विश्व बैंकले नेपाललाई १३ अर्ब ८१ करोड आर्थिक सहायता दिने
काठमाडौँ । नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणका लागि नेपाल सरकारलाई विश्व बैंकले १३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहायता दिने भएको छ । बिहीबार बैंक र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौता अनुसार १० करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र ३८ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान नेपालले पाउने भएको हो ।
नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको गुणस्तर, पहुँच र उत्थानशीलता सुदृढीकरण गर्न नेपाल सरकार र विश्व बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए) बाट १० करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र स्वास्थ्य आपत्कालीन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कोष (एचईपिआरटीएफ) बाट ३८ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर बराबरको अनुदानका लागि बिहीबार डिजिटल हस्ताक्षर भएको हो ।
यस सम्झौताहरूका सम्बन्धमा कार्तिक १०, २०८० मा विद्युतीय हस्ताक्षर सम्पन्न भएको थियो । नेपालमा विश्व बैंकद्वारा वित्तीय लगानी गरिएको यो पहिलो विद्युतीय हस्ताक्षरित आयोजना हो ।
नेपाल गुणस्तर स्वास्थ्य प्रणाली कार्यक्रम सञ्चालन (नेपाल क्वालिटी हेल्थ सिस्टम प्रोग्राम अपरेशन) सम्बन्धी सम्झौताहरूमा अर्थ सचिव डा. कृष्णहरि पुष्कर र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जेर्भोसले हस्ताक्षर गरेका छन् । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, विश्व बैंककी कार्यसञ्चालन प्रबन्ध निर्देशक आना वियर्दे र दक्षिण एसियाका लागि विश्व बैंकका उपाध्यक्ष मार्टिन राइजरको उपस्थितिमा वित्तीय सम्झौता आदानप्रदान भएको हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यो कार्यक्रम संघीय तहको स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, र कोशी र गण्डकी प्रदेशका छनौट गरिएका प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा कार्यान्वयन गर्नेछ ।
कार्यक्रमले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न स्वास्थ्य प्रणालीको तत्परतामा सुधार, स्वास्थ्य बीमाको पहुँच अभिवृद्धि र छनौट गरिएका प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वास्थ्य आपत्कालीन पूर्वतयारी एवं प्रतिकार्य क्षमता सुदृढीकरण गर्ने कार्यमा जोड दिइने बताइएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक : पीजी विवाद मिलाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
-
नेप्से परिसूचक घट्यो
-
जैसवाल,कोहली र राहुलको उत्कृष्ट ब्याटिङसँगै भारतले अस्ट्रेलियालाई दियो ५३४ रनको लक्ष्य
-
जाडो सुरु भएसँगै जम्न थाले मनाङका नदी र ताल
-
रवि लामिछानेलाई थप १५ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति
-
बीसीसीआई र पीसीबीले आफ्नो अडान नछाडेपछि मतदानबाट समाधान खोज्दै आईसीसी