काठमाडौँ । कात्तिक १५ गते बुधबार साँझ साँढे ७ बजे काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले फेसबुकमा एउटा पोष्ट गरे । उपत्यकाका १७ वटा नगरपालिकाले प्राइभेट कम्पनीबाट पैसा खाएर बैठक राखेको र त्यो बैठक बहिष्कार गरेको उनको स्टाटसमा लेखिएको थियो ।

साँझ ७ः२७ बजे पोष्ट गरिएको उनको स्टाटसमा भनिएको छ,‘१७ वटा नगरपालिकाले कुनै प्राइभेट कम्पनीबाट पैसा खाएर बसाएको बैठक बहिस्कार गरेको हो, कसैको अपमान गरेको होइन । नेताज्यूहरूले त देश नै बेच्न खोजिसक्नु भो, तर काठमाडौँ महानगर बिक्रीमा छैन । तपाईंहरूले पूरै देश नै बेच्नुभो भने पनि काठमाडौँ एक्लै नेपाल भनेर उभिनेछ ।’

बालेनको यस्तो स्टाटस त्यतिबेला आयो, जब उनीमाथि बोल्न समय नदिएपछि रिसाएर बैठक छाडेर हिँडेको समाचार आयो । सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा मेयर्स फोरमको बैठकमा अध्यक्षता गरिरहेका ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनलाई अपमान गरेर बालेन बैठकबाट निस्किएको आरोप लाग्यो । त्यही आरोपको खण्डन गर्न उनले प्राइभेट कम्पनीबाट पैसा खाएर बैठक राखेको आरोप लगाए ।

खासमा कात्तिक १५ गते बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाले मेयर्स फोरमको बैठक आयोजना गरेको थियो । उक्त बैठकमा मेयर्स फोरमको आधिकारिक विधान निर्माण र उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि यसअघि सरकारले जिम्मेवारी दिएको ‘नेप वेष्ट’सँगको सम्बन्ध तोड्ने विषयमा छलफलको एजेण्डा राखिएको थियो ।

बैठकमा भयो के ?

बैठकमा के कस्ता एजेण्डा छन् भनेर फोरमको सचिवालयले पहिले नै एजेण्डा पठाउने गर्छ । उक्त दिनको बैठकको एजेण्डा पनि पहिले नै जानकारी गराइएको थियो । बैठक सुरु भएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेनले आफूले पहिले नै बोल्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरे । तर फोरमका अध्यक्ष चिरिबाबु महर्जनले बैठकमा एजेण्डा राख्न दिनुहोस्, त्यसपछि तपाईं पहिले नै बोल्नुहोला भनेर बैठकको एजेण्डा प्रस्ताव गर्न खोजे । तर बालेन रिसाएर ‘मलाई बोल्न दिने कि नदिने ? माइक दिनुहोस् भन्दै’ बैठकमा एजेण्डा पेस हुनुअघि नै बोल्न पाउनुपर्ने भन्दै रिसाए । तर फोरमका अन्य सदस्यले एजेण्डा पेस भएपछि बोल्नुहोला नि त भनेपछि बालेन ‘त्यसोभए म बस्दिनँ’ भनेर निस्किएको चन्द्रागिरि नगरपालिकाका मेयर घनश्याम गिरीले रातोपाटीलाई बताए ।

त्यही विषयमा समाचार प्रकाशन भएपछि त्यसको काउण्टर गर्न मेयर बालेनले के भन्दा आफूविरुद्धको समाचारलाई ट्वीष्ट गर्न सकिन्छ भनेर यस्तो स्टाटस पोस्ट गरेको चन्द्रागिरिका मेयर गिरीले बताए ।

प्राइभेट कम्पनीको पैसा खाएको आरोप लागेको नेप वेष्ट कस्तो कम्पनी हो ?

