काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसको चारदिने नेपाल भ्रमणपछि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय टुङ्ग्याउन दलहरू दबाबमा देखिएका छन् । नेपालको शान्ति प्रक्रिया र जलवायु परिवर्तनले हिमाललाई पारेको असर सम्बन्धमा वास्तविकता बुझ्न गुटरेस कात्तिक १२ गते नेपाल आएका थिए ।

भ्रमणको क्रममा उनले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री लगायत शीर्ष नेताहरूसँग भेटवार्ता गरेका थिए । त्यस्तै विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनले हिमालमा परेको असरबारे बुझ्न उनी सगरमाथा र अन्नपूर्ण आधारक्षेत्र पुगे । जलवायुको असरबारे गुटरेसले त्यहाँका स्थानीयहरूसँग अन्तक्र्रिया गरे ।

कात्तिक १४ गते संघीय संसदको संयुक्त सदनलाई सम्बोधन गर्दै उनले संक्रमणकालीन न्यायका सवालमा संयुक्त राष्ट्रसंघको समेत सहयोग रहने प्रतिवद्धता जनाए । साथै संक्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरू पूरा गर्ने, नेपालको सर्वोच्च अदालतका निर्णय र पीडितहरूका आवश्यकता पूरा गर्ने प्रक्रियाको विकास गर्न तथा यसलाई व्यवहारमा ल्याउन सुझाव दिएर उनी फर्किए ।

महासचिव गुटरेसको भ्रमणले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्न मुख्य दलहरू एक ठाउँमा उभिनेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वास लिएका छन् । २०६३ साल मंसिर ५ गते तत्कालीन विद्रोही माओवादी र संसदवादी सात दलबिच बृहत् शान्ति सम्झौता भएको थियो । सम्झौता भएको १७ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत सेना समायोजन, लडाकु र हतियार व्यवस्थापनबाहेक बाँकी काम पूरा हुन सकेको छैन । यस बिचमा ४ वटा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । माओवादीसहितका १३ वटा सरकार बनिसकेको छ । तत्कालीन विद्रोहीबाट प्रचण्ड तीन पटक र डा. बाबुराम भट्टराई एक पटक प्रधानमन्त्री भए । तर राज्य र विद्रोही पक्षबाट पीडित भएका व्यक्तिहरूको परिपुरण र क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा ठोस निर्णय गर्न सरकार र राजनीतिक दलहरू चुकेका छन् ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसदबाट अनुमोदन नहुँदा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता छानबिन आयोगले पहिचान गरेका पीडितहरूले न्याय पाउन सकेका छैनन् । यद्यपि तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्ड योपटक शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम जसरी भएपनि टुङ्ग्याउने पक्षमा देखिएका छन् ।

संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) विधेयक दलहरूकै सहमतिको आधारमा पारित गर्न सत्ता सहयात्री दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग निरन्तर प्रधानमन्त्रीले एकपक्ष र बहुपक्ष छलफल गरिरहेका छन् । दसैँ, तिहार र छठको उपलक्ष्यमा कांग्रेस, एमालेले गरेको चियापानमा शीर्ष नेताहरूको अभिव्यक्तिले पनि शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने विषयमा सहमति नजिक रहेको अनुभूति गर्न सकिन्छ ।

१० वर्षको द्वन्द्वमा दुवै पक्षबाट १७ हजारको ज्यान गएको थियो । त्यतिबेला सत्तामा कांग्रेस बढी रहेकाले यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने मुख्य जिम्मा उसको रहेको छ । अहिले विद्रोही पक्षका नेता तथा शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता प्रचण्ड आफैँ प्रधानमन्त्री रहेकाले यसलाई टुङ्ग्याउन सहज देखिएको छ । यद्यपि विपक्षी दल एमालेलाई विश्वासमा नलिएसम्म सहमतिमा शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिन नसक्ने कांग्रेस र माओवादीका नेताहरुको बुझाइ छ ।

टीआरसीमा एक ठाउँमा उभिएलान् दलहरू ?

