धनगढी । धनगढी उपमहानगरपालिकाले विपन्नको निशुल्क उपचारका लागि १२ निजी अस्पतालमा १० शय्याको व्यवस्था गरेको छ । उपमहानगरले निःशुल्क उपचार सेवा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा नल्याउन अस्पतालमाथि कारबाहीको चेतावनी पनि दिएको हो ।

स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ को दफा ७० (घ) मा अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शय्याको १० प्रतिशत शय्या छुट्याएर निःशुल्क उपचार अनिवार्य रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, ती अस्पतालले कानुनले व्यवस्था गरेको १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क गरेका छैनन् ।

उपमहानगरपालिकाले पटक–पटक ताकेता र पत्राचार गर्दा पनि उपचार सेवा नदिएको भन्दै कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । उपमहानगरपालिकाले २०८० जेठ १७ मा पहिलो पटक धनगढीका निजी अस्पतालहरूलाई १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क गर्न पत्राचार गरेको थियो ।

त्यसपछि असार १५ गते दोस्रो पटक र भदौ १० गते तेस्रो पटक उपमहानगरले निजी अस्पतालहरूलाई निःशुल्क उपचार गरे नगरेको विवरण पठाउन पत्राचार गरेको थियो ।

निजी अस्पतालहरूले उपमहानगरलाई विवरण नपठाएपछि चौथो पटक कात्तिक १५ गते स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड,२०७७ बमोजिम निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन धनगढीमा सञ्चालित निजी अस्पतालहरूका नाममा उपमहानगरले पत्र काटेको छ ।

सो पत्र अनुसार निःशुल्क उपचार सेवा नदिए कानुन अनुसार कारवाही गर्ने चेतावनी दिइएको छ । धनगढीस्थित मायामेट्रो अस्पताल, नवजीवन अस्पताल, कैलाली अस्पताल, स्वस्तिक कार्डियो एण्ड मल्टिस्पेसियालिटी, ओम आशा अस्पताल, सारथी अस्पताल, निसर्ग अस्पताल एण्ड रिसर्च सेन्टर, सिपी अस्पताल, केजी अस्पताल, सौभाग्य अस्पताल एण्ड रिसर्च सेन्टर, नोभा अस्पताल र धनगढी नेत्रालय मध्ये कुनै पनि अस्पतालले कुल शय्याको १० प्रतिशत शय्या विपन्न, असहाय र बेवारिसेलाई निःशुल्क गरेको विवरण पेश नगरेको उपमहानगरले जनाएको छ ।