बारा । कलैया उपमहानगर वडा नं १६, मझौलीयाका धर्मजीत महतो कोइरीले यस वर्ष ४ बिघा जग्गामा उखु खेती गरेका छन् । ३ दशकदेखि उखु खेती गर्दै आएका कोइरीले केही वर्ष अघिसम्म ८ हजार क्विन्टलसम्म उखु रिलायन्स चिनी मिललाई बिक्री गर्दथे । तर, गत वर्ष उनले २ हजार २ सय क्विन्टलमात्रै बेचे ।

२५ देखि ३० बिघा जग्गा भाडामा लिएर उखु खेती गरेका कोइरी पछिल्ला केही वर्षदेखि उखु खेती छोडेर बिस्तारै धान खेतीमा लागेका छन् । ‘पहिला मैले ७÷८ हजार क्विन्टलसम्म उखु बेच्थेँ, तर अब २ हजार÷२२ सय क्विन्टलमा झारिसकेको छु,’ उखु कृषक कोइरीले भने, ‘पहिला डिजेल, मलखाद, बिउ, औषधि सस्तो थियो, उखु सस्तो भए पनि भाउ अनुसार नाफा अलि बढी नै हुन्थ्यो । तर, अहिले यतिको महँगी छ, खर्चै धान्नै मुस्किल छ, खेत बेचेर मलखादको पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो ।’

गत वर्ष किसानहरुले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ६१० रुपैयाँ पाएका थिए जसमध्ये ५४० रुपैयाँ चिनी मिलले दिएको थियो भने सरकारले प्रतिक्विन्टलमा ७० रुपैयाँ अनुदानको रकम दिने घोषणा गरेको थियो, जुन अहिलेसम्म किसानले पाएका छैनन् ।

‘हाम्रो उखु छिलाई (खेतमा उखु सफा) गर्दा प्रतिक्विन्टल ११० रुपैयाँ, भाडा प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ लाग्छ । हामीलाई बच्ने भनेको क्विन्टलमा त्यही ४ सय रुपैयाँ हो, त्यो पनि मलखाद, बिउ, औषधि, लेबर, पानी सबै हिसाब जोड्दा फाइदा छैन,’ उनले भने ।

प्रति बिघा २० क्विन्टलसम्म उखु उत्पादन हुँदा ४० देखि ५० हजारसम्म बच्ने तर सोभन्दा कम उत्पादन हुँदा खर्चसमेत नउठ्ने उखु किसानहरुको भनाइ छ ।

‘आज चिनीको भाउले आकाश छोएको छ, हामीलाई के फाइदा भयो ? किसानले त उखु सस्तोमा बेचेको छ, हाम्रो उखुको भाउ अनुसार ७०÷७५ रुपैयाँ किलोमा जनताले चिनी पाउनुपर्थ्यो, सरकारले जनतालाई पनि मा¥यो, उखु किसानलाई पनि मा¥यो,’ कोइरीले भने ‘सरकारले दिने अनुदानको पैसा र मिलले दिने उखुको रेट पनि थोरै भयो, हामीलाई अनुदान होस् वा मिलले दियोस्, कम्तीमा ८ सयदेखि एक हजार रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल उखुको मूल्य भयो भने बल्ल अलिकति बचत हुन्छ ।’

सामान्यतया प्रतिक्विन्टल उखुबाट ९ देखि १२ किलो चिनी उत्पादन हुने गर्दछ । सरकारले चिनीको न्यूनतम उत्पादन मूल्यलाई पनि बेवास्ता गर्दै किसानलाई असाध्यै मर्कामा पारेको देखिन्छ ।

प्रतिबिघा उखु खेतीमा करिब १ लाख २० हजार खर्च हुने किसानहरुको भनाइ छ । सरकारले उखु खेतीलाई नगदे बालीको रुपमा घोषणा गरेको छ । तर किसानहरुले उखुको कारोबार भने सधैँ उधारोमा गर्नुपर्ने बाध्यता देखिन्छ ।

महागढी नगरपालिका वडा नं १, बरियापुरका रामएकवाल गिरीले यस वर्ष ३ बिघा १० कठ्ठा जग्गामा उखु खेती गरेका छन् । १० वर्षअघि उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ४५० रुपैयाँमा पाएको र सरकारबाट ६५ रुपैयाँ अनुदानको रकम पाएको गिरीलाई अझै याद छ ।

एक दशककोे अन्तरालमा डिजेल, मलखाद, बिउ, किटनाशक औषधि, श्रमिकको ज्याला २ सय प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । यता उखुको मूल्यमा भने मिलले ९० रुपैयाँ र सरकारको अनुदानमा ५ रुपैयाँले मात्रै बृद्धि गरेको छ ।

