काठमाडौँ । बागमती प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले नेपाल राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बताएका छन् । बिहीबार राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति आयोगको चौथो प्रतिवेदन बुझ्दै  प्रदेश प्रमुख शर्माले सो कुरा बताएका हुन् । शर्माले धेरै जनजातिको समूहले बनेको नेपालमा राजनीतिक सन्तुलन कायम हुन नसक्दा थुप्रै विषयहरू ओझेलमा परेको बताए ।  

उनले राज्य प्रणाली परिवर्तन पश्चात् मुलुक संघीयतामा भएकाले प्रदेश सरकारहरू शैशवकालमा नै रहेको र उक्त अवस्थामा नै प्रदेश सरकारले अहिले एउटा विकासको ट्र्याकमा अघि बढेको उनले बताए । प्रदेश सरकारले गति लिने क्रममा अघि बढ्दै गर्दा विकासको उक्त ट्र्याकको विरोध गर्नेहरुको सक्रिययताले थप समस्या बनाइरहेको उनले बताए ।  

समाजका हरेक व्यक्ति र समुदायलाई विकासमा जोड्न जरुरी रहेको उनले बताए । उनले आदिवासी जनजातिहरूले उठाउँदै आएको मातृभाषाको अध्यापनको विषय निकै गुजुल्टिएर रहेको बताए । भाषाको सम्मान नागरिकको नैतिक दायित्व रहेकाले भाषालाई हेयको दृष्टिले नहेरी ऐच्छिक विषयका रूपमा मातृभाषालाई अध्यापन गराउनु पर्ने उनको भनाई छ ।  

जातीय विभेदलाई घटाउने विषयमा आयोगले काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । सीमान्तकृत समुदाय र पछाडि पारिएका वर्ग तथा समाजको उत्थान गर्न आयोगले अध्ययन सहित योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए  । देशलाई जातीय, साम्प्रदायिक द्वन्दबाट माथि उठाएर नागरिकहरूको समस्या समाधान गरी विकासमा अघि बढ्नुपर्ने उनले बताए ।

आयोगका सदस्य सूर्यबहादुर गुरुङले प्रदेश प्रमुख कार्यालय हेटौँडामा प्रदेश आयोगको चौथो प्रतिवेदन प्रमुख शर्मालाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए । प्रतिवेदन बुझाउँदै आयोगका सदस्य गुरुङले संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकारहरू आदिवासी जनजाति नागरिकहरूले सहज रूपमा प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो गरे । उनले आयोगले आदिवासी जनजातिहरूको समस्याहरू समेटेर तयार पारेको प्रतिवेदन सरकार समस्या सिफारिस भए पनि कार्यान्वयन चरणमा जान नसकेको उनले बताए ।

उनका अनुसार आयोगले आदिवासी जनजातिहरूको समस्या अध्ययन गरी १२ वटा बुँदामा समेटेर समाधानका लागि सरकार समक्ष सिफारिस गरेको भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।  राज्य सङ्घीय संरचनामा गएपछि संविधानले व्यवस्था गरेका आदिवासी जनजातिहरूको हक अधिकार संरचनागत सरकारको अधिकार क्षेत्रका कारण कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको उनको भनाई छ ।

राज्यको संरचनागत रूपमा अधिकार क्षेत्रहरूका कारण आदिवासी जनजातिको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा जीवनस्तरका मुद्दाका विषयमा कसले गर्ने भन्ने अन्यौलता देखिएको उनले बताए । उनले आदिवासी जनजातिका समस्या समाधानका लागि आफ्नो तहबाट पहल गरिदिन प्रदेश प्रमुख शर्मालाई आग्रह समेत गरे । आदिवासी जनजातिहरूका समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारले योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा अग्रसरता देखाउन जरुरी रहेकाले सोही अनुसार निर्देशन गरिदिन प्रदेश प्रमुख शर्मालाई उनले आग्रह गरे ।