१५ गते केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा एमालेले गरेको चियापान कार्यक्रममा सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पीडित पक्षलाई केन्द्रमा राखेर शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन मुख्य दलहरूबिच सहमति भएको दाबी गरे ।

‘अहिले हामीले सदनमा पेस गरेको विधेयक पनि सर्वोच्च अदालतको फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र पीडित पक्षलाई केन्द्रित बनाएर नै गरेका छौँ । बिहानमात्रै कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, विपक्षी दलका नेता केपी ओलीजी र म बसेको थियौँ । एउटा समझदारी बनेको छ । छिट्टै टुङ्गिन्छ । दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन मैले पहल गरेको छु । पहल सकारात्मक छ’, उनले  भने ।

साथै गुटरेससँग ओलीले गरेको कुराकानीलाई आफूले दुर्भाग्य भनेको भन्दै महासचिवले सदनमा दिएको अभिव्यक्ति विल्कुल सही भएको उनले बताए । नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन राष्ट्रसँघको पूरै सहयोग र सद्भाव रहने बताएको प्रधानमन्त्रीले विश्वास दिलाएका थिए ।

सोही कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, नयाँ पुस्ताका नेतादेखि विद्रोही नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवसमेतलाई राउण्ड टेबलमा राखेर गफिएका ओलीले प्रधानमन्त्रीसँग आफ्नो सम्बन्ध नबिग्रिएको जिकिर गरे । महासचिव गुटरेससँग ओलीले शान्ति प्रक्रियाको सम्बन्धमा दलहरू विभाजित रहेका सन्देश दिन खोजेको भन्दै उनीसँग प्रचण्डले गुनासो पोखेका थिए । सोही विषयमा सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नमा उनले ठट्यौली पाराले आफूविरूद्ध प्रचण्डले अभिव्यक्ति नदिएको बताए ।  

‘प्रधानमन्त्री र म यहाँ सँगै थियौँ । सँगै मुस्कुरायौँ । सँगै हात मिलायौँ । एउटै टेबुलमा सँगै बस्यौं । कहीँ कतै समस्या देखियो ? प्रधानमन्त्रीले भनेको मैले सुनेको छैन । उहाँसँग बिहान भेट भएको थियो, त्यस्तो केही भन्नु भएन । लक्षण राम्रै देख्नुभयो नि ! शान्ति प्रक्रिया सहमतिका साथ टुङ्ग्याउँछौँ । पीडितलाई केन्द्रमा राखेर विवाद टुङ्ग्याउँछौँ । सर्वोच्च आदालतको आदेशलाई समेत मानेर टुङ्ग्याउनुपर्छ’, ओलीले जवाफ फर्काएका थिए ।

माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले महासचिव गुटरेसको भ्रमणले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्ग्याउन सकारात्मक प्रभाव पारेको बताए । मुख्य त आन्तरिक कुरा भएकाले आपसी समझदारीमै निष्कर्षमा पुर्‍याउन धेरैपटक शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भएको उनले जानकारी दिए ।

‘महासचिव आउनुभन्दा पहिला पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले धेरै पटक शीर्ष नेताबिच वान टु वान कुरा गर्नुभएको छ । मैले पाएको सूचना अनुसार शन्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउन शीर्ष नेताहरूबिच सहमति भएको छ । समितिबाट अहिले पास गर्ने भन्ने छ’, उनले भने, ‘केही कुरा बाँकी रहे एकदुई दिनमा घनिभूत छलफल गरी समाधान खोजिने समझदारी भएको छ । विगतको भन्दा समीक्षात्मक रुपले नै बस्ने भन्ने छ । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ । पहिला समीक्षा भन्ने थिएन । सामन्य छलफल हुन्थ्यो । अहिले छलफल एक स्टेप अगाडि बढेको छ ।’

संसद नभए पनि समितिमा निरन्तर छलफल गरी हिउँदे अधिवेशनमा सदनबाट विधेयक पास गर्ने समझदारी भएको उनले बताए ।

यस्तै माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलका कांग्रेसका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले शान्ति प्रक्रियाको विषयमा राष्ट्रसंघका महासचिवले बोलिसकेपछि त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए । यद्यपि मुख्य दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी एक ठाउँमा नआएसम्म यसले पूर्णता नपाउने उनले बताए ।  

‘शान्ति प्रक्रियाको इस्युमा मुख्य राजानीतिक दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादी एक ठाउँमा  नउभिएसम्म  टुङ्गिने विषय होइन । यी दलहरू एक ठाउँमा उभिएर विधेयक पारित गर्ने, आयोग गठनमा शीघ्र काम गर्नुपर्ने हो । मुख्य राजनीतिक दलहरूको परस्पर   अविश्वासका कारण शान्ति प्रक्रिया नटुङ्गिएको हो । हामीले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा आयोग गठन गरेर टुङ्ग्याउँछौं भनेकै हो । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग पटकपटक गठन भए । ती आयोगले पनि समयमा काम गर्न सकेनन् । समाधान निकाल्न सकेनन् । पाएको दायित्व कसैले पनि पूरा गरेनन्’, उनले भने  ।

