काठमाडौँ । सरकारी खर्चको लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानिक निकाय महालेखापरीक्षकको कार्यालय विगत ६ महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ । राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा महालेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

संविधानको धारा २८३ (३) मा संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै संविधानबमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, सरकारले संवैधानिक व्यवस्थालाई अनादेखा गर्दै ६ महिना वित्दा पनि महालेखापरीक्षक नियुक्त गरेको छैन । झारा टार्न संवैधानिक परिषदको सचिवालयले गत साउन २० गते महालेखापरीक्षक नियुक्त हुन ईच्छुकहरुसँग आवेदन मागेको थियो । 

भदौ २ गतेसम्म १६ जनाले महालेखापरीक्षक बन्न दावेदारी प्रस्तुत पनि गरे । तर, सरकारले अहिलेसम्म कसैलाई नियुक्त गरेको छैन । 

संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्थाअनुरुप परिषद्को बैठक प्रधानमन्त्रीले नै आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले महालेखापरीक्षक नियुक्ति सिफारिसका लागि परिषदको बैठक बोलाएका छैनन् । 

गत जेठ ७ मा टंकमणि शर्माले महालेखापरीक्षकबाट अवकाश पाएसँगै उक्त पद रिक्त छ । कार्यबाहक महालेखापरीक्षक महेश्वर काफ्ले र उपमहालेखा परीक्षक बामदेव शर्मा अधिकारी महालेखा परीक्षकको प्रमुख दाबेदार मानिन्छन् । 

त्यसो त संवैधानिक परिषदले आवेदन मागेपछि महालेखापरीक्षक बन्न आवेदन दिनेहरू कार्यबाहक महालेखा परीक्षकदेखि उपमहालेखा परीक्षक, नायब महालेखा परीक्षक, सरकारको बहालवालादेखि पूर्व सचिवसम्म छन् । 

संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीसँगै विपक्षी दलका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभा सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुख र कानुन मन्त्री  रहने व्यवस्था छ । संवैधानिक निकाय र आयोगमा रहेका रिक्त पदमा भागवण्डा मिलाउने बहानामा महालेखापरीक्षकको नियुक्तिमा ढिलाई भएको प्रष्ट देखिन्छ । 

महालेखापरीक्षकको नियुक्ति सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदमा एमालेको बाहुल्यता देखिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका दलका नेता केपी ओली, सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना एमाले पृष्ठभूमिका छन्। 

‘राजनीतिक भागवण्डा नमिलेपछि महालेखापरीक्षक नियुक्त हुन नसकेको हो, प्रधानमन्त्रीले यसमा खासै ध्यान दिनुभएको छैन,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवले रातोपाटीसँग भने,‘सकभर प्रधानमन्त्री राजनीतिक पृष्ठभूमि बाहिरका व्यक्तिलाई महालेखापरीक्षक बनाउने योजनामा हुनुहुन्छ ।’ 

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार महालेखा परीक्षकको पदावधि ६ वर्षको हुन्छ । संविधानअनुसार महालेखापरीक्षक बन्न मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा लेखामा स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्छ । वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरेको वा लेखा परीक्षणसम्बन्धी काममा कम्तीमा बीस वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको व्यक्ति योग्य हुन्छ । 

४५ वर्ष उमेर पूरा भएको र उच्च नैतिक चरित्र भएको व्यक्तिलाई महालेखा परीक्षक नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । पूर्व कानुन मन्त्रीहरुले समेत संवैधानिक पदहरुलाई तत्काल पूर्ति गर्नुपर्ने दायित्वबाट सरकार पन्छिन नमिल्ने बताएका छन् । उनीहरुले यस्ता पद खाली राख्नु भनेको गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठाको रुपमा लिएका छन्। 

पूर्वकानुनमन्त्री अग्नी खरेलले लामो समयसम्म महालेखापरीक्षक खाली राख्नु भनेको सरकारको गैरजिम्मेवारीपूर्ण रवैयाको संज्ञा दिए । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार कुनै पनि त्यस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी यति लामो समयसम्म खाली राख्न मिल्दैन, हुँदैन । कुनै पदाधिकारीको नियुिक्तको प्रक्रिया एक महिनाअगावै सुरु गर्नुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।’ 

उनले यो पदलाई अबिलम्ब पूर्ति गर्नुपर्ने बताए । भन्छन्,‘त्यो पद गठबन्धन दलको तालमेल गर्न राखिएको होइन । राज्यको लेखापरीक्षण गर्ने ठाउँ यति लामो समयसम्म खाली राख्नु भनेको लेखापरीक्षणविहीन ढंगले राज्य सञ्चालन गर्नु हो । यसो हुनुहँदैन ।’

अर्का पूर्वकाननुमन्त्री प्रभु साहले सरकार जनउत्तरदायी नभएकै कारण यस्ता महत्वपूर्ण पदहरु खाली रहेको बताए । उनले भने,‘महत्वपूर्ण संवैधानिक पदहरु खाली राखेर सरकारको नेतृत्व गर्न मिल्दैन, पदीय दायित्व सबैले पुरा गर्नुपर्छ । अझ लेखापरीक्षण गर्ने जस्तो महत्वपूर्ण पद खाली राख्नै हुँदैन ।’ 

सरकारको प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले प्रधानमन्त्रीको कार्यव्यस्तताका कारण संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न नसकेको बताईन् । 

उनले भनिन्,‘महालेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्न ढिला भइसक्यो भन्नेमा सरकार गम्भीर छ । यो बीचमा प्रधानमन्त्रीको कार्यव्यस्तताका कारणले बैठक बस्न नसकेको हो । अब केही दिनभित्रै नियुक्त गर्ने तयारी छ ।’