विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारमा २० दिनपछि पुनः केन्द्रीय गठबन्धन कायम भएको छ । गठबन्धनको प्रमुख दल कांग्रेसबाट विद्रोह गराउँदै आफू अनुकूल सरकार बनाउँदा एमालेमा एक खालको आत्मसन्तुष्टि देखिएको थियो । तर, एमालेको त्यस्तो आत्मसन्तुष्टि २० दिन पनि कट्न सकेन ।

अन्ततः एमालेले बनाएका मुख्यमन्त्री केदार कार्की एमालेलाई नै ‘लात हान्दै’ पुरानै गठबन्धनमा फर्किएका छन् र उनले गठबन्धनको निर्देशन अनुसार सरकार विस्तार गरेका छन् । सर्वदलीय सरकार बनाउने उनको चाहनामा सुरुवाती दिनदेखि नै एमाले असन्तुष्ट थियो ।

एमालेले सरकारमा माओवादीलाई कुनै पनि हालतमा सहभागी गराउन नहुने दबाब दियो । नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई ल्याएर गठबन्धनमा विभाजन गर्ने कोसिस पनि गर्यो । तर, उसको ती सबै प्रयास विफल भए ।

त्यतिमात्रै होइन, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको खरो आलोचना गर्दै एमालेको सहयोगमा मुख्यमन्त्रीको दाउ फालेका कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेखर कोइरालाले ठुलो सफलता पाएको प्रचार गरे । तर, मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुपूर्व असोज २७ गते बिहान शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र शेखर बसेर एउटा चिर्कटोमा सही गरे । शेखरले गठबन्धन दायाँ बायाँ नहुने प्रतिबद्धता जनाए । त्यसपछि मुख्यमन्त्री कार्कीलाई कांग्रेसका मात्रै मन्त्री नियुक्त गर्न दबाब दिए । एक ढंगले भन्ने हो भने कोशी प्रदेशको २० दिन अगाडिको राजनीतिक परिणाम हात पार्न केदार कार्की र शेखर कोइराला सफल भए । तर, केन्द्रको गठबन्धनलाई यही फेरो समातेर ध्वस्त पार्ने एमालेको प्रयास असफल भयो ।

याे पनि

कोशी प्रदेशको मन्त्रीमण्डल पाँच सदस्यीय, एमाले बाहिरिने

मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई सुरुवातकै दिनदेखि एमालेले दबाबमा राख्न खोजेको थियो । एमालेका ३९ सांसद र कांग्रेसबाट विद्रोह गराएर ८ जना सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले एमालेको दबाब छल्न विभिन्न बहाना बनाउनु पर्यो । मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्न बैठक बोलाउन आह्वान गरेको एमालेलाई छल्न उनी कहिले राजधानी गए भने कहिले चाडबाडको भाका राखे ।

कार्कीले कार्तिक १ गते विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसबेला उनले राप्रपाको बाहेक सबैको मत (८६) पाए । त्यही बेला पुस १० दोहोरिने चर्चा भएको थियो । एमाले र गठबन्धनमा आबद्ध माओवादीबिच छेडखानी सुरु भएको थियो । कार्कीले भारी विश्वासको मत पाइरहँदा प्रदेशसभामा रहेका दलहरुमा भने एक अर्काबिच अत्यधिक अविश्वास देखिएको थियो ।

त्यही दिन माओवादी दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले एमालेलाई गठबन्धनको अन्तरविरोधमा खेलेर सरकारमा किन घुसेको भन्दै प्रश्न सोधे र नैतिकता भए सरकारबाट बाहिरिन आग्रह गरे । एमालेले भने कुनै पनि हालतमा माओवादी सरकारमा आउनै नसक्ने बतायो ।

एमाले र गठबन्धनबिच कति धेरै विवाद भयो भन्ने कुरा बिहीबारको सर्वदलीय बैठक बस्न नसक्नुलाई पनि हेर्न सकिन्छ । यसअघि सहमतिको सरकार बनाउन जोड दिने एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्रीले बोलाएको बिहीबारको सर्वदलीय बैठकमा माओवादी सहभागी भए आफू नआउने भन्दै अनुपस्थित भए । परिणामस्वरुप बैठक नै बस्न सकेन ।

‘उहाँहरु सरकार सर्वदलीय बनाउने कुरामा मात्रै होइन । बैठक छलफल पनि सर्वदलीय गर्नु नहुने जस्तो गर्न थाल्नु भयो,’ नेकपा एकीकृत समाजवादी दलका नेता राजेन्द्र राईले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भने, ‘हामी सहमतिको लागि तयार थियौँ । तर, एमालेले पानी बाराबार गर्न खोज्यो ।’

अर्को पाटोबाट हेर्दा कोशी प्रदेशमा गठबन्धन त बिउँतियो तर अब कसरी राजनीतिक कोर्ष अगाडि बढ्छ ? त्यो भने संशयपूर्ण छ । किनकि गठबन्धनसँग फेरि बहुमत सांसद (४७) त छन् । तर, एमालेले फेरि उपसभामुख र ज्येष्ठ सदस्यहरुलाई अनुपस्थित गराएर प्रदेशसभा संचालन गर्न बाध्य पार्ने विगतकै कदम चाले के होला ? एमालेका सांसदहरुले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए के हुने ? भन्ने प्रश्न ज्यूँका त्यूँ छ ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार बनेको सरकारलाई सांसदहरुले दिएको समर्थन फिर्ता लिए भने पुनः विश्वासको मत लिनुपर्छ वा पर्दैन ? पुनः विश्वासको मत दिनुपर्ने अवस्था अदालतमार्फत आइलाग्यो भने ४७ सांसद कसरी पुग्लान् ? त्यसबेला राप्रपाले गठबन्धनलाई सहयोग गर्ला ? कि सबै दलहरु मध्यावधिमा जान तयार होलान् भन्ने प्रश्न भने अनुत्तरित नै छ ।

एमाले सांसद लिलाबल्लभ अधिकारी भने मध्यावधिको ठेक्का एमालेको मात्रै नरहेको बताउँछन् । सत्ता गठबन्धन दलहरु भने सभामुख दिएर राप्रपा फकाउने बताउँछन् । दलहरुले आ–आफ्ना तर्कहरु प्रस्तुत गरिरहे पनि यी घटनाक्रमहरुले कोशी प्रदेशसभाको स्थायित्व र सरकारको भविष्य भने अनिश्चित नै छ ।