गत भदौ २५ र २६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को उपस्थितिमा श्रम आप्रवासनका सवाल र कूटनीतिक नियोगको भूमिका विषयमा बैठक बस्यो । दुई दिनसम्म चलेको बैठकमा वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका विद्यमान समस्या र तिनको समाधानका विषय समेत खोजिए । र, समस्याको पहिचान गर्दै तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने कार्यको समय नै तोकेर निर्णय गरियो । 

जसमा एउटा विषय थियो, ‘माग पत्र जाँचबुझ निर्देशिका २०७५ उपर परराष्ट्र मन्त्रालयले ७ दिन भित्रमा श्रम मन्त्रालयलाई राय परामर्श दिने’ । 

सात दिनभित्रमा राय दिने भनिएको उक्त निर्णयमा डेढ महिना बितिसक्दा पनि झन्डै ५ सय मिटरको दूरीमा रहेको परराष्ट्रबाट श्रम मन्त्रालयमा उक्त राय पुग्न सकेको छैन । यसका लागि श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बारम्बार ताकेता गर्दै आएका छन् । तर, परराष्ट्रबाट आउने रेडिमेट जवाफ हुन्छ, ‘हामी छलफल गरिरहेका छौँ ।’

सधैँ यस्तै जवाफ आउने गरेपछि श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरू परराष्ट्रले साह्रै साह्रै दुःख दिएको भन्दै गुनासो गर्ने गरेका छन् । 

श्रम मन्त्रालयले ‘वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी माग पत्र जाँचबुझ निर्देशिका, २०७५’ लाई संशोधनका लागि राय दिन परराष्ट्रमा पठाएको थियो । संशोधन मस्यौदाबारे परराष्ट्र मन्त्रालयलाई राय सहमतिका लागि २७ चैत २०७९ मा श्रम मन्त्रालयले पत्र पठाएको थियो । तर, अहिलेसम्म राय दिन सकेको छैन । 

यसको पछाडिका कारण थुप्रै छन् । तर, परराष्ट्रका अधिकारीहरूले भने छलफलकै क्रममा रहेको भन्दै रेडिमेट जवाफ दिने गरेका छन् । 

परराष्ट्रबाट राय नआउँदा युरोपबाट आउने ४० हजार भन्दा बढी माग रोकिएका छन् । मेनपावर व्यवसायीहरूको भनाइअनुसार ती डिमान्ड अन्य देशमा जाने खतरा बढेको छ । 

सात महिनासम्म राय दिन नसकेको परराष्ट्रले सात दिनमा राय दिनेमा शङ्का नै थियो । आखिरमा त्यही भयो । र, डेढ महिनामा पनि राय दिन सकेको छैन । 

विदेशस्थित नेपाली दूतावासको कार्य व्यस्तताका कारण समयमै माग प्रमाणीकरण हुन सकिरहेको छैन । यसलाई सहजीकरण गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै श्रम मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेको बेला उक्त निर्देशिका संशोधन गर्ने निर्णय गरेका थिए । निर्देशिकामा संशोधन गरेर माग पत्र प्रमाणीकरणलाई अनलाइनमार्फत समेत गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको थियो । 

परराष्ट्रले नटेरेपछि श्रम मन्त्रालयले बैठकमा उक्त एजेन्डा नै बनाइएको थियो । त्यसपछि ‘परराष्ट्र मन्त्रालयमा राय÷परामर्शको लागि प्रेषित वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी माग पत्र जाँचबुझ निर्देशिका, २०७५ उपर परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘सात दिनभित्र श्रम मन्त्रालयलाई राय परामर्श उपलब्ध गराउने’ भनी निर्णय गरिएको थियो । 

परराष्ट्र मन्त्रालयले राय पेस गरेपछि आवश्यक संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने भनिएको थियो । तर, परराष्ट्रले अझै राय नपठाउँदा श्रमका अधिकारीहरू अन्योलमा छन् । 

मन्त्रालयका सह–सचिव राजीव पोखरेलले परराष्ट्रबाट अझै पनि राय नआएको बताए । उता, इजरायल घटनाका कारण सम्पूर्ण मन्त्रालय त्यता केन्द्रित भइरहेको परराष्ट्रका अधिकारीहरूको भनाई छ । 

यो विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयको पश्चिम एसिया महाशाखाले भने गैर जिम्मेवार जवाफ दिएको छ । यो विषयमा बुझ्न प्रवक्ता सेवा लम्साललाई फोन सम्पर्क गर्दा सम्पर्क हुन नसकेपछि सह–प्रवक्ता पारस पण्डितले उक्त महाशाखामा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेका थिए । त्यसपछि पश्चिम एसिया महाशाखाकी उपसचिव दुरपदा सापकोटालाई सम्पर्क गर्दा जवाफ नदिने बताइन् । 

‘म रिलेटेड मान्छे नै होइन । तपाईँले प्रवक्तालाई गर्नुप¥यो । सूचना अधिकारीलाई गर्नुप¥यो । म ननरिलेटेड मान्छेलाई फोनमा कुरा गर्न हुन्छ र ? आईएम नट अथराईज्ड पर्सन । हामी डिजिभनको मान्छेले त्यस्तो कुरा भन्दैनौँ । आईएम भेरी सरी,’ उनले फोन सम्पर्कमा भनिन् ।  

वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउन म्यानपावर कम्पनीहरूले सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली दूतावासबाट कामको माग पत्र प्रमाणीकरण अनिवार्य रूपमा गराउनुपर्छ । यसका लागि ‘वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी माग पत्र जाँचबुझ निर्देशिका, २०७५’ कार्यान्वयनमा छ । 

माग पत्र प्रमाणीकरण गर्दा देखिएका विविध समस्यालाई मध्यनजर गरी नेपाली नियोग नभएको मुलुकबाट प्राप्त हुने श्रमिकको माग पत्र नेपालबाटै प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने उद्देश्यले उक्त निर्देशिका संशोधन गर्न खोजिएको हो । 

तर, त्यसमा परराष्ट्रको उल्झन देखिएको छ । सात महिनासम्म राय दिन नसकेको परराष्ट्रले सात दिनमा राय दिनेमा शङ्का नै थियो । आखिरमा त्यही भयो । र, डेढ महिनामा पनि राय दिन सकेको छैन । 

श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले समेत माग प्रमाणीकरणमा समस्या रहेको बताउँदै आएका छन् । केही दिन अगाडि आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री भण्डारीले युरोपमा माग बढेको तर निर्देशिका संशोधन नहुँदा समस्या भइरहेको बताएका थिए । उक्त बैठकपछि परराष्ट्रले चाँडै नै राय दिने उनको अपेक्षा थियो । तर, त्यो पुरा हुन सकेको छैन । 

सम्बन्धित मन्त्रालयबाट राय सल्लाह आएको खण्डमा संशोधित निर्देशिका कार्यान्वयनमा जाने र युरोपमा संस्थागतमार्फत नै कामदार पठाउन सकिने उनको भनाइ थियो । 

अन्तर मन्त्रालयबाट दिनुपर्ने राय सुझाव नआउँदा सरकारी काममा नै समस्या देखिने गरेको छ । जसले गर्दा सेवाग्राहीमा मर्कामा परेका छन् ।