धनगढी । लामो समयसम्म पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा अन्तर्गत विषयगत समितिका सभापति चयन नहुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या भएको छ । जेठ ७ गते बसेको बैठकबाट गठन भएका संसदीय समितिले प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशनसम्ममा पनि सभापति पाउन नसकेपछि कार्यसम्पादन प्रभावित भएका छन् ।

उसो त सभापति चयनको लागि निर्वाचन कार्यतालिका पनि अगाडि बढाइएको थियो । तर कार्यतालिका निष्प्रभावी भएपछि चयनको काम अन्योल भएको हो । सभापति चयनका लागि असोज ११ गते निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको थियो । पछि सरकारको अनुरोधमा कार्यतालिका कार्यान्वयन स्थगित गरिएको थियो ।

प्रदेशसभामा चार वटा विषयगत समिति छन् । तर दुई वटा थपेर ६ वटा समिति बनाउने उच्चस्तरीय राजनीतिक सहमतिपछि गृहकार्य थालिएको थियो । ६ वटा विषयगत समिति बनाउने विषयमा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सत्तारुढ राजनीतिक दलबिच नै सहमति जुट्न नसक्दा सभापति चयन प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको हो ।

सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य प्रकाशबहादुर बमले समितिका सभापति चयन नहुँदा  समितिहरूलाई नियमित काम गर्न तथा निर्देशन दिन समस्या भएको बताए । उनका अनुसार केन्द्रीय सरकारमा सहभागी दलहरूबिच सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा दुई वटा विषयगत समिति थपेर ६ पु¥याउने सहमति भएको छ । त्यो सहमति प्रदेशमा भने कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।

हाल सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले समिति थप्ने विषयमा असहमति जनाउँदै आएको बताइएको छ । बमले भने, ‘त्यसै कारण दोस्रो एवं बर्खे अधिवेशनमा समितिका सभापति चयन गर्न नसकिएको हो ।’

अब प्रदेशसभाको तेस्रो अधिवेसनमा समिति थप गरेर सभापति चयन गर्ने जनाइएको छ । ‘समितिका सभापति चयनका लागिमात्रै विशेष अधिवेशन बोलाउने कुरा पनि रहेन’, प्रदेशसभा सदस्य बमले भने, ‘सम्भवतः अब आगामी अधिवेशनमा मात्रै समितिका सभापतिको निर्वाचन हुने छ ।’

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले समितिले अहिलेसम्म सभापति पाउन नसक्नु दुःखद् रहेको बताए । सभापति नहुँदा समितिका कामहरू सुस्त छन् । बैठक पनि नियमित बस्न सकिरहेको छैन ।

यहाँको प्रदेशसभामा विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, सामाजिक विकास समिति र अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति छन् ।

बनेनन् जनमैत्री कानुन

जेठ १३ गतेदेखि सुरु भएको दोस्रो अधिवेशनमा २८ बैठक बसेका छन् । सो अधिवेशनले प्रदेशको चालु आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउनुका साथै विनियोजन विधेयक २०८० सभाबाट पारित भएका छन् ।

बैठकले सात सदस्यीय नियमावली संशोधन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव पेस गरेकोमा विरोधका कारण सो समिति निष्प्रभावी बन्यो भने सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण ऐनलाई पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ ।

विजनेशविहीन बनेको सभाले आम नागरिकको चासो रहने जनमैत्री विधेयकहरु सरकारबाट पेस नहुँदा ल्याउन सकेको छैन । प्रदेशसभा केवल सत्ताको जोड घटाउमा मात्रै सीमित हुन पुगेको हो ।

हाल प्रदेशसभा सदस्यहरु फुर्सदिला भएका छन् । उनीहरुको दिनचर्या कार्यक्रम उद्घाटन, सिलान्यास र अनुगमनमा सीमित भएको हो ।