विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको १० महिना पुरा भएको छ । तर, यस अवधिमा प्रदेशसभाले कानून निर्माणमा कुनै प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन । यहाँसम्म कि प्रदेशसभाले आफ्नै सञ्चालन नियमावलीसमेत बनाउन सकेको छैन । 

प्रदेशसभाको संसद सञ्चालन नियमावली मस्यौदा समितिकोे मस्यौदा संसद सचिवालयमा थन्किएको छ । उक्त मस्यौदामा संसदीय समितिको संख्या ७ नै रहने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, प्रदेशसभाको अधिवेशनहरु सरकार निर्माण गर्ने र ढाल्नेमै व्यस्त रहँदा आफ्नै नियमावलीसमेत पारित हुन सकेको छैन । 

जसको कारण मिनि संसदको रुपमा चिनिने संसदीय समितिको गठन प्रक्रिया पनि प्रारम्भै हुनै सकेको छैन । संसद नियमावली प्रदेशसभाबाट पास भएपछि समिति निर्माण प्रक्रिया सुरु हुने हो । 

प्रदेशसभाको गत फागुन १७ गते बसेको बैठकले प्रदेशको नाम कोशी नामकरण गरेको थियो । त्यसपछि प्रदेशसभाको बैठकहरु सरकार बनाउने र ढाल्नमै केन्द्रीत छ ।

प्रदेशको दोस्रो प्रदेश सभाको पहिलो बैठक २०७९ पुस १७ गते सुरु भएको थियो । अहिलेसम्म प्रदेशसभाका झण्डै तीन दर्जन बैठक बसेको छ । प्रदेशसभाले यसबीचमा गरेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण निर्णय प्रदेशको नामकरण हो । 

प्रदेशसभाको गत फागुन १७ गते बसेको बैठकले प्रदेशको नाम कोशी नामकरण गरेको थियो । त्यसपछि प्रदेशसभाको बैठकहरु सरकार बनाउने र ढाल्नमै केन्द्रीत छ । सत्ताको दाउपेचले प्रदेशसभा निकम्मा जस्तै बनेको छ । तर, दलहरु भने एकले अर्कोलाई दोष लाउने गरेका छन् । 

एमाले प्रदेशसभाका सांसद लिलाबल्लभ अधिकारीले प्रदेशसभालाई यस्तो अवस्थामा पुर्याएको जिम्मा गठबन्धनले लिनुपर्ने बताउँछन् । 

‘बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पनि उहाँहरुले नै रोकेको हो । प्रदेशसभा नियमावलीको मस्यौदा पनि सचिवालयमा पेश भइसकेको छ । पास गर्न नदिएको गठबन्धनले नै हो ।

यसको सबैभन्दा ठूलो दोषको भागेदार र जिम्मेवारी गठबन्धनकै छ,’ अधिकारीले भने, ‘दुई तिहाईले पास गरेको कोशी प्रदेशको नाम कार्यान्वयन गर्न नदिने पनि गठबन्धन । अाफूले गरेको निर्णयको विरुद्धमा संशोधन प्रस्ताव हाल्ने पनि उहाँहरु । अन्तिम विकल्पको सरकार भइसक्दा पनि विस्तार गर्न नदिने गठबन्धन । यसको सम्पूर्ण दोष गठबन्धन नै बोक्नुपर्छ । वर्तमान मुख्यमन्त्रीले लिनुपर्छ ।’

नेपाली काँग्रेस प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री प्रदिपकुमार सुनुवार भने एमाले ठूलो पार्टी भएको कारण उसैको बढी दायित्व रहेको बताउँछन् । ‘एमालेले सुरुवातमा झण्डै ६ महिना बहुमतका साथ सरकार चलाएको होइन ? त्यसबेला कतिवटा कानून बन्यो ? किन बनेनन् ?’ उनले भने, ‘प्रदेशसभालाई कमजोर बनाउने भूमिका प्रमुख दलको हैसियतले एमालेको छ । त्यसपछि अरु दलले लिने हो ।’

उनले एकले अर्कोलाई दोष दिनेभन्दा पनि लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा लागेका सबै राजनीतिक शक्तिहरुबीच एकताबद्ध भएर प्रदेशलाई बलियो बनाउनु पर्ने बताए । 
‘प्रदेशलाई दिने अधिकार दिनुपर्यो । कानूनहरु निर्माण गर्नुपर्यो । कोही कसैले अरुलाई दोष दिएर उम्किन पाउने अवस्था छैन,’ सुनुवारले भने ।

संविधानको उल्लङ्घन बढ्दो

संविधानमा भएका प्रावधानको कार्यान्वयनका लागि पहल गर्नुको साटो प्रदेशसभाको यो अवधिमा संविधानको उल्लङ्घन बढ्दो छ । 

कोशी प्रदेशमा संविधानको व्यवस्थाविपरीत प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याइयो । उक्त बजेट प्रदेशसभामा टेबुल भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन गर्न नसक्दा भदौ १० गतेदेखि दुई हप्ता लामो बजेटबिहीनता प्रदेशले भोग्नु पर्यो । संविधानले यस्तो परिकल्पना गरेको थिएन ।

असार २१ मा कांग्रेस नेता उद्धब थापाले मुख्यमन्त्री बन्न सभामुख बाबुराम गौतमलाई सरकारको समर्थनमा हस्ताक्षर गर्न लगाए । पुनः भदौ ४ गते प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीलाई पनि मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मत दिन लगाएर पुनः संविधान विपरीत कदम चालियो । 

कोशी प्रदेशमा संविधानको उल्लंघन त्यतिमा मात्रै सीमित छैन । संविधानको व्यवस्थाविपरीत प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याइयो । उक्त बजेट प्रदेशसभामा टेबुल भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन गर्न नसक्दा भदौ १० गतेदेखि दुई हप्ता लामो बजेटबिहीनता प्रदेशले भोग्नु पर्यो । संविधानले यस्तो परिकल्पना गरेको थिएन ।

प्रदेशलाई बलियो बनाउन र एकल अधिकार सूचीमा रहेका विषय कार्यान्वयनमा पनि प्रदेश सरकार उदासीन छ । पहिलो कार्यकालमा पाँच दर्जन बढी कानून निर्माण गरेको प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा भने जम्माजम्मी दुईवटा कानून निर्माण गरेको छ । 

रेडियो, एफ.एम, टेलिभिजन सञ्चालनको विषयमा कानून निर्माण गर्न, स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी कानून निर्माण गरेर अगाडि बढ्न प्रदेशले सकेको छैन । 

प्रदेशको अधिकार सूचीमा रहेको प्रदेश लोकमार्ग निर्माण, प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो सञ्चालन गर्न, भूमि व्यवस्थापन, जग्गाको अभिलेख राख्न, खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन गर्न, गुठी व्यवस्थापनलगायतका काममा प्रदेशले सिन्कोसमेत भाँच्न सकेको छैन ।