काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कानुन अनुसार बाँकी कैद कट्टा गर्नका लागि पनि अपराध पीडितसँग अनिवार्य रुपमा सहमति लिनुपर्ने व्यख्या गरेको छ । व्यक्ति हत्यामा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका योगराज ढकाल (रिगल)लाई पूरै समय कैदमा राखी सजाय गर्नुपर्ने भनी भारती शेर्पाद्वारा दायर रिटमा सर्वोच्चले यस्तो फैसला सुनाएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र डा. कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले बिहीबार संक्षिप्त फैसला दिँदै कानुनले तोकेअनुसार कुनै व्यक्तिको कैद कट्टा गर्नुपर्ने भएमा पनि अपराध पीडितको सहमति अनिवार्य भएको बताएको हो ।

संक्षिप्त फैसलाको प्रकरण १९ मा अपराध पीडितको हकसम्बन्धी व्याख्या गर्दै पीडितले न्याय पाउने भनेको केवल फैसला सुनाउने मात्रै नभई फैसला कार्यान्वयन र पीडित पक्षले क्षतिपूर्ति पाउने कुरा महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख छ ।

फैसलाको प्रकरण १९ मा भनिएको छ–

अपराध पीडितलाई संविधानले प्रदान गरेको ‘आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारवाही सम्बन्धी जानकारी पाउने हक’ तथा ‘कानुन बमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक’ केवल प्रकृयागत विषय मात्रै होइन । पीडितको रुपमा रिट निवेदन लिएर यस अदालतमा प्रवेश गरेकी भारती शेर्पा वा/ तथा मृतकका अन्य आश्रित परिवारजनलाई राज्यको तर्फबाट सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिका लागि के व्यवस्था भयो ? प्रत्यर्थी मध्येका रिगल ढकाललाई भएको सजाय कट्टा सम्बन्धी निर्णय गर्नुपूर्व सो कारबाही सम्बन्धी जानकारी पीडितलाई दिइयो वा दिइएन साथै, कैद कट्टा गर्ने विषयमा पीडितको मञ्जुरी वा सहमति लिइयो वा लिइएन ? भन्ने प्रश्नहरु सम्पूर्ण रुपमा अनुत्तरित रहेको देखियो । अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ मा समेत अपराध पीडितका कतिपय हक अधिकारहरुको व्यवस्था सहित संरक्षणका लागि व्यवस्था गर्नु पर्ने प्रावधानहरु रहेका छन् । वस्तुतः ‘न्याय पाउने हक’ फैसलाको कुरासम्ममा मात्र सीमित रहँदैन; सो फैसला अनुसारको परिणाम उपभोग गर्ने वा लाभ प्राप्त गर्ने हक पनि ‘न्याय पाउने हक’मा अन्तर्निहित रहन्छ । अपराध पीडितको हक फैसलाको परिणामसम्म नै विस्तारित रहने भएकाले पीडकलाई भएको सजाय घटी वा कम गर्दा पीडित पक्षको सहमति वा मञ्जुरी लिनु अनिवार्य बन्दछ र निज पीडितलाई सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि गरिनु पर्ने हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा २७६ वा अन्य कुनै प्रचलित नेपाल कानुनको व्याख्या र प्रयोग गर्दा संविधानको धारा २१ मा रहेको अपराध पीडितको हकलाई अन्देखा गर्न वा कम महत्त्वको ठान्न मिल्दैन । यस दृष्टिले हेर्दा पीडकको रुपमा रहेका प्रत्यर्थी मध्येका रिगल ढकाललाई भएको कैद सजाय घटाउने गरी भएका काम कारबाही तथा निर्णय नेपालको संविधानको धारा २१ अनुकूल हुनेगरी भए गरिएको देखिएन । संविधानको धारा २१ प्रतिकूल भए गरिएका काम कारबाही र निर्णयलाई यस अदालतले न्यायिक मान्यता प्रदान गर्न सक्तैन ।

साथै ४० प्रतिशत कैद भुक्तान भएकै आधारमा जन्मकैदको सजाय पाएका व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिबाट बाँकी कैद कट्टा गरिदिनु र कानुनको अपव्याख्या गरेर बाँकी कैद कट्टाका लागि सिफारिस हुनु गैरसंवैधानिक रहेको ठहर गरेको छ ।

