काठमाडौँ । निराशाको स्थितिबाट सुरू भएको नेकपा माओवादी केन्द्रको ‘जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण’ तीन महिने अभियान आशावादीको स्थितिमा पुगेको शीर्ष नेताहरूले दाबी गरेका छन् ।

२०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपश्चात् लगातार धक्का बेहोर्दै आएको माओवादीले पुनः शक्ति आर्जन गर्ने उद्देश्यकासाथ गत भदौ १६ गतेदेखि विशेष अभियान लिएर जनतामा गएको हो । तीन चरणमध्ये दुई चरणको अभियान बिहीबार पूरा हुँदैछ ।

यद्यपि अभियानका बिचमा दसैँ, तिहार र छठजस्ता चाडपर्व परेकाले तीन महिने अभियानमा एक महिना थप गरिएको छ । आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको पदाधिकारी बैठकले चाडपर्वमा गतिविधि सुस्त भएकाले त्यसको क्षतिपूर्तिस्वरूप म्याद थप गरेको प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए ।

‘समग्रमा अभियान सन्तोषजनक रूपमा अगाडि बढेको छ । यसबिचमा ठूला चाडपर्वका कारण गतिविधिमा बाधा पुर्‍याएकाले एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको हो’, उनले भने, ‘मातहतका कमिटीमार्फत देशैभरिका गतिविधि आउने क्रम जारी छ । सबै रिपोर्ट आएपछि पार्टीको बैठक बसेर समीक्षा गर्नेछ । त्यसको आधारमा बाँकी कार्यनीति तय गर्नेछौँ ।’

‘अभियानले पार्टी अफेन्सिफ अवस्थामा फर्किनेमा ढुक्क भएको छैन’

यसअघि गत माघमा बसेको स्थायी समिति र केन्द्रीय समिति बैठकले फागुन र चैत महिना पार्टी संगठन तथा जनसम्बन्ध सुदृढ अभियान चलाउने निर्णय गरेको थियो । पार्टीलाई व्यवस्थित र सुदृढ गर्न दुई महिने अभियान चलाउने भनिए पनि कार्यान्वयन नभइ असफल भएको थियो ।

त्यतिबेला पार्टीका पदाधिकारीसहित केन्द्रीय सदस्य जनताको घरमा पुगेर पार्टी निर्माणमा लाग्ने बताइएको थियो । पार्टी र सरकारलाई जोडेर जनताको समस्या समाधानमा केन्द्रित हुने भनिए पनि नेताहरु जनतासम्म नपुगी सदरमुकाम पुगेर फर्किएका थिए । त्यसैले विशेष अभियान पनि सफल हुनेमा शीर्ष नेताहरू नै विश्वस्त देखिँदैनथे । तर यसपटकको अभियानले अलिकति आशा जगाएको प्रवास इन्चार्ज तथा सचिव राम कार्की बताउँछन् ।

‘निराशाको स्थितिबाट सुरू भएको अभियान आशावादीको स्थितिमा पुगेको छ । यत्तिको हुन्छ भन्ने लागेको थिएन,’ उनले भने । यसअघि दुई महिने कार्यक्रम ‘कोल्याप्स’ नै भएको उनको भनाइ थियो ।

‘यस पटकको अभियानले अलिकति आशा जाएको छ । शंका गर्दै काम गर्ने स्थिति बनेको छ । एकदमै सन्तुष्टि हुने ठाउँमा छैन,’ कार्कीले भने, ‘मुख्य कुरा पार्टीको कार्यनीति रक्षात्मक बन्दै गएको थियो, त्यसलाई आक्रामक स्थितिमा नपुर्‍याएसम्म ढुक्क हुने ठाउँमा छैन ।’

एकातिर धेरै समय संसदीय अभ्यासमा पोख्त रहेका पुराना शक्ति कांग्रेस–एमालेको दबदबा र अर्कोतिर नयाँ भनिएका दलहरूको चुनौतीको चेपुवामा परेको माओवादीले ‘गर या मर’को स्थितिमा अभियान चलाउने घोषणा गर्‍यो । गत साउन(१७–२१)मा काठमाडौँको कमलादीमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा माओवादी आन्दोलनको विगत र आगामी स्थितिको गम्भीर समीक्षा गरी गुमेको शक्ति आर्जन गर्न माओवादीले सिङ्गो शक्ति जनतामाझ परिचालन गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

