काठमाडौँ । कार्तिक १७ गते राती पौने १२ बजे आसपास आएको ६ दशमलव ४ म्याग्नीच्यूडको भूकम्पले जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा सबैभन्दा धेरै क्षति पुग्यो । हालसम्म सो भूकम्पमा परी १५७ जनाको निधन भएको छ भने २५६ जना घाइते भएका छन् । 

भूकम्पबाट भएको क्षतिको संकलन भइरहेकोले कति भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ, त्यसको विवरण आइ नसकेपनि प्रभावित जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा ६० देखि ९० प्रतिशतसम्म घरहरु पूर्ण रुपमा क्षति भएका छन् । 

सरकारले दुई जिल्लामा तत्काल राहतका लागि पाँच–पाँच करोड पठाएको छ भने ती क्षेत्रमा भत्किएका घरको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने सरकारमा दायित्व बढेको छ । क्षतिको विवरण संकलन भइरहेकोले ती क्षेत्रमा कसरी पुनर्निर्माण गर्ने, त्यसका लागि कति खर्च लाग्छ, कस्तो मोडालिटी अपनाउने भन्ने बारेमा छलफल हुनै बाँकी छ । 

२०७२ सालमा गोरखाको बारपाकलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको विनाशकारी भूकम्पपछि सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण बनाएर भूकम्प प्रभावितलाई घर बनाउन किस्ता–किस्तामा गरेर २ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो । सो रकम अपर्याप्त भएको महसुस गरी पछि सरकारले १ लाख रुपैयाँ थप गरेर ३ लाख रुपैयाँ पुर्याएको थियो ।

त्यतिबेला घरको जग राख्नुअघि ५० हजार, घरको जग राखेपछि १ लाख ५० हजार र घर निर्माण सम्पन्न गरेपछि १ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइएको थियो । 

त्यतिबेला जग बनाउन ५० हजार लिएर केहीले घर निर्माणको काम अघि बढाउन सकेका थिएनन् । साथै, भवन विभागले भूकम्प प्रतिरोधी घर पुर्ननिर्माणका लागि विभिन्न मोडेल सार्वजनिक गरेको थियो । 

त्यतिबेला व्यक्तिको निजी घर निर्माण ३ किस्तामा सहयोग गर्ने मोडेल प्रभावकारी नभएको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् । 

जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा धेरै घरहरुमा क्षति पुगेकोले त्यस क्षेत्रमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि कस्तो मोडालिटी ठीक हुन सक्छ भनेर रातोपाटीले भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाजका कार्यकारी निर्देशक सूर्य नारायण श्रेष्ठ र तत्कालीन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी सदस्य डा.हरिराम पराजुलीसँग कुराकानी गरेको छ । 

राहत र सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्छ : डा.हरिराम पराजुली, पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी सदस्य 

जाजरकोट र रुकुमका पूर्ण रुपमा घर क्षति भएका भूकम्प प्रभावितलाई नयाँ घर बनाउन २०७२ सालका भूकम्प प्रभावितलाई जस्तो ३ लाख रुपैयाँमात्र दिएर पुग्दैन । सरकारले दिने ३ लाख रुपैयाँसहित बैंकमार्फत् सहुलियत दरमा ६ देखि १० लाखसम्म ऋण दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

त्यस्तै, घर बनाईसकेपछि उनीहरुलाई त्यो ऋणमा ३ लाख रुपैयाँ छुट दिनुपर्छ । यस अघिको भूकम्पपछि पुनर्निर्माण गर्दा सुरुमा नै नीति बनाउन पाएको भए प्रभावितले उपयुक्त घर बनाउन पाउँथे । 

पहिले प्रभावितलाई घर बनाउन २ लाख रुपैयाँ दिने नीति थियो । पछि प्रचण्ड सरकारले १ लाख थपेर ३ लाख बनाएको थियो । त्यतिबेला कतिले पैसा लिएर पछि घर बनाउन पनि सकेनन् । बनाउनेले पनि पैसा अभावमा एउटा कोठाको सानो घर बनाए । 

त्यसैले, सरकारले घर बनाउन ६ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण दिने र घर बनाइसकेपछि ३ लाख छुट दिने मोडालिटी बनाइयो भने ठीक हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ । 

१० लाख रुपैयाँ नभई सामान्य खालको भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन गाह्रो छ । पहाडी क्षेत्रमा स्थानीय निर्माण सामग्री प्रयोग गरेर ६ लाख रुपैयाँमा भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन सकियो भने त्यसका लागि सुरुमा ६ लाख सहुलियत ऋण र घर बनाएपछि त्यो ऋणमा ३ लाख रुपैयाँ छुट दिन सकिन्छ । 

यसअघि पुनर्निर्माण भएको बेला भन्दा अहिले हरेक कुराको भाउ बढेको छ, सामान्य घर बनाउन पनि झन्डै १० लाख रुपैयाँ त चाहिन्छ नै । सहुलियतपूर्ण ऋण दिने व्यवस्था गरियो भने भूकम्प प्रभावितका लागि राहत हुनेछ । 