१० वर्षमा अनुदानमा ५ र मिलले ९० रुपैयाँ मात्रै बृद्धि गर्नुले सरकारले उखु किसानको समस्यालाई बेवास्ता गरेर र चिनी मिल सञ्चालकको पक्षमा वकालत गरेको बताउँछन् गिरी । ‘उखु किसानको समस्या धेरै छ तर सरकारलाई कुनै चासो छैन, अब यो वर्ष हेरौँ न ! मिल र अनुदानमा उखुको मूल्य कति बढेर आउँछ !’ गिरीले भने ।

कलैया–१६ मझौलिया टोलका अर्का उखु किसान प्रेम रामले बाजेको पालादेखि उखु खेती गर्दै आए पनि बिस्तारै उखु खेती छाड्ने मानसिकतामा छन् । विगतमा जग्गा भाडामा लिएर १०÷१५ बिघामा उखु खेती गरेका प्रेम रामले गत वर्ष डेढ बिघामा उखु खेती गरेका थिए । यस वर्ष भने १२ कठ्ठामा मात्रै उखु लगाएका छन् ।

‘गत वर्ष रोग लागेर सबै उखु खेतमै सुकेकाले यस वर्ष थोरै जग्गामा उखु लगाएको हो । गत साल मिलले नयाँ जातको उखु लगाउनु भनेर दियो, गाउँमा नयाँ जातको उखु सबैको खेतमै सुकेर ट्रयाक्टरको खर्च पनि उठेन,’ प्रेमरामले भने, ‘उखुको बिउ पनि धेरै महँगो छ, कारखानाले एउटा आँख्लाको एक रुपैयाँमा बेचिरहेको छ ।’

उखु उत्पादक महासंघ, चिनी उत्पादक महासंघ र कृषि मन्त्रालयको समन्वयमा हरेक वर्ष उखुको मूल्य निर्धारण हुने गर्दछ । रिलायन्स सुगर मिलका प्रवन्धक मनोहर झाले उखुको मूल्य निर्धारणमा मिलको कुनै हात नहुने बताए । ‘हामीले किसानलाई सहुलियतमा ऋणस्वरुप उखुको बिउ, किटनाशक औषधि र कृषि औजार दिन्छौँ, उखुको मूल्यमा मिल सञ्चालकको कुनै भूमिका हुँदैन,’ प्रवन्धक झाले भने ।

गत वर्ष रिलायन्स चिनी मिल पुष १० गतेदेखि सञ्चालन भएको थियो भने यस वर्ष उखुको उत्पादन राम्रो भएकाले मंसिर अन्तिम सातादेखि सञ्चालन गर्ने तयारी भएको झाले जनाएका छन् ।

बारा, पर्सा र रौतहटका करिव १२ हजार उखु किसानले बाराको रिलायन्स सुगर मिललाई उखु बिक्री गर्ने गर्दछन् । डेढ दशकअघि बन्द भएको वीरगञ्ज चिनी कारखानाको पालादेखि उखु खेती गरेका धेरै किसान पछिल्लो समय उखु खेती छोडेर धान, मकै, गहुँ, तरकारी खेती गर्न थालेका छन् ।

अनुदानको रकम समयमै दिलाउन किसानको माग

उखु किसानहरुले नेपाल सरकारबाट पाउने अनुदानको रकम मिलमार्फत एकमुष्ट दिलाउन माग गरेका छन् । फागुन अन्तिमदेखि चैत दोस्रो सातासम्म किसानले मिलबाट प्रतिक्विन्टल ५४० रुपैयाँका दरले उखुको रकम पाउँछन् । तर सरकारबाट पाउने अनुदानको प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँका लागि भने बर्सेनि दौडधुप गर्नुपर्ने उखु किसानहरुको गुनासो छ ।

यस वर्ष पनि उखु उत्पादक किसान संघ संगठनहरुले अनुदानका लागि ६ महिनादेखि उद्योग, अर्थ र कृषि मन्त्रालय धाउनुपरेको गुनासो गरेका छन् ।

१० वर्षमा हरेक वस्तुको बजार मूल्य दोब्बर हुँदा सरकारले उखुमा अनुदानको रकममा भने प्रतिक्विन्टल ५ रुपैयाँमात्रै बढाएको किसानहरुको गुनासो छ ।

उखु कृषक धर्मजीत महतो कोइरीले अनुदानको रकमका लागि १ वर्ष कुर्नुपर्ने भन्दै चिनी मिलले उखुको पैसा दिँदा अनुदानको पैसा पनि सँगै दिनुपर्ने माग गरे । ‘उखु मिल र सरकारले दिने अनुदानको पैसाका लागि सालभरि कुर्नुपर्छ, हाम्रो भनाइ अनुदान र मिलको पैसा एकमुष्ट पाए हामीलाई पनि राहत मिल्थ्योे,’ कोइरीले भने, ‘एक पटक मिलले दिने, एक पटक सरकारले दिने पैसा आए–गएको थाहै हुँदैन ।’

उखु उत्पादक किसान संघका सल्लाहकार मुकेश प्रसाद कुशवाहाले उखुलाई नगदे बाली भने पनि उधारोमा कारोबार हुने गरेको गुनासो गरे । ‘किसानले एक वर्ष ऋणमा उखु लगाउने, अर्को वर्ष चलाउने र तेस्रो वर्षमा बल्ल पैसा पाउने गर्दछन् । भन्नलाई त यसलाई नगदेबाली भनिन्छ तर कारोबार सबै उधारोमा हुन्छ,’ कुशवाहले भने, ‘आफ्नै पैसा पाउनको लागि मन्त्रालयदेखि चारैतिर सरोकारवालाकहाँ धाउनुपर्छ, अरु बाली लगाए ३ महिनामा पैसा आउँछ, आफ्नो भकारीमा राख्न पाइन्छ, मजबुरीमा हामी उखु लगाउँछौँ तर उखुको फाइदा किसानहरुले लिन पाएका छैनन् ।’

रिलायन्स सुगर एण्ड केमिकल इण्डिष्ट्रिज प्रा.लिका कृषि प्राविधिक सुरेन्द्र प्रसाद चौधरीले मिलले उखु किसानहरुको सम्पूर्ण विवरण जेठ मसान्त अगावै बुझाइसकेको बताए । ‘कसले कति जग्गामा उखु लगाएको छ, मिल बन्द भएको १० देखि १५ दिनपछि हामीले किसानको खेत–खेतमा पुगेर नापी गरेर कारखानामा बुझाउँछौँ, पछि सोही विवरण मिलले कोलेनिकामा पठाउँछ,’ कृषि प्राविधिक चौधरीले भने ।

बारा, पर्सा र रौतहटका किसानको १३ करोड ६५ लाख अनुदान रकम पाउन बाँकी छ । गत वर्ष रिलायन्स सुगर मिलले १९ लाख ३६ हजार क्विन्टल उखु किसानसँग खरिद गरेको थियो ।

अनुदानको रकमका लागि पहल गरिदिन सुरुमा उखु किसानहरुले बारा निर्वाचन क्षेत्र नं ४ का संघीय सांसद किसान श्रेष्ठ, स्थानीय प्रशासन मार्फत अर्थ, कृषि मन्त्रालयमा दबाब दिएपछि असार मसान्तभित्र किसानको खातामा रकम आउने आश्वासन आयो ।

तर असार, साउन, भदौ बितिसक्दा पनि खातामा पैसा नआएपछि उखु उत्पादक किसान संघको नेतृत्वमा किसानहरु उद्योग, कृषि र अर्थ मन्त्रालय धाउन थाले । त्यसपछि दसैँअघि अनुदानको पैसा पाउने पुनः आश्वासन प्राप्त भयो ।

उखु उत्पादक किसान संघका अध्यक्ष बिरेन्द्र प्रसाद कुशवाहाका अनुसार दसैँ बित्दा पनि खातामा रकम नआएपछि ताकेता गर्दा केही दिन अघि जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पैसा आएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।

बाराको कलैया श्रीपुरस्थित रिलायन्स चिनी मिलमा आवद्ध भएका बारा, पर्सा, रौतहटका किसानहरुले बाराको कोलेनिका मार्फत अनुदानको रकम प्राप्त गर्दछन् ।

पूर्व मन्त्री तथा बारा निर्वाचन क्षेत्र नं ४ का संघीय सांसद किसान श्रेष्ठले सरकारले उखु किसानहरुलाई अनुदानको रकम समयमै दिने र उखुको उचित मूल्य समयमै तोक्न सके चिनीमा आत्मनिर्भर हुन सकिने बताए । चिनी उद्योग तथा उखु किसानहरुको समस्या समाधान र सुझाव उपसमितिका संयोजक समेत रहेका श्रेष्ठले किसानहरुले उखुको उचित मूल्य र अनुदानको रकम समयमै पाउन नसक्दा उखु खेतीबाटै पलायन हुनसक्ने अवस्था आएको बताए ।

‘यसपटक किसानको अनुदानको रकम जिल्ला जिल्लामा पठाउन ढिलो भएको छ, उहाँहरुले दसैँअघि नै पैसा पाउनुपर्थ्यो, तै पनि तिहार छठ पर्वको मुखमा किसानको खातामा पैसा आउँदा उहाँहरु खुसी हुनुहुन्छ,’ संघीय सांसद श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले समयमै उखुको उचित मूल्य तोक्ने र अनुदानको रकम पनि समयमै दिन सकियो भने हामी चिनीमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ ।’