माओवादी आन्दोलनबाट प्राप्त भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र, संघीयता लगायतको विषयमा विपक्षीबाट फैलाइएको भ्रम चिर्ने, जनता, स्थानीय कार्यकर्ता र नेताबिच सम्बन्ध विस्तार गरी शक्ति आर्जन गर्ने ध्येयका साथ अभियान सञ्चालन भए पनि अवस्था अझै रक्षात्मक नै रहेको कार्कीको बुझाइ छ ।

परिवर्तनको जतिसुकै बहाव भए पनि नेताहरूले त्यसअनुरूपको आचरण नदेखाउँदा शक्ति गुमाउने रहेछ भन्ने बोध भएको उनको तर्क छ ।

कार्कीका अनुसार अहिले प्रतिक्रियावादी भनिएका शक्ति ‘अफेन्सिफ’ भएर आएको र गणतन्त्रवादी शक्ति ‘डिफेन्सिफ’ अवस्थामा छ । उनले भने, ‘जतिसुकै परिवर्तनको बहाव भए पनि त्यस किसिमको आचरण गरेन भने शक्ति गुमाउँदो रहेछ भन्ने बुझियो । त्यसैले आक्रामक स्थितिमा पुर्‍याउने ठाउँमा पुगिसक्यो भन्ने स्थिति छैन । मिश्रित खालको स्थिति छ ।’

२५ हजारको हाराहारीमा हतियारसहितको ‘पीएलए फोर्स’, हजारौँ जनमिलिसिया र समानान्तर सत्ता खडा गरेर राज्यसत्तालाई चुनौती दिएको माओवादीले यति छिट्टै शक्तिहीन अवस्थामा पुग्ने अनुमान गरेको थिएन । कुनै बेला पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरूलाई समेत टाउको दुखाइ भएको नेपालको माओवादी आन्दोलन शान्ति प्रक्रियामा आएको १७ वर्षमै कसरी रक्षात्मक अवस्थामा पुग्यो र माओवादीले थालेको विशेष अभियानले फेरि आक्रामक अवस्थामा पुर्‍याउला त भन्ने प्रश्नमा सचिव कार्की भन्छन्, ‘गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी प्रजातन्त्र, धर्मनिरपेक्षता आदि कुरा समाजमा लागु गर्दा माओवादी आक्रमक स्थितिमा हुन्छ । लागु नगर्दा रक्षात्मक स्थितिमा बन्ने रहेछ ।’

कार्कीका अनुसार नयाँ एजेण्डालाई समाज, समुदाय, राज्यभित्र लागु गर्ने प्रयास गर्नासाथ स्थिति राम्रो हुन्छ । ‘एजेण्डा लागु नगरी भट्याइएको मात्र स्थितिमा राम्रो हुँदैन । लागु गर्ने प्रयास गरियो भने सानो झिल्को पनि आगो भइहाल्छ,’ उनले भने, ‘मार्क्सवादले कुनै पनि कुरा रक्षा गर्न खोजेर रक्षा हुँदैन । त्यसलाई विकास गर्न खोजियो भने रक्षा हुन्छ । त्यतिकै छोपेर राखेर बाँचिरहने हुँदैन ।’

सशस्त्र विद्रोहको रापतापबाट उदाएको माओवादीले २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा २३८ सिटसहित झण्डै ३० प्रतिशत मत पाएको थियो । निर्वाचनपश्चात जनयुद्धका सर्वोच्च कमाण्डसमेत रहेका विद्रोही नेता प्रचण्ड गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री भए । हतियार र लडाकु व्यवस्थापन नगरी विद्रोही नेता जनमतबाट प्रधानमन्त्री भएको विश्वमा विरलै घटनामध्ये एक थियो । तर राज्यसत्ता चलाउने अनुभव नुहँदा ९ महिनामै प्रचण्ड सरकार ढल्यो ।

त्यसयता माओवादीको ओरालो यात्रा २०७९ को निर्वाचनसम्म आइपुग्दा पनि जारी छ । ३० प्रतिशत जनमत भएको पार्टी अहिले ११ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । त्यसोभए विशेष अभियानले सुतेको माओवादीलाई ब्युँझाउन सम्भव छ ? माओवादी अभियानबाट पार्टी कार्यकर्ता र जनतामा कस्तो प्रभाव परेको छ ? यस सम्बन्धमा उपाध्यक्ष एवं कर्णाली प्रदेशका इन्चार्ज मात्रिका यादव पूरै विश्वस्त हुन नसके पनि सन्तोष गर्ने स्थिति रहेको बताउँछन् ।  

