सुर्खेत । साउन र भदौ महिनामा कुल बजेटको १.१८ प्रतिशतमात्रै कार्यान्वयन गरेको कर्णाली सरकारले असोज महिनामा ४.६५ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ५५ करोड १८ लाख ८६ हजार ७६८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

असोज महिनामा विगत दुई महिनाको तुलनामा दोब्बर बजेट खर्च भएको देखिन्छ । समग्रमा तीन महिनामा १ अर्ब ९४ करोड ६६ लाख ८ हजार बराबरको बजेट खर्च भएको छ । यो भनेको कुल बजेटको ५.८३ प्रतिशत हो ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार अब प्रदेश सरकारसँग ३१ अर्ब ४३ करोड ३० लाखभन्दा बढी बजेट मौज्दात छ । यो वर्ष अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेट कार्यान्वयनमा केही सुधार आउने अपेक्षा सरकारले गरेको छ । त्यसका लागि केही नयाँ नीतिसमेत ल्याइएको छ ।

लेखा नियन्त्रक मानबहादुर बमका अनुसार विकास बजेटभन्दा चालुबजेट खर्च बढी भएको छ ।

अर्थमन्त्री बेदराज सिंहले चालुतर्फ १३ अर्ब ८० करोड २४ लाख बजेट विनियोजन गरेका थिए । तीन महिनाको अवधिमा १ अर्ब १५ करोड ३६ लाख ९ हजार अर्थात् ८.३६ प्रतिशत बजेट खर्च भइसकेको छ । यो भनेको तलबभत्ता लगायतको बजेट हो ।

तर, विकास बजेट भने जम्मा ७९ करोड २९ लाख ९९ हजार ८०७ रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगतर्फ १९ अर्ब ५७ करोड ७२ लाख बराबरको वार्षिक बजेट छ । यो भनेको कुल विकास बजेटको ४.०५ प्रतिशतमात्रै हो ।

साउन र भदौ महिनामा विकास बजेट १४ करोड ७१ लाख ६५ हजार कार्यान्वयनमा आएको थियो । असोज महिनामा ६४ करोड ५८ लाख ३४ हजार ५२९ रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयनमा आएको छ । यो विगत दुई महिनाको भन्दा झण्डै चार गुणाले बढी हो ।

कुन मन्त्रालयको विकास बजेट कति कार्यान्वयन ?

कर्णाली सरकारले १५ वटा शीर्षकमा वार्षिक बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ ।

त्यसमध्ये प्रदेश सरकारका मात्रै ८ वटा मन्त्रालय छन् । मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट हेर्ने हो भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तीन महिनाको अवधिमा एक पैसा पनि कार्यान्वयन गरेको देखिन्न ।

कुल ३६ करोड ३६ लाख ५० हजार वार्षिक बजेट रहेको यो मन्त्रालयसँग पुँजीगत तर्फ ९ करोड ६ लाख बराबरको बजेट छ । तर, तीन महिनाको अवधिमा बजेट कार्यान्वयन भने शून्य छ । प्रदेशमा सबैभन्दा कम बजेट हुने मन्त्रालय हो यो ।

कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसी नै प्रदेशको कानुन मन्त्रालयलाई पङ्गु बनाउने काम भइरहेको बताउँछन् । 

प्रदेशमा कानुन मन्त्रालयको महत्त्वलाई नबुझिएको उनको भनाइ छ । कार्यविभाजन नियमावली अनुसार हेर्ने हो भने कामका क्षेत्राधिकार धेरै छन् । तर, समग्रमा विषयगत रुपमा कानुन मन्त्रालयलाई जति बजेट दिनुपर्ने हो, त्यो अनुसार अहिलेसम्म दिइएको अवस्था छैन ।

शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित मन्त्रालय भएका कारण प्रहरी समायोजन नहुँदा अधिकार नभएजस्तो देखिएको उनको भनाइ छ ।

जिम्मेवारीका हिसाबले यो मन्त्रालयलाई विभिन्न ४३ वटा कार्यको जिम्मेवारी दिइएको छ । तर, बजेट भने निकै न्यून छ । त्यसमा पनि बढी चालु खर्चमात्र छ । विपद् बजेट छ तर, विपद् कोष चल्ने भनेको मन्त्रीस्तरको निर्णय अनुसार हो ।

६ वर्षको अन्तरालमा यो मन्त्रालयलाई दिएको अख्तियारी र बजेट हेर्दा निकै असन्तुलित देखिएको छ । कहिले १ अर्बसम्म पुगेको छ, तर चालु आवमा जम्मा ३६ करोडमात्रै दिइएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि बजेट खर्च गरिरहेको छैन । विकास बजेटतर्फ तीन महिनाको अवधिमा ०.०११ अर्थात् १४ लाख ४१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । जबकि यो कार्यालयसँग १ अर्बभन्दा बढी विकास बजेट छ ।

भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयले पनि विकास बजेट कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउन सकिरहेको छैन । ६० करोडभन्दा बढी विकास बजेट रहेको मन्त्रालयले तीन महिनामा जम्मा १.०१ प्रतिशतमात्रै कार्यान्वयन गरेको छ ।

सबैभन्दा बढी विकास बजेट खर्च गर्नेमा सामाजिक विकास मन्त्रालय छ । २ अर्ब ७६ करोड ३५ लाख बराबरको विकास बजेट रहेको यो मन्त्रालयले हालसम्म १०.२८ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।

९ अर्ब ८३ करोड ५५ लाख ४३ हजार विकास बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले ३.८४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने ३ अर्बभन्दा बढी बजेट रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले २.५६ प्रतिशत बजेटमात्रै खर्च गरेको छ ।

यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३.०५, अर्थ मन्त्रालयले ६.६ प्रतिशत विकास बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् ।