राजनीतिक दलहरू दायित्व लिन खोज्ने तर पूरा नगर्ने, बढी बोल्ने, हौसिएर पपुलिस्ट कुरा बोल्ने, पपुलिजममा धेरै विश्वास गर्ने अनि छोड्ने प्रवृत्तिले समस्य आएको उनको जिकिर छ । जसरी १२ बुँदे सम्झौता, संविधानसभा निर्वाचन, संविधान निर्माणमा दलहरू एक भएका थिए, त्यसैगरी अहिले पनि शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्ग्याउन दलहरूमा इच्छा शक्ति आवश्यक भएको उनले बताए ।

‘खासगरी १२ बुँदे समझदारीपछि शान्ति प्रक्रिया, संविधानसभा हुँदै संविधान निर्माणसम्म जसरी एकतावद्ध भएर निर्णय गर्ने पार्टीहरू छन् । त्यसकारण नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी एक ठाउँमा उभिनुपर्छ’, उनले भने, ‘पिस प्रोसेस कुनै पार्टी विशेषको होइन । यो सिङ्गो राष्ट्र साझा विषय हो । त्यसकारण मुख्य दलहरु एउटा निष्कर्ष पुग्नुपर्छ । संसदका अन्य पार्टीहरूलाई सहमतिमा लिएर जानुपर्छ । मुख्यतः दलहरूको इच्छाशक्तिको कुरा हो ।’

विस्तृत शान्ति सम्झौता बमोजिम सेना समायोजन, हतिरयार र लडाकु व्यवस्थापनका जटिल मुद्दा राजनीतिक दलहरूले सहमतिमै टुङ्ग्याएका थिए । तर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न सम्झौताको दफा ५.२.५ मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवताविरूद्धको अपराधमा संलग्नताबारेमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो ।

सहमति बमोजिम २०७१ मा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप ऐन बन्यो । तर मुख्य दलहरूबिच सौदाबाजीका कारण कार्यान्वयन हुन सकेन । उक्त ऐनमा पीडित पक्षको मुद्दालाई ध्यान नदिएको आरोप लाग्यो । ऐनविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा पर्‍यो । मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले पीडितको सहमतिमा समस्या समाधान गर्न आदेश दियो । संशोधन गर्न बनेको ऐनसम्बन्धी विधेयक अहिले संसदमा विचाराधीन छ ।

आयोगमा हालसम्म उजुरीको अवस्था के छ ?

संशोधित विधेयकमा हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक, गैरकानुनी थुना, कुटपिट, अङ्गभङ्ग, वा अपाङ्ग बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी, घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला, वा अन्य किसिमबाट विस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा मानवीय कानुन विपरीत गरिएका जुनसुकै अमानवीय कार्यलाई मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा राखिएको छ ।

त्यस्तै क्रुर यातना दिइ निर्ममतापूर्वक मारेको, जबर्जस्ती करणी, अमनवीय वा क्रुरतापूर्वक यातना दिएको, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यलाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा राखिएको छ ।

यसअघि २०७१ मा द्वन्द्वकालमा भएका घटनाका उजुरी छानबिन गर्न सरकारले सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । सरकारले आयोगको पटक पटक म्याद थप्दै आएको छ ।

आयोगको आ.व २०८०÷८१ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार ६३ हजार ७१८ उजुरी दर्ता भएको छ । जसमध्ये कोशी प्रदेशमा ६८५४, मधेशमा ४२६४, बागमतीमा ५२१२, गण्डकीमा ४६१६, लुम्बिनीमा १५४७४, कर्णालीमा १६२०९ र सुदूरपश्चिममा ११०८९ जनाको उजुरी परेको छ ।

आयोगले सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशित गरी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घन र मानवता विरुद्ध कार्यहरुको उजुरी संकलन गरेको थियो । प्राप्त भएको उजुरीलाई घटनाको प्रकृतिका आधारमा निम्नअनुसार वर्गीकरण गरिएको थियो ।

जसमा व्यक्ति हत्या १०८५८, अपहरण तथा शरीर बन्धक ४३१६, अङ्गभङ्ग तथा अपाङ्ग बनाउने ५०१५, शारीरिक तथा मानसिक यातना १९८७४, बलत्कार तथा यौनजन्य हिंसा ३१४, सम्पत्ति सम्बन्धी १६०६५, विस्थापन ५९८५, बेपत्ता १०८, विषय नखुलेको ४९ र अन्य ११३४ छन् ।