मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा विकास निर्माणका योजनाहरुको चर्चा हुनासाथ सुरुङ मार्गको विषय उठाइन्छ । तर, संघीय संरचना अन्तर्गत पहिलो प्रदेश सरकार गठन भएदेखि नै चर्चा आउने गरेको सुरुङ मार्ग निर्माण अहिलेसम्म चर्चामै सीमित छ ।

बागमती प्रदेशमा जति पनि सरकार बने, सबैजसोले सुरुङ मार्ग निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखे पनि त्यस अनुरुप योजना निर्माण र पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न नसक्दा अहिलेसम्म सुरुङ मार्ग निर्माणमा ठोस प्रगति हुन सकेको छैन । सुरुङ मार्ग निर्माण योजना प्रदेशको गौरवको आयोजनामा समेटिएको छ । पटक पटक नाम परिवर्तन गरेर वा नयाँ योजनाका रुपमा प्रदेश सरकारले सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्ने गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेश सरकारले सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको छ । तर, सुरुङ मार्गको योजना र बजेट भने सरकारको रातो किताबमा प्रस्ट छैन । सरकारको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सुरुङ मार्ग निर्माणको योजना अघि सारिएको छ ।

सोही अनुसार प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा समेत संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा बल्खु–हेटौंडा, खुर्कोट–चियाबारी तथा अन्य सम्भावित सुरुङ मार्गको आवश्यक सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको भनिएको छ ।

उक्त विषयलाई सरकारको रातो किताबले प्रस्ट पार्नुपर्ने हुन्छ । बजेट वक्तव्य अनुसार रातो किताबमा सुरुङको नाम, योजना र बजेट रकम निर्क्यौल गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, प्रदेश सरकारको रातो किताबले ती विषयहरुलाई प्रस्ट पारेको छैन ।

प्रदेश सरकारको रातो किताबमा सम्भावित सुरुङ मार्ग अध्ययन तथा विकासका लागि एकमुस्ट १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । रातो किताबमा न योजना निर्क्यौल छ, न सुरुङ बन्ने स्थान र नाम नै । यहाँसम्म कि, रकमसमेत तोकिएको छैन । योजना छनौट र रकम निर्क्यौल हुन नसक्दा बजेट कार्यान्वयनमा समेत अन्योल देखिएको छ ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर सुजन भण्डारीका अनुसार प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमा सुरुङ मार्गको योजना र रकम छुट्टिन सकेको छैन । सम्भाव्यता अध्ययनका लागि एकमुस्ट १ करोड रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको र सो बजेट कुन ठाउँको कुन सुरुङ मार्गको योजना अध्ययनमा खर्चने भन्ने अन्योल देखिएको उनले बताए ।

प्रक्रियागत रुपमा सो बजेट खर्च गर्न मन्त्रालयले मात्र निर्णय गर्न सक्ने अवस्था नरहेको भण्डारी बताउँछन् । प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रुपमा रहने भएकाले मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय भएर आएको खण्डमा सो रकम खर्च गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । हालसम्म सो बजेट खर्च गर्ने विषयमा मन्त्रालयमा कुनै योजना वा छलफल नभएको उनले बताए ।

अध्ययनमै सीमित भए सुरुङ मार्गका योजना

प्रदेश सरकारले सुरुङ मार्गको योजना चर्चाका लागिमात्र ल्याएको देखिन्छ । हरेक वर्ष सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन हुने भए पनि काम भने हुन सकेको देखिँदैन । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ३ वटा सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, विनियोजन भएका योजनाको प्रगति शून्य बराबर छ ।

गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा हेटौँडा–चोभार सुरुङ मार्गसहित अन्य ६ वटा योजनाको अध्ययन तथा निर्माणको योजना अघि सारेको थियो । प्रदेश सरकारले हेटौँडा–चोभार सुरुङ मार्गसहित चियाबारी–खुर्कोट, टोखा–छहरे, साँखु–फटिकेश्वर, लामाटार–मानेदोभान, साँगा–पाँचखाल, भक्तपुर खरिपाटी–कुन्ताबेसी सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको योजना अघि सारेको थियो । तर, ती योजनामध्ये कुनै पनि काम हुन नसकेको मन्त्रालयका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर भण्डारीले बताए ।