नेप वेष्ट (Nep Waste) भन्ने कम्पनी उपत्यकाको फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापन र फोहोरलाई मल वा अन्य वस्तुमा रुपान्तरण गर्नका लागि भन्दै सरकारले नै भित्र्याएको एउटा कम्पनी हो । सन् २०१० मै सरकारी संयन्त्रमा जोडिएको यो कम्पनीले सन् २०१२ बाटै उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने भनेर योजना बनी भित्रिए पनि नेपाल सरकार, काठमाडौँ महानगरपालिका लगायतको असहयोगका कारण काम गर्नै पाएको छैन वा काम गर्न सकेको छैन ।

नेप वेष्टको सीइओ सुमनमान सिंह बस्न्यातका अनुसार नेपालमा यो संस्था सन् २०१० मै भित्रिए पनि यसले काम गर्न पाएको छैन र पछिल्लो समय यसले काम गर्न नपाउनुको कारण भनेको काठमाडौँ महानगरपालिका हो र महानगरपालिकाले सहमति र समन्वय नगर्दा यस कम्पनीले काम गर्न नसकेको हो ।

यस्तो छ नेप वेष्टको ‘कुण्डली’

काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोरकोे समस्या दीर्घकालीन रुपमै समाधान र व्यवस्थापनका लागि भन्दै तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयको समन्वयमा अन्तर्राष्ट्रिय टेण्डर भयो । उक्त टेण्डरमा वेष्ट टु इनर्जी अर्थात् फोहोरबाट मल वा ऊर्जाको अपेक्षा गरिएको थियो । अनि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेर फोहोर व्यवस्थापनका लागि संस्था छनोट गर्ने प्रस्ताव गरियो ।

किनभने जाइकाको ‘क्लिन भ्याली काठमाडौँ’ भन्ने प्रोजेक्टको आयु सकिनै लागेको थियो र सन् २००६ बाट तीन वर्षका लागि अस्थायी डम्पिङ साइट भनेर स्थापना गरिएको सिसडोलको आयु सकिइसकेको थियो । तत्कालीन समयको फोहोरमैला प्राविधि केन्द्र र सरोकारवाला मन्त्रालयहरु सहभागी भइ अन्तर्राष्ट्रिय टेण्डर भएको थियो ।

उक्त टेण्डरमा १० वटा कम्पनी सहभागी भएकामा नेप वेष्ट भन्ने कम्पनी छनोट भयो । नेप वेष्टले प्रति घरधुरी फोहोर उठाएबापत अन्य कम्पनीले भन्दा थोरै रकम लिने र तयार पारेको पूर्वाधार व्यावसायिक रुपले काम सुरु गरेको २० वर्षपछि उक्त पूर्वाधार नै सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । पूर्वाधार हस्तान्तरण गर्दा पनि गुड अपरेटिङ कण्डिसनमा हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

नेप वेष्टले टेण्डर पाएपछि सरकारसँग एमओयु भयो । एमओयुमा तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालय, नेप वेष्ट र उपत्यकाका सबै नगरपालिका वा स्थानीय तहका सीइओहरुले हस्ताक्षर गरे ।

एमओयु हुँदा सरकारको दायित्वमा फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने र फोहोर उठाउन जिम्मेवारी र अधिकार दिने कुरा उल्लेख थियो । एमओयुमा नौ महिनाभित्र डीपीआर बनाउने, त्यसपछिको तीन महिनामा कार्यान्वयनमा लैजाने कुरा उल्लेख थियो ।

तर त्यही बेला राजनीतिक शून्यताको अवस्था आयो । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बने, त्यसपछि चुनाव भयो । चुनावको अवधिमा दीर्घकालीन असर गर्ने निर्णय नगर्ने भनेर मन्त्रालय पनि केही ‘ब्याक’ भयो । सोही समयमा नेप वेष्टमाथि पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा प¥यो । मुद्दा परेपछि सर्वोच्चको आदेश अनुसार नेप वेष्टबारे बुझ्न फिल्डमा जाने, कम्पनीको आर्थिक तथा प्राविधिक क्षमताहरु बुझ्ने काम भयो । पछि नेप वेष्टलाई जिम्मेवारी नदिनुपर्ने कुनै कारण नरहेको भन्दै सर्वोच्चले नेप वेष्टकै पक्षमा फैसला गर्‍यो ।