‘यसअघि सबै सुतेका थिए । जनतामा जाँदैन थिए । अहिले ७० देखि ८० प्रतिशत शक्ति परिचालित भएका छन् । यी सबै शक्ति कार्यक्षेत्रमा परिचालित छन् । कार्यकर्ता र जनतामा राम्रो उत्साह पैदा भएको छ,’ यादवले भने, ‘फेरि माओवादी फर्कियो भन्ने सन्देश पैदा भएको छ, यद्यपि नेता तथा कार्यकर्ता, जनता र पार्टीबिचको समस्या देशभर नै छ । देशभरमध्ये कर्णालीमा माओवादीको स्थिति राम्रो छ । तर पनि थोरैथोरै समस्या छन् । नेताहरूप्रति असन्तुष्टि छ । नेताहरू फिल्डमा आउँदैनन् । कार्यकर्ता, जनताको समस्या सुन्दैन भन्ने छ ।’

निरन्तर छलफल र बहसले गर्दा समस्या केही हल भएको यादवले सुनाए । जहाँजहाँ समस्या छ, त्यो कुरा उठाएर जनपरिचालन गर्ने उनी बताउँछन् । ‘अहिले सरकारमा बसेर आन्दोलन गर्‍यो भन्ने छ, त्यो होइन । जनतालाई सचेत गराउन जनपरिचालन गर्ने भनिएको हो,’ उनले भने, ‘त्यो नियमित प्रक्रियाभित्रकै कार्यक्रम हो । यसलाई आन्दोलन बुझ्यो भने त्यो आन्दोलन हो । व्यवस्था रक्षाका लागि जनतामा खबरदारी गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो ।’

‘ओरालो लागेको पार्टी बिस्तारै सल्बलाउन थाल्यो’

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष प्रचण्डले यस विषयमा गुनासो पोखेका छन् । बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको बागमती, उपत्यका विशेष र सम्पर्क समन्वय प्रदेशका इन्चार्जहरू सहितको संयुक्त बैठकमा उनले जनपरिचालन गर्ने सम्बन्धमा बाहिर गलत प्रचार भएको भन्दै गुनासो पोखेका हुन् । यद्यपि विशेष रूपान्तरण अभियानले ओरालो लागेको पार्टी बिस्तारै उकालो लागेको र अलि सल्बलाउन थालेको उनले बताएका थिए ।

बैठकमा बागमती प्रदेशका इन्चार्ज जनार्दन शर्मा, उपत्यका प्रदेशका इन्चार्ज वर्षमान पुन र सम्पर्क समन्वय प्रदेशका इन्चार्ज गिरिराजमणि पोखरेलले आ–आफ्ना प्रदेशबाट आएका सुझावसहितका गुनासो प्रचण्डलाई ब्रिफिङ गरेका थिए ।

जनपरिचालनबारे गिरिराजमणिको स्पष्टीकरण

जनपरिचालन सम्बन्धमा पार्टी निर्णयको बचाउ गर्दै सम्पर्क समन्वय प्रदेशका इन्चार्ज गिरिराजमणि पोखरेलले संघीय लोतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि विभिन्न कोणबाट आलोचना भइरहेको अवस्थामा जनपरिचालन गर्नु आवश्यक भएकाले सचेतनामुलक कार्यक्रम गर्न खोजेको बताए ।

‘हामीले सुरुमै अभियानको अन्त्यमा जनपरिचालन गर्ने निर्णय गरेका थियौँ । यसलाई कतिले जनप्रदर्शन, कतिले विरोध प्रदर्शन वा कतिले सरकारमा रहेको पार्टीले प्रदर्शन गर्न खोजेको भनिरहेका छन् । खासमा बृहत् जनपरिचालन गर्न खोजेका हौँ’, उनले भने ।

यसका केही पक्ष रहेको उल्लेख गर्दै उनले संघीय गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने काम थाल्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्ष, समानुपातिक समावेशिता उन्मुख समाजवाद सम्बन्धमा विभिन्न कोणबाट आलोचना भइरहेको छ । यी कुरा हामीले जनतालाई बताउनुपर्नेछ ।’

यस्तै, दोस्रोमा राष्ट्रियताको सवाल एकदमै संवेदनशील रहेको र भूराजनीति पनि हिजोको ठाउँमा नरहेकाले राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्नुपर्ने उनले बताए ।

उनले भने, ‘तेस्रो, प्रतिगामी खालका आवाज उठिरहेका छन् । पश्चगमनबारे पनि बताउनुपर्नेछ । अहिले घरदैलो कार्यक्रम चलाइराखेका छौँ । त्यहाँबाट आएका सुझाव पनि सार्वजनिक गर्नुछ । त्यसैले यो बृहत् जनपरिचालनको कार्यक्रम हो ।’

