विराटनगर । करिब दुई महिना अगाडि बाँकेको बालसुधार गृहमा झडप हुँदा एक जनाको मृत्यु भयो । झण्डै एक दर्जन घाइते भए । सुधार गृहमा तोडफोड र आगजनी भयो । यस्तो घटना बाँकेमा मात्रै एक महिनामा चार पटकसम्म दोह्रियो । 

यस्तै, पर्साको बालसुधार गृहमा भदौ २६ गते झडप भयो । त्यहाँ पनि १२ जना घाइते भए । भक्तपुरको बालसुधार गृहबाट ल्याइएका बालकहरुले बालसुधार गृहका नाइकेसँग गरेको विवाद र कुटपिटपछि झडप भएको थियो । 

भदौ ३ गते भक्तपुरको बालसुधार गृहमा पनि झडप भएको थियो, जहाँ एक बालकको मृत्यु भएको थियो ।बालसुधार गृहमा भइरहेका झडप र विवादहरुको सिर्जना कसरी भयो र यसको समाधान के हुन्छ भन्ने विषयमा सिबिन नेपालले एक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । 

उक्त प्रतिवेदनमा सुधार गृहभित्र झडप हुनुमा क्षमताभन्दा बढी बालबालिका राखिनु, बालसुधार गृहमा २६ वर्षसम्मका युवाहरुलाई पनि अरु बालबालिकासँगै राखिनु, त्यहाँ राखिएका युवाहरुले नियम अटेरी गर्नुलगायत समस्या औंल्याइएको छ । 

सिविन नेपाल कोशी प्रदेशका प्रमुख बासु अधिकारीका अनुसार नाबालकसँगै युवाहरु राख्दा ठूलाले अटेरी गर्ने गरेको र झडप हुने गरेको छ । बढी उमेरसमूहका युवाकै कारण बाँके, पर्सा र भक्तपुरमा समस्या आएको उनको भनाइ छ । 

सिबिन नेपालले असोज महिनाभर लगाएर गरेको देशभरका ८ वटा बालसुधार गृहको अध्ययनले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । उक्त निष्कर्ष कारागार व्यवस्थापन विभाग र गृहमन्त्रालयलाई बुझाइसकेको जानकारी दिँदै अधिकारीले प्रदेश सरकारहरुलाई पनि उक्त प्रतिवेदन दिने बताए ।

असोजको पहिलो साताभित्र प्राप्त गरेको विवरणअनुसार देशभरका आठवटा बाल सुधार गृहमा ४३ जना बालिकासहित १२०२ जना बालबालिका सुधार गृहमा रहेका छन् । 

जसमा भक्तपुरमा २९७, कास्कीमा ८८, भैरहवामा ८८, विराटनगरमा २१९, नेपालगञ्जमा २५२, मकवानपुरमा ५९, डोटीमा ४९ र पर्सामा १५० जना रहेका छन् । जबकि सुधार गृहको जम्मा क्षमता भने ३७५ जनाको मात्रै हो । क्षमताभन्दा चार गुणा बढी बालबालिका राख्नुपर्दा धेरै समस्या भएको अधिकारी बताउँछन् । 

सुधारगृहको क्षमता र अवस्था

 
स्रोत : २०८० भाद्र महिनामा गरिएको स्थलगत भ्रमण  (सिविन नेपाल)

यस्तै, बाल सुधारगृहहरूको भौतिक पूर्वाधारको अवस्था पनि नाजुक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘एउटा रुममा २०–२१ जना सुत्नुपर्ने अवस्था छ । ढोकाभित्र पस्दा मान्छे खाटमुनिबाट छिर्नुपर्छ,’ अधिकारीले भने, ‘२६ वर्षका युवा र नाबालकहरु सँगै छन् ।’ 

अधिकारीका अनुसार अर्को समस्या भनेको दोषी ठहर गरेका बालबालिका र पुर्पक्षका लागि राखिएका बालकहरु पनि एकै ठाउँमा छन् । सरकारले आवश्यक संरचना बनाइदिएको छैन । त्यहाँ बस्ने बच्चाहरुलाई धेरै गाह्रो भएको देखियो । अर्थात् एक ढंगले भन्ने हो भने त्यहाँ उकुसमुकुसको अवस्था छ ।

बालिकाको निम्ति छुट्टै शौचालय पनि छैन । ‘आवासीय बालगृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड ०६९ अनुसारका भौतिक सुविधा उपलब्ध छैनन् । यी बाल सुधारगृहहरू सुरक्षाको दृष्टिकोणले समेत अव्यवस्थित देखिन्छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

यस्तै, बालिकाहरुको महिनावारीको समयमा प्याडको व्यवस्था, पौष्टिक आहार, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित आवश्यकता, गुनासो सुनुवाईको प्रबन्ध पनि नभएको अधिकारीले बताए । 

बालबालिकालाई पढाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएपनि सरकारबाटै सञ्चालन भइरहेका सुधार गृहमा भने पठनपाठनको समेत व्यवस्था नरहेको अधिकारी बताउँछन् । यस्तै, बालसुधार गृहहरूको सुव्यवस्थित सञ्चालनका लागि सम्बन्धित निकायहरूबाट समय समयमा अनुगमन र निरीक्षण गरिनुपर्ने कुरा कानूनले नै व्यवस्था गरेको छ । तर, अध्ययनका क्रममा व्यवस्थित अनुगमन र निरीक्षण नभएको पाइएको छ । 

‘अदालत र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयहरूबाट अनुगमन हुने गरेको पाइएन । वैतनिक वकिलले १५-१५ दिनमा बन्दीगृह पुगी सेवा दिएको पनि पाइएन,’ अधिकारीले भने, ‘कारागार व्यवस्थापन विभाग र सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि बालसुधार गृह नै पुग्दैनन् ।’

लागूऔषधको निर्वाध ओसारपसार

सुधार गृहमा राखिएका बालबालिकालाई परिवारसँग भेट गर्न नदिने, सुधारका कार्यक्रम नभएको, लागू औषधका दुव्र्यसनीलाई पनि सँगै राखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘यस संक्षिप्त अध्ययनबाट देशभरमा सञ्चालित सबै ८ वटा बालसुधार गृहको कारुणिक र रुग्ण तस्बिर देखा परेको छ । बाल सुधार गृहहरूमा पुगेका बