काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित ‘राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक, २०८०’ लाई लिएर विभिन्न टिप्पणी सुरु भएको छ ।

विधेयकले राजनीतिकर्मीलाई छोए पनि देशको उद्योगपति, सामाजिक क्षेत्रमा लागिपर्ने र स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई भने छोएको छैन । त्यसो त मर्यादाक्रममा समेत विभेद गरिएको छ । संघीय मन्त्री र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई एउटै मर्यादाक्रममा राखिएको छ ।

यसअघिको मर्यादाक्रममा महानगरपालिकाका मेयरलाई १० औँ नम्बरमा राखिएको थियो । अहिलेको विधेयकमा १७ औँ नम्बरमा राखिएको छ । नेपाली सेनाको प्रधानसेनापति र मुख्यसचिवको मर्यादाक्रम समेत घटेको छ । यसअघि मर्यादाक्रमको १० नम्बरमा रहेका यी पदलाई अहिले १३ औँ नम्बरमा राखिएको छ । प्रधानसेनापति र मुख्यसचिवलाई पूर्व सांसदभन्दा पनि पछाडिको वरीयतामा राखिएको छ ।

हालको विधेयकले संवैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्यलाई एउटै वरीयतामा राखेको छ । यसअघिको मर्यादाक्रममा भने संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई माथि राखिएको थियो । विधेयकले राष्ट्रपतिदेखि गाउँपालिकाको वडाध्यक्षसम्मलाई समेटेको छ ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्त हुँदा गृह सचिवले फुली लगाइदिन्छन् । विधेयकले सचिव र महानिरीक्षकलाई एउटै वरीयतामा राखेको छ । यसअघि पनि यो वरीयता सच्याउनुपर्ने आवाज उठेको थियो । तर, सच्याइएन ।

नेपाल सरकारको सचिव एवं राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहको अधिकृत र तीन वटा सुरक्षा निकायका प्रमुखलाई एउटै वरीयतामा राखिएको छ । विधेयकमा यिनको वरीयता पनि घटाइएको छ । यसअघि १३ औँ वरीयतामा राखिएको यी पदलाई अहिले १६ नम्बरमा राखिएको छ ।

मर्यादाक्रम नमिल्दा केही आयोगहरुमा काम गर्न अप्ठ्यारो परेको छ । सरकारले विभिन्न संवैधानिक आयोग बनाएको छ । आयोग स्वायत्त रहने पाटो एउटा हो । आयोगका प्रमुख आयुक्त र सदस्यबाहेक अन्य कर्मचारी सरकारी नै रहन्छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, जल तथा ऊर्जा आयोग, नेपाल कानुन आयोग, बेपत्ता पारिएका छानबिन आयोग, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाहेक अन्य आयोगमा सहसचिवलाई नै सचिव भनेर पठाइएको छ ।

विधेयकमा सचिव १६ औँ वरीयतामा छन् भने सहसचिव १९ औँ वरीयतामा छन् । मुस्लिम आयोग, मधेशी आयोग, दलित आयोग लगायत केही आयोगमा सहसचिव पठाउँदा कामको समन्वयमा अभाव हुँदै आएको देखिन्छ । मधेशी आयोगका सदस्य जिवछ झाका अनुसार वरीयता नमिल्दा आयोगमा खटाइएको सहसचिवले मन्त्रालयका सचिवसँग काम लिन सक्दैनन् । उनले भने, ‘आयोगमा सचिव भनेर सहसचिव पठाइँदोरहेछ, मन्त्रालयमा समन्वय गर्दा सचिवले कुरा नसुनेजस्तो गरेको अभाष भयो, वरीयतामा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

पूर्व मुख्यसचिव विमल कोइराला मर्यादाक्रम मिलाउँदा एक आपसमा समन्वय गर्नुपर्ने कार्यालयको सम्बन्धित अधिकारीबिचको वरीयता मिलाउनुपर्ने बताउँछन् । यसरी वरीयता नमिलाउँदा समन्वय गर्न अप्ठ्यारो पर्ने बुझाइ कोइरालाको छ ।

उनले रातोपाटीसँग भने, ‘जुनसंस्थासँग डिल गर्नुपर्छ, त्यसमा समानस्तरमा वरीयता मिलाउनुपर्छ, जसले गर्दा समन्वय गर्न सजिलो हुन्छ ।’

अर्का मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल भने विश्वका अन्य मुलुकमा भइरहेको अभ्यासलाई आधार मानेर मर्यादाक्रम बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।

उनले भने, ‘सबै पदका आ–आफ्ना मर्यादा रहन्छ तर, क्रम मिलाउँदा अन्य मुलुकको पनि अभ्यास हेर्नुपर्छ । आदेश र निर्देशन दिने निकायबिच मर्यादाक्रम फरक पर्दा त्यसले दीर्घकालीन असर नपरोस भन्नेतर्फ पनि सोच्नुपर्छ ।’

उनले मुख्यसचिव र प्रधानसेनापतिको एउटै मर्यादाक्रम रहे पनि रक्षा मन्त्रालयको मातहतमा रहने सेनाले सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवसँग समन्वय गर्न सोही अनुसारको मर्यादाक्रमका अधिकृतलाई खटाउँदा कुनै अप्ठ्यारो नपर्ने बताए ।

‘मर्यादाक्रमलाई धेरै गिजोलिरहनु पर्ने आवश्यकता देख्दिनँ, यसमा खेलाँची गर्नु हुँदैन,’ पौड्यालले भने, ‘पदीय फाँडफाँट मिलाएजस्तो होइन । धेरै कुरा सोचेर मात्रै टुङ्गोमा पुग्नुपर्छ ।’