काठमाडौँ । तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) लाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका पूर्व गृहमन्त्री तथा कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले मुख्य दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी एकठाउँमा नउभिएसम्म निष्कर्षमा नपुग्ने बताएका छन् ।  शान्ति प्रक्रियाको मुद्दामा मुख्य दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने, आयोग गठन गर्ने, विधेयक पारित गर्ने विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गुटरेसको भ्रमणले सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनले विश्वास लिए । 

‘मुख्य राजनीतिक दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादी एक ठाउँमा नउभिएसम्म  टुङ्गिने विषय होइन । यी दलहरू एक ठाउँमा उभिएर विधेयक पारित गर्ने, आयोग गठनमा शीघ्र काम गर्नुपर्ने हो । महासचिवले आएर यो विषयमा बोलिसकेपछि त्यसले सकारात्मक प्रभाव पार्छ’, रातोपाटीसँग उनले भने । 

यस्तै उनले मुख्य राजनीतिक दलहरूको परस्पर  अविश्वासका कारण शान्ति प्रक्रिया नटुंगिएको बताए । ‘हामीले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा आयोग गठन गरेर टुंग्याउँछौं भनेकै हो । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग पटक पटक गठन भए । ती आयोगले पनि समयमा काम गर्न सकेनन् ।समाधान निकाल्न सकेनन्’, उनले भने, ‘पाएको  दायित्व कसैले पनि पुरा गरेनन् । यो ट्रेन्डकै रूपमा अगाडि बढ्यो । दायित्व लिन खोज्ने तर पुरा नगर्ने, बढी बोल्ने, हौसिएर पपुलिस्ट कुरा बोल्ने, पपुलिजममा धेरै विश्वास गर्ने अनि छोड्ने नेपाली राजनीतिमा जुन विगतदेखि अहिलेसम्म देखियो, त्यसैबाट उत्पन्न शिथिलता हो ।’

खासगरी १२ बुँदे समझदारीपछि शान्ति प्रक्रिया, संविधानसभा हुँदै संविधान निर्माणसम्म जसरी मुख्य दलहरू एकताबद्ध भएर निर्णय गर्ने गरेका थिए, शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्ग्याउन त्यही खालको प्रतिबद्धता अहिले पनि आवश्यक भएको उनले बताए । 

‘नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । पिस प्रोसेस कुनै पार्टी विशेषको होइन । यो सिङ्गो राष्ट्र साझा विषय हो । त्यसकारण मुख्य दलहरू एउटा निष्कर्ष पुग्नुपर्छ । संसद्का अन्य पार्टीहरूलाई सहमतिमा लिएर जानुपर्छ । मुख्यतः दलहरूको इच्छाशक्तिको कुरा हो’, समाधानको विषय औँल्याउँदै उनले भने । 

यसैगरी उनले त्यतिबेला माओवादी लडाकु, हतियार, शिविर र सेनाको ब्यारेक अनुगमन गर्न मात्र दलहरूको सहमतिमा अनमिनलाई बोलाएको उनले स्मरण गर्दै सेना समायोजनका बाँकी काम दलहरूको विश्वासमै टुङ्ग्याएको उनले दाबी गरे ।  

‘द्वन्द्व समाधान गर्न नेपालले आन्तरिक समझदारी गरेर टुङ्ग्याएको विषय हो । खाली लडाकुहरूको समायोजन, लडाकुलाई शिविर र सेनालाई ब्यारेकमा राख्दासम्म अनुगमन गर्न अनमिनलाई बोलाएको हो । त्यसपछि बिदा गर्‍यौँ। माओवादीको लडाकुको समायोजन हामी आफैँले टुङ्ग्याएको हो । त्यो प्रकृतिको इच्छाशक्ति फेरि दलहरूमा आवश्यक छ । शान्ति प्रक्रिया सत्ताको होडबाजीमा लाग्नुहुँदैन’, उनले भने । 

२०६३ मङ्सिर ५ गते तत्कालीन विद्रोही माओवादी र संसदवादी ७ दलबीच बृहत्त शान्ति सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार ६ महिनाभित्र शान्ति प्रक्रिया टुंगो लगाउने भनिएको थियो तर सत्ता स्वार्थ र शान्ति प्रक्रियालाई दलहरूले सौदाबाजीको रूपमा प्रयोग गर्दा शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत बाँकी काम सकिएको छैन ।