सोही समयमा संविधानसभामा नयाँ सांसद आए र सरकार गठन भयो । त्यसपछि उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनको काम छिटो गर्नुपर्ने र राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राख्न उचित हुने भन्दै लगानी बोर्डमा पठाइदियो । त्यसपछि स्थानीय विकास मन्त्रालय, लगानी बोर्ड, काठमाडौँ महानगरपालिका तथा अन्य नगरपालिकाहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु र नेप वेष्टको बिचमा सहमति भइ वर्क अर्डर जारी भयो ।

सन् २०१५ मा भएको वर्क अर्डर इस्युमा सन् २०११ मा भएको एमओयु अनुसार नै वर्क अर्डर जारी भएको मितिले ९ महिनाभित्र डीपीआर तयार पार्नेगरी जिम्मेवारी दिइयो ।

तर त्यही बेला विनाशकारी भूकम्प गयो र भारतले समेत नाकाबन्दी लगाइदियो । तर डीपीआरका लागि कानुनतः थप्न मिल्ने तीन महिनाको समय बाहेक अरु समय थप नगरिदिने भएपछि नेप वेष्टले १ वर्षभित्रै फोहोरमैला व्यवस्थापनको दीर्घकालीन योजना तयार पार्‍यो । आफूलाई करिब ४ सय रोपनी जग्गा चाहिने प्रस्तावसहितको डीपीआर नेप वेष्टले २०७३ वैशाख ७ गते बुझायो ।

उक्त डीपीआरमा परियोजना कसरी कार्यान्वयनमा जान्छ ? यसको प्राविधिक र आर्थिक पाटो कस्तो हुन्छ, घर–घरबाट कसरी फोहोर उठाइन्छ ? कस्तो तरिका वा कस्तो सवारीसाधनबाट फोहोर उठाइन्छ, फोहोर उठाउन जाने मान्छे कस्तो भएर जानुपर्ने लगायतका साना साना कुरासमेत उल्लेख गरिएको थियो ।

त्यस्तै फोहोरको ढुवानी कसरी गर्ने ? खोलाको वरिपरि फोहोर नराख्ने, नयाँ कम्प्रेसर सहितको गाडीबाट फोहोर उठाउने लगायतको डीपीआर सन् २०१६ मा बुझायो ।

डीपीआर बुझाएपछि मन्त्रालयले कण्डिसनल अप्रुभल दियो । त्यतिबेला सडक सफाइ कसरी गर्ने, महानगरपालिकामा रहेका सफाइ कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने योजना रहे पनि त्यस विषयमा टुङ्गोमा भने पुगेको थिएन ।

त्यसपछि फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको कम्पनीले चरणबद्ध रुपमा मन्त्रालय, लगानी बोर्ड, महानगरपालिका तथा नगरपालिकाहरु, सिसडोल र बञ्चरेडाँडाका बासिन्दासँग पनि छलफल भयो ।

लगानीबोर्डको संयोजकत्वमा काठमाडौँ महानगरपालिका, सरोकारवाला मन्त्रालय र नेप वेष्टबिच डेढ वर्षसम्म वार्ता भयो । सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने बेलासम्म सरकारले के–के दिने, निजी क्षेत्रले के–के दिने र कसरी दिने भनेर छलफल भयो । छलफलमा कम्पनीले सातामा तीन दिन फोहोर उठाउनु पर्ने र तीन दिन फोहोर नउठाए कम्पनीलाई जरिवाना हुनेसम्मको छलफल र सहमति भयो ।