प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा साना सुरुङ मार्गको योजना कार्यान्वयन गर्न उद्देश्य अनुरुप २ वटा सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने प्रयत्न गरेको थियो । तर, सो सुरुङ मार्गको पनि सामान्य अध्ययन पश्चात स्थगित गरिएको थियो । प्रदेश सरकारका तर्फबाट उक्त मन्त्रालयले २ किलोमिटर लम्बाइको साँखु फट्केश्वर सुरुङ मार्ग र ७०० मिटर लम्बाइको गोकर्णेश्वर–बालुवा–बुढानीलकण्ड सुरुङ मार्गको प्रि–फिजिबिलिटी अध्ययन गरेको थियो । तर, सो अध्ययन समेत पूरा हुन नसकेको उनले बताए ।

भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्गको डीपीआर मन्त्रालयमा थन्कियो

प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलकै पालादेखि भीमफेदीबाट कुलेखानीसम्म सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रुपमा सम्भाव्यता अध्ययन, डीपीआर निर्माण लगायतको काम सुरु भएको थियो । ३ वर्षसम्म पौडेलले सरकारको नेतृत्व गरे । तर, सुरुङ मार्ग निर्माणमा ठोस काम अघि बढ्न सकेन । सो योजना अहिले अलपत्र अवस्थामा छ ।

त्यसो त प्रदेश राजधानी हेटौंडालाई काठमाडौँसँग छोटो दुरीमा जोड्ने गरी सो सुरुङ मार्गको चर्चा आजभन्दा १५ वर्ष अघिदेखि नै सुरु भएको थियो । उद्घाटन समेत गरिएको उक्त सुरुङ पूर्वाधार विकास कम्पनीले निर्माण गर्ने गर्ने गरी सेयर वितरण गरी नागरिकहरुसँग समेत रकम असुल गरिएको थियो । उद्घाटनसमेत भइसकेको सो सुरुङ निर्माणको काम अझै हुन सकेको छैन ।

हाल सो सुरुङ मार्गको योजना परिमार्जन गरिएको छ । भीमफेदी–कुलेखानी (पोष्ट बहादुर बोगटी) सुरुङ मार्गलाई परिमार्जन गरी बल्खु–हेटौंडा सुरुङ मार्ग नामकरण गरिएको छ । हाल सो सुरुङ मार्गको अध्ययनका लागि न बजेट छ, न प्रस्थान तथा अन्तिम बिन्दु तोकिएको छ ।

उक्त सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले विगतको ३ आर्थिक वर्षमा गरी करिब डेढ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर डीपीआर तयार गरेको थियो । तर, सो डीपीआर अहिले मन्त्रालयको दराजमा थन्किएको छ ।

सो सुरुङ मार्गको डीपीआर निर्माणका लागि इटेको नेपाल प्रालि लगायत ७ वटा परामर्शदाताले फरक फरक विषयमा सुरुङ मार्गको प्राविधिक विषयको अध्ययन गरेका थिए । तत्कालीन सरकारले डीपीआर अनुसारको सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न आवश्यक तयारीका लागि ‘पोस्टबहादुर बोगटी सुरुङ मार्ग’ नामकरण गरी छुट्टै कार्यालय र कर्मचारीको समेत व्यवस्था गर्दै टेन्डर आह्वानको तयारी गरेको थियो । टेण्डर निकाल्ने प्रक्रिया केही बाँकी रहेको अवस्थामा राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको सरकारले भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माण कार्य स्थगन गरेको थियो ।

भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्ग निर्माण कार्यमा १ करोड ३८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । सुरुङमार्ग निर्माण कार्य नहुने भएपछि साढे एक करोड खर्चिएर बनाइएको डीपीआर अभिलेखका रूपमा मन्त्रालयमा थन्किएको छ ।

हालको अवस्थामा सुरुङ मार्गको लागत करिब २० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । डीपीआरअनुसार ११ मिटर चौडाइको ३२ सय २० मिटर र ३२ सय ७० मिटर लम्बाइको दुई वटा सुरुङ मार्ग बनाउन करिब १९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । एकतर्फी रूपमा सवारी सञ्चालन गर्ने गरी दुई वटा सुरुङ निर्माण ४२ महिनामा सम्पन्न हुने डीपीआरमा उल्लेख छ ।

उक्त सुरुङ मार्ग निर्माणको योजना आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ बाट प्रदेशको गौरवको योजना र रातो किताबमा समावेश हुँदै आएको थियो । पहिलो वर्ष डीपीआर बनाउन १ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्चिएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको १ अर्ब रुपैयाँ फ्रिज भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ७५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको सुरुङ आयोजनाका कर्मचारीको तलब भत्तामा ८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।