‘अभियानले पार्टी आफ्नै खुट्टामा उभिने आत्मविश्वास बढाएको छ’

कोशी प्रदेशमा पनि अभियान सन्तोषजनक रहेको प्रदेश अध्यक्ष हर्क नेम्वाङले दाबी गरे । ‘समीक्षा बैठक सकियो । अभियान सन्तोषजनक छ । केही ठाउँमा जोड्ने प्रयास भएका छन् । थपिएको समय प्रभावकारी बनाउने प्रयासमा छौँ,’ उनले भने, ‘अभियानका कमाण्डरहरूबाट दैनिक रिपोर्टिङ भइरहेका छन् । २० गतेसम्म लिखित रिपोर्ट आइसकेपछि समीक्षा गर्छौं ।’

पहिलो चरणमा तयारीको रुपमा आन्तरिक बैठक, प्रशिक्षण, सदस्यता नवीकरण गर्ने काम सम्पन्न भएको नेम्वाङले बताए । त्यसपछि जनतासँग जोडिएका कामहरू सरसफाई, जनश्रमदान, निर्माणका कामको सँगसँगै संगठनका कामहरू भए उनको भनाइ छ ।

अहिलेसम्म २० देखि २५ प्रतिशत नवीकरण सकिएको, केही नयाँ थपिएका र टोल तथा सेल कमिटीसम्म संगठन विस्तार भएको नेम्वाङले बताए । अहिलेसम्मको स्थितिमा पार्टी ब्यालेन्समा रहेको र आगामी दिनमा आक्रामक रुपमा अगाडि बढ्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।

यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष सुदर्शन बरालले अभियानको अहिलेसम्मको स्थितिले पार्टी आगामी निर्वाचनमा अन्यको सहारामा नभइ आफ्नै शक्तिमा चुनाव लड्न सक्ने आत्मबल बढेको दाबी गरे ।

‘अभियानले बिस्तारै पार्टी अबको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने नभइ एक्लै लड्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास बढेको छ । राजनीतिक चुनौती चिर्न अभियानबाट धेरै मनोबल बढेको छ । विकटभन्दा विकट गाउँमा पार्टी पुगेको छ,’ उनले भने, ‘तराईका बस्तीहरूमा धेरै लामोसमय ग्याप रहेको थियो, त्यहाँ पुगेको छ । माओवादी जाग्यो भन्नेमा प्रतिस्पर्धी दलहरूलाई समेत फिल भएको छ ।’

उनले बिहीबार अध्यक्ष प्रचण्डको उपस्थितिमा प्रदेशस्तरीय स्कुलिङ कार्यक्रम तय भएको जानकारी गराए । प्रशिक्षण कार्यक्रमपछि राजनीति र वैचारिक आधारभूत स्कुलिङ कक्षा सञ्चालन गर्ने उनले बताए ।  

‘प्रशिक्षक प्रशिक्षण चलाउँदै छौँ । ८० जना प्रशिक्षक तयार हुँदैछ । केन्द्रीय सदस्य र प्रदेश सदस्य समेतको प्रशिक्षण चलाउँदै छौँ’, उनले भने, ‘प्रदेशका सबै वडामा पार्टीको वैचारिक र राजनीतिक आधारभूत स्कुलिङ कक्षाहरू सञ्चालन हुँदैछ ।’

बरालले अहिलेसम्म निष्क्रिय रहेको पार्टीपंक्ति एक चरण अफेन्सिफ बनाउन सफल भएको, हिजो निष्क्रिय रहेका कार्यकर्ताहरू सक्रिय रुपमा अभियानमा लागिरहेका र तल्लो तहसम्म कमिटी परिचालन भएको बताए ।

यसैगरी सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष हरिराम चौधरीले यो अभियानले पार्टीलाई ब्यालेन्समा ल्याएको र अब बिस्तारै आक्रामक रूपमा फर्काउन सकिने आत्मविश्वास बढेको जानकारी दिए । अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउन सुदूरपश्चिमका ८८ वटा कमाण्डरहरूसँग छलफल भएको जानकारी दिँदै उनले सबै जिल्लाबाट रिपोर्ट आउनेक्रम जारी रहेको बताए ।

यसअघि अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सात प्रदेशको सात वडामा गएर अभियानलाई ऊर्जा भर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । सोही बमोजिम प्रचण्डले बागमती प्रदेश अन्तर्गत काठमाडौँको चन्द्रागिरि नगरपालिका–२ र कर्णाली प्रदेशको बाँफिकोट गाउँपालिकाका वडा नम्बर ६ र ७ का जनतासँग प्रत्यक्ष छलफल गरेका छन् ।