फैसलाको संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ–

अतः प्रत्यर्थी मध्येका रिगल ढकाललाई बाँके जिल्ला अदालत र उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासबाट भएको फैसला अनुसारको जन्मकैद (अर्थात बीस वर्ष कैद सजाय मध्ये एघार बर्ष, एघार महिना पाँच दिन (५९.६६ प्रतिशत) सजाय कट्टा वा कम गरी निजलाई कारागारबाट थुनामुक्त गर्ने सन्दर्भमा भएका प्रत्यर्थीहरुका काम कारवाही तथा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट २०८० साल असोज ३ गतेको संविधान दिवसको सन्दर्भ पारेर निज रिगल ढकाललाई बाँकी कैद सजाय कम गर्ने वा कट्टा गर्नेगरी भएको निर्णय समेत नेपालको संविधानको धारा २१ ले प्रदान गरेको अपराध पीडितको हक प्रतिकूल रहेको पाइयो । प्रत्यर्थीहरुले यस अदालतबाट मुद्दाको रोहमा प्रतिपादित सिद्धान्त र दिइएको आदेश अनुकूल काम कारबाही गरेको नदेखिएकाले संविधानको धारा १२८ को उपधारा (४) प्रतिकूल काम कारवाही भएको समेत देखियो । यसका अतिरिक्त, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ को उपदफा (५), फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७ को त्रुटिपूर्ण रुपमा प्रयोग गरेको पाइयो । साथै, कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ मा रहेका प्रावधानहरुलाई यस अदालतबाट भएको व्याख्या अनुकूल हुनेगरी प्रयोग गरिएको देखिएन । तसर्थ, यसमा नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम देहाय बमोजिमको रिट आदेश जारी गरिएको छ ।

रिगल प्रकरण : यसकारण राष्ट्रपतिको निर्णय त्रुटिपूर्ण

रिगलको बाँकी कैद कट्टा गर्ने निर्णय प्रचलित कानुन र संविधानको मर्म विपरीत रहेको भन्दै राष्ट्रपतिको निर्णयसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्दै रिगललाई तत्काल पक्राउ गरी कैदमा राख्न सर्वोच्च अदालतले भनेको छ ।

नियन्त्रणमा लिइ व्यक्ति हत्या गरेको कसुरमा जन्मकैदको फैसला सुनाइएका रिगललाई राष्ट्रपतिबाट कैद छुट दिइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा भारती शेर्पाले रिट दर्ता गरेकी थिइन् । २०७२ साल असार २८ गते बाँकेको नेपालगन्ज–१६ को मुख्य सडकमै रहेको ज्योति सिम्ताली होटेल अगाडि रिगलसहितको करिब १५ जनाको समूहले स्थानीय चेतन मानन्धरको हत्या गरेको थियो । सोही प्रकरणमा बाँके जिल्ला अदालतले रिगललाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो ।

बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले २०७५ साल वैशाख ११ गते फैसला गर्दै रिगललाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएका थिए । जिल्ला अदालतको फैसलामा उनी २०७२ भदौ ७ गते पक्राउ परेका कारण २०९२ साल भदौ ६ गतेसम्म जेलमा राख्नुपर्ने फैसला गरिएको थियो । सोही फैसलालाई उच्च अदालतले पनि सदर गरेको थियो । तर संविधान दिवसको अवसरमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले रिगलको बाँकी कैद मिनाहा गरिदिएका थिए ।

जम्मा ८ वर्ष जेल बसेर कैदमुक्त भएपछि आफूहरू त्रासमा रहेको र अपराधीलाई गर्नुपर्ने सजाय नपुगेको भन्दै चेतन मानन्धरकी पत्नी शेर्पाले सर्वोच्च अदालतमा बाँकी कैद कट्टाविरुद्ध रिट दर्ता गराएकी थिइन् । रिटमा भारतीले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके, जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ, कारागार कार्यालय दाङ, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र रिगल भन्ने योगराज ढकाललाई समेत विपक्षी बनाएकी थिइन् ।