छलफलपछि १७५ पानाको कानुनी दस्तावेज तयार पारियो र काम अगाडि बढाउने भनियो । सन् २०१८ को मार्च ७ मा काम सुरु गर्न प्रारम्भिक हस्ताक्षर भयो । त्यतिबेला पनि विवाद नै बाँकी रहेको महानगरपालिकाको सफाइकर्मी कर्मचारीको व्यवस्थापन, सन् २०११ मा भएको एमओयु र डीपीआरको उचित परिमार्जन, तत्काल फोहोर उठाइरहेका कम्पनीहरुको सम्बोधन कसरी गर्ने लगायतको विषयमा भने निर्णय भइसकेको थिएन ।

प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएपछि २०७६ सालमा लगानी बोर्डले काठमाडौँ महानगरपालिका समन्वयका लागि भनेर जिम्मा दियो । तर तत्कालीन मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले सुरुमा कस्तो परियोजना हो भनेर त्यति चासो दिएनन् । तर छलफल र करिब डेढ वर्षको समन्वयपछि शाक्य नै अग्रसर भएर अन्य नगरपालिका र नेप वेष्टसँग छलफल गरे । अनि महानगरपालिकाको सम्बोधन गर्न बाँकी विषय पनि छलफल गरेर टुङ्ग्याउने भन्दै अगाडि बढ्ने तयारी भयो ।

करिब १५ पटक छलफल गरेपछि विद्यासुन्दर शाक्यको कार्यकाल सकिने समयमा हस्ताक्षरको तयारी भएको थियो । त्यही बिचमा काठमाडौँ जिल्लाका कीर्तिपुर बाहेकका १० वटा नगरपालिकाले यसको विधि बनाउने अधिकार काठमाडौँ महानगरपालिकालाई दिएको थियो । विद्यासुन्दर दोस्रो कार्यकालका लागि पनि मेयर बन्नेमा ढुक्क थिए र मेयर बनेपछि पहिलो हस्ताक्षर नै उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी गर्ने भनेर होल्ड गरिदिए ।

तर शाक्य उम्मेदवार नै बनेनन् भने बालेन मेयर पदमा वियजी भए । महानगरपालिकामा नयाँ टिम आयो । त्यसपछि फेरि नेप वेष्टले बालेनका सचिवालयका सदस्यहरुलाई भेटेर पटकपटक प्रोजेक्टबारे जानकारी दिए । तर बालेनले भने प्रस्तुतिका लागि भनेर जम्मा ५ मिनेटको मात्रै समय दिएको सीइओ बस्न्यातले बताए ।

बालेनले जब सिसडोलमा फोहोर व्यवस्थापनको समस्या देखियो, त्यसपछि ३२ दिनको समय दिन्छु, व्यवस्थापनको काम गर्न सक्नुहुन्छ भनेर प्रस्ताव गरे । तर ३२ दिनमा सम्भव नहुने भन्दै पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने बताएपछि त्यसपछि छलफल नै भएन ।

सरकारले समन्वयको जिम्मेवारी दिएको महानगरले समन्वय नै नगरेपछि नेप वेष्टले फेरि लगानी बोर्डलाई गुहा¥यो । काम सुरु गर्न भइरहेको समस्याबारे लगानी बोर्डलाई जानकारी गराएपछि बोर्डले संयुक्त बैठकको आयोजना ग¥यो । उक्त बैठकमा महानगरपालिकाले केही प्राविधिक पाटोको विषय उठायो । सन् २०११ सालमा डीपीआर बनाउँदा र अहिलेको अवस्थामा फरक पर्ने भएकाले नयाँ सोचका साथ अगाडि जानुपर्ने भनियो । नेप वेष्टले नयाँ डीपीआर बनाउँछौँ भन्दा पनि त्यति चासो नदिइएको नेप वेष्टले बताएको छ ।

लगानी बोर्डमा भएको छलफलपछि मेयर बालेन शून्यप्राय भएको नेप वेष्टको आरोप छ । नेप वेष्टले चिठी नै लेखेर छलफलका लागि कोसिस गरे पनि बालेनले कुनै चासो नदिएको र काम अगाडि बढ्न नसकेको नेप वेष्टको गुनासो छ ।

शून्यताका बिच मेयर्स फोरमको बैठकले उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि नेप वेष्टलाई दिएको अनुमति फिर्ता लिने निर्णय ग¥यो । काम गर्न नसकेको भन्दै नयाँ ढङ्गबाट जानुपर्ने भएकाले अनुमति फिर्ता लिनुपरेको चन्द्रागिरि नगरपालिकाका मेयर गिरीले रातोपाटीलाई बताए ।

चन्द्रागिरिका मेयर भन्छन्– मेयर्स फोरमको अध्यक्षता नपाएको रिस पोख्नुभयो

चन्द्रागिरि नगरपालिकाका मेयर घनश्याम गिरीले काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले मेयर्स फोरमको अध्यक्षता नपाएको रिस पोखेको बताए । काठमाडौँका मेयर बालेन फोरमको अध्यक्ष बन्न खोजेका थिए, तर अघिल्लोपटक विद्यासुन्दरलाई दिएको कारण यसपटक ललितपुर महानगरलाई अध्यक्ष दिने सहमति भएको थियो । पहिलेको सहमति अनुसार काठमाडौँ यतिबेला उपाध्यक्ष रहनुपर्ने थियो । तर बालेनले फोरमको नयाँ समितिको बैठकमै आफूले अध्यक्ष नपाए सदस्यमा मात्रै बस्ने भनेर उपाध्यक्षमा बस्न अस्वीकार गरेका थिए ।

गिरीले भने, ‘फोरमको अन्य बैठकमा उपस्थित नहुनुभएको बालेन त्यस दिन भने उपस्थित हुनुभएको थियो । मेयर बालेनले सुरुमै बोल्न खोज्नुभएको थियो, तर मेयर्स फोरमका अध्यक्ष चिरिबाबु महर्जनले एजेण्डा पेस भएपछि मात्रै बोल्न भन्नुभयो र एजेण्डा पेस भएपछि सुरुमै बोल्न दिने पनि बताउनुभयो । तर बालेन एजेण्डा पेस हुनुभन्दा पहिले नै बोल्न नपाएपछि रिसाएर त्यहाँबाट निस्किएर हिँड्नुभएको हो ।’

गिरीले अगाडि भने, ‘मेयर्स फोरमको नयाँ कार्यसमिति चयनका बेलामा बालेन आउनुभएको थियो र त्यसपछि कहिल्यै आउनुभएको थिएन । गठनका बेलामा उहाँले अध्यक्षमा दाबी गर्नुभएको थियो । तर काठमाडौँले अध्यक्ष नपाउने भएपछि बालेन पदाधिकारीमा नबस्ने भन्दै सदस्यमा मात्रै बस्ने भनेर त्यतिबेलै रिसाउनुभएको थियो । अहिले एकाएक आएको उहाँको अभिव्यक्ति त्यही रिसको प्रतिक्रिया पनि हो ।’

किन लिइयो फोहोर व्यवस्थापनका लागि दिइएको सहमति फिर्ता ?

चन्द्रागिरिका मेयर गिरीका अनुसार लामो समय कुर्दा पनि काम अगाडि बढ्न नसकेपछि यसअघिको मेयर्स फोरमको बैठकबाट नेप वेष्टसँगको सहमति तोड्ने निर्णय भएको थियो । तर एकाएक सहमति तोड्ने निर्णयको जानकारी नेप वेष्टलाई गराएपछि नेप वेष्टले पनि एकतर्फीरुपमा सम्झौता तोडिएको भन्दै आफूहरुलाई प्रष्टीकरणको लागि समय दिनुपर्ने माग गरेको थियो । त्यही भएर कात्तिक १५ गतेको बैठकमा नेप वेष्टलाई समेत समय उपलब्ध गराउने भनी कार्यसूचीमा राखिएको थियो ।

मेयर गिरीले बालेनको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक रहेको बताए । गिरीले भने, ‘बैठकबाट रिसाएर हिँडेपछि साँझ उहाँले निजी कम्पनीको पैसा खाएर बैठक राखेको भनेर स्टाटस लेख्नुभएछ । त्यो उहाँको गैर जिम्मेवार र आपत्तिजनक अभिव्यक्ति हो । आरोप लगाएर मात्रै हुँदैन, पुष्टि गर्न पनि सक्नुपर्छ । यस विषयमा हामी मेयर्स फोरमबाटै प्रतिक्रिया दिने तयारीमा छौँ ।’

