काठमाडौँ । सरकारले सन् २०३० सम्ममा मातृ मृत्युदर प्रति एक लाख जीवित जन्ममा ७० पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । तर दिगो विकास लक्ष्य अनुसार राखिएको उक्त लक्ष्य प्राप्ति गर्न चुनौती रहेको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् ।

हाल मातृ मृत्युदर प्रति एक लाख जीवित जन्ममा १५१ छ । सात वर्षको अवधिमा यो मृत्युदर घटाएर ७० सीमित गर्न चुनौती रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

डा. कृतिपाल सुवेदीले २०३० सम्ममा मातृ मृत्युदरलाई ७० मा झार्न यही कार्यशैली, योजनाले सम्भव नहुने बताए । यद्यपि नेपाल मातृ मृत्युदरमा सुधार हुँदै गएको जनसांख्यिक  स्वास्थ्य सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

सन् १९९६ मा प्रति एक लाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्युदर ५३९ जना थियो भने २००६ मा मातृ मृत्युदर २८१ थियो । यस्तै, सन् २०१६ मा यो दर २३९ मा झरेको थियो ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार गर्भास्थादेखि सुत्केरी भएको ४२ दिनसम्मको अवधिमा हुने मृत्युलाई मातृ मृत्यु भनिन्छ ।

सात प्रदेशमध्ये आमाको मृत्युदर सबैभन्दा धेरै लुम्बिनी प्रदेशमा छ भने कम बागमती प्रदेशमा छ । लुम्बिनी प्रदेशमा प्रति एक लाख जीवित जन्ममा २०७ मातृ मृत्युदर छ ।

कर्णाली प्रदेशमा यो दर प्रति एक लाख जीवित जन्ममा १७२ रहेको आँकडामा उल्लेख छ । गण्डकी प्रदेशमा १६१, कोशी प्रदेशमा १५७, मधेस प्रदेशमा १४०, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १३० र बागमती प्रदेशमा ९८ मातृ मृत्युदर छ ।

नेपालमा मातृ मृत्युका कारण

प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. कृतिपाल सुवेदीले नेपालमा मातृ मृत्युको मुख्य कारणमध्ये गर्भावस्थाको समयमा रक्तस्राव र उच्च रक्तचाप अर्थात् हाइ ब्लडप्रेसरका कारण मृत्यु हुने गरेको बताए ।

विगतमा धेरै रक्तस्राव भएर मातृ मृत्यु हुन्थ्यो भने अहिले नेपालमा उच्च रक्तचापले आमाहरूको मृत्यु हुने गरेको डा. सुवेदीले सुनाए । यस्तै, गर्भपतनका कारण पनि मृत्यु हुने गरेको छ ।

‘मातृ मृत्युदर कम गर्न गर्नका लागि के कारणले मृत्यु भइरहेको छ भन्नेबारे थाहा पाउन जरुरी छ । तथ्याङ्कमा मात्रै रुमल्लिएर भएन,’  उनले भने ।

धेरै रक्तश्राव भएर मृत्यु भइरहेको छ भने कस्ता खालका सुत्केरीको ज्यान गएको छ भन्ने अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । मृत्यु भएका सुत्केरीमध्ये घरमा, अस्पतालमा, स्वास्थ्य संस्था लैजाँदै गर्दा बाटोमा, सुत्केरी भइ घर गएपछि मृत्यु भएको हो कि भन्नेजस्ता विविध कारण केलाएर सोही अनुसार नीति तथा योजना बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

मातृ मृत्युमध्ये घरमै सुत्केरी हुने, स्वास्थ्य संस्था लैजाने क्रममा मृत्यु भएकाको संख्या धेरै रहेको उनको दाबी छ ।

लक्ष्य प्राप्ति गर्न सकिन्छ ?

नेपालमा अबको सात वर्षमा मातृ मृत्युदरलाई ७० मा झार्न यही कार्यशैलीले सम्भव नरहेको डा. सुवेदी बताउँछन् । लक्ष्य प्राप्तिका लागि केन्द्र तहदेखि प्रदेश र स्थानीय सरकारले मेहनत गरेको खण्डमा भने असम्भव नरहेको उनले बताए ।

उमेर नपुगी सन्तान जन्माउँदा, स्वास्थ्य संस्थामा मातृ स्वास्थ्य गुणस्तरमा सुधार नहुँदा, रेफरलको व्यवस्था नहुँदा र आपतकालीन यातायातको सुविधा नहुँदा पनि मातृ मृत्युदरलाई लक्ष्य अनुसार प्राप्त गर्न चुनौती थपिएको डा. सुवेदी बताउँछन् ।

यस्तै, गर्भावस्था तथा प्रसूतिपछि शरीरमा खतराको संकेतहरू देखिँदा अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी नहुँदा मातृ मृत्युदर कम गर्न चुनौती थपिएको उनको भनाइ छ ।

‘बजेट कार्यशैलीमा सुधार गरिएको खण्डमा लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ । सुगम र दुर्गमका सबै क्षेत्रका अस्पतालमा सुविधा सम्पन्न प्रसूति सेवाको व्यवस्था, दक्ष जनशक्ति परिचालन गर्ने, स्थानीय तहले गाउँमा सुत्केरी हुने बेला भएकाहरूलाई कसरी अस्पतालसम्म पु¥याउने भनेर योजना बनाएर सबैको जनसहभागिता भएमा सम्भव छ,’ उनले भने ।