घर पुनर्निर्माण गर्दा घरको संचरना यसअघि भवन विभागले स्वीकृत गरेका विभिन्न मोडलहरु छन्, त्यसलाई प्रयोग गर्दा उपयुक्त हुन्छ । ती मोडेललाई सामान्य मोडिफाई पनि गर्न सकिन्छ । त्यतिखेरका मोडेल अहिलेका लागि पनि उपयोगी हुन सक्छ । 

स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ : सुर्यनारायण श्रेष्ठ, भूकम्प प्रविधि समाज, कार्यकारी निर्देशक 

सबैभन्दा पहिला जाजरकोट र रुकुमका भूकम्प प्रभावितका लागि गर्नुपर्ने काम उद्धार र राहतको व्यवस्था नै हो । 

हिउँद लागेको छ । दीर्घकालीन पुनर्निमार्णका लागि समय लाग्ने भएकोले तत्कालका लागि अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

तत्काल अस्थायी आवास बनाउँदा पनि भोलि दीर्घकालीन आवासको रुपमा पनि रुपान्तरण गर्न सकिने किसिमको डिजाइन गरेर पनि काम गर्न सकिन्छ । 

त्यसका लागि अहिले नै जग बलियो बनाएर माथिको संरचना पछि बनाउने गरी काम गर्दा आर्थिक हिसाबले पनि फाइदाजनक हुन्छ । आपतकालीन बसोबास बनाउँदा पनि दीर्घकालीन रुपमा प्रयोग गर्न सकिने डिजाइनमा काम गर्न मेरो सुझाव छ । 

दीर्घकालीन आवास निर्माण गर्दा अरुपनि भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले तत्कालका लागि भूकम्पबाट भएको क्षति र आवश्यकता आकलनको कामपनि तुरुन्त गर्नुपर्छ । क्षति र आवश्यकताको व्यवस्थित ढंगले आकलन नगरी भोलि कुन मात्रामा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने हो थाहा हुन्छ । 

२०७२ सालको भूकम्पमा राज्यले ३ लाख रुपैयाँ सहयोग ग¥यो । त्यस्तै, नेपाल सरकारको विपद् जोखिम न्यूनिकरण र व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार गरेको बाढी पहिरो, आगोलागिका लागि हिमाली जिल्लामा ५ लाख, पहाडी जिल्लामा ४ लाख, तराईका जिल्लामा ३ लाख निजी घरहरुको पुनर्निर्माणका लागि सहयोग गर्ने नीति अहिले पनि छ । 

तर, भूकम्पको लागि सो कार्यविधि अहिलेपनि उल्लेख गरिएको छैन । त्यसैले, भूकम्पबाट भएको क्षतिमा सो कार्यविधि नभएका कारण समस्या छ । परार डोटीमा भूकम्प गयो, यसपाली बझाङ र धादिङमा भूकम्प गयो । यी कुनैपनि ठाउँको पुनर्निर्माणमा राज्यको सहयोगबाट काम सुरु भएकै छैन । 

त्यसैले, त्यसलाई व्यवस्थित गर्नपनि र अहिलेको जाजरकोटको भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणलाई संवोधन गर्नपनि कार्यविधि यथाशीघ्र तयार गरी पारित गरी सोअन्तर्गत रहेर काम गर्नुपर्छ । 

पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक व्यवस्थापन गर्न चुनौती हुन्छ, त्यसका लागि व्यापक छलफल आवश्यक छ । राज्यले गर्ने सहयोग भनेको घरको क्षतिपूर्ति होइन, मर्कामा परेको जनतालाई गर्ने सहयोग हो, जुन घर बलियो बनाउनका लागि गरेको सहयोग हो । 

मलाई के लाग्छ भने राज्यले दिने भनेको चार लाख, पाँच लाख भन्दा बरु त्यो सहयोग घटाएर ग्रामीण क्षेत्रमा हुने स्थानीय निर्माण सामग्री, स्थानीयकर्मीहरु, घरधनी आफैले काम गर्ने, भत्केको घरको भग्नावशेषबाट निस्किएको निर्माण सामग्रीलाई प्रयोग गरेर भूकम्प, बाढीपहिरोबाट पनि क्षति नहुने गरी बनाउनका लागि राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ । 

हामीले जतिपनि भौतिक संरचना निर्माण गर्छौ, सबै भूकम्प प्रतिरोधी हुने किसिमले भवन निर्माण संहिताको पालना गरेर बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि स्थानीय सरकार नगरपालिका, गाउँपालिकाको नेतृत्वमा पुनर्निर्माण र पुर्नस्थापनाको काम हुनुपर्छ । 

जाजरकोट र रुकुम कर्णाली प्रदेशमा रहेकोले अहिले ती क्षेत्रको पुनर्निर्माण, उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार बलियो हुनुपर्छ । त्यो सक्षमता अभिवृद्धिका लागि आजैदेखि प्रदेश सरकारको मातहतमा पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना इकाई वा प्राधिकरण स्थापना गरेर त्यसमार्फत् जिल्ला तथा स्थानीय तहलाई सहयोग गर्ने काम गर्दा दीर्घकालका लागि फाइदा हुन्छ ।