नेप वेष्टका सीइओ भन्छन्– वार्षिक ४३ लाख तिरेर नवीकरण गरिरहेका छौँ

नेप वेष्टका सीइओ सुमन मान सिंह बस्न्यातका अनुसार उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको काम अगाडि बढ्न नसक्नुमा पछिल्लो समस्या काठमाडौँ महानगरपालिका नै हो । सरकारले नै समन्वय गर्न भनेर महानगरलाई संयोजक तोकेको अवस्थामा महानगरले जिम्मेवारी नदिएकाले नेप वेष्टले काम गर्न नसकेको हो । 

बस्न्यातले भने, ‘हामीले बिग बण्डको वार्षिक रिन्यु गरिरहेका छौँ र हाम्रो बर्सेनि ४३ लाख खर्च भइरहेको छ । यो हामीले १३ वर्षदेखि गरिरहेका छौँ र बिग बण्ड सकिएपछि पर्फमेन्स बण्ड पनि दिनुपर्ने हुन्छ, त्यो हामीले गरिरहेका छौँ ।’

बस्न्यातले अगाडि भने, ‘काठमाडौँका मेयरसाबले खटाएका मान्छेहरुलाई तीन पटक भेटेर सबै कागजात र इतिवृत्तान्त दिइसकेका छौँ । तर ती मान्छेहरु अहिले कोही पनि हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्न र फोन पनि उठाउनु हुन्न । अब हामीले पनि गर्ने के हो र ? अन्तिममा केही गर्न सकिएन भने कानुनी प्रक्रिया नै अवलम्बन गर्ने न हो ।’

निजी कम्पनीको पैसा खाएर बैठक राखिएकोबारे बस्न्यातले भने, ‘मेयर बालेनले निजी कम्पनीको पैसा खाएर आयोजना भएको बैठक भन्नुभएको रहेछ, त्यो कसलाई भनेको हो थाहा भएन । हामीलाई भन्न खोजेको हो भने त्यो सरासर गलत हो र हामीले कति पनि खर्च गरेका छैनौँ ।’

बालेनको सचिवालय भन्छ– गलत मनसायले एजेण्डामा राखियो

मेयर बालेनका सचिवालयका सदस्य सुनिल लम्सालका अनुसार नेप वेष्टसँगको सहमति करिब एक वर्ष अगाडि तोडिइसकेको र नेप वेष्टसँग काम गर्न नसक्ने भनेर लगानी बोर्ड र सरकारलाई औपचारिक रुपमै पत्र पठाइसकिएको छ ।

देश संघीयतामा गइसकेको कारण प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो स्थानीय तहको फोहोर व्यवस्थापन आफैँले गर्नुपर्ने भएकाले संघीयताभन्दा पहिलेको सोचबाट माथि उठेर आफैँले गर्नुपर्ने भनी छलफल भएको र अन्य नगरपालिकाले पनि नेप वेष्टसँगको सहमति भङ्ग गरिसकेको बेलामा एकाएक बैठकमै एजेण्डा राखेकाले त्यस्तो बैठकलाई बहिष्कार गरिएको लम्सालले बताए ।

पैसा खाएर बैठक राखिएको आरोपका सम्बन्धमा लम्सालले शब्दमा भन्दा पनि सैद्धान्तिकरुपले हेर्नुपर्ने बताए । लम्सालले भने, ‘जब सबैले सहमति तोडिसकेको अवस्थामा एकाएक औपचारिक छलफलमै ल्याउनुको कारण के हो ? त्यसमा केही स्वार्थ त पक्कै छ नि । त्यसकारण यसलाई शब्दमा भन्दा पनि सैद्धान्तिकरुपले हेर्नुपर्ने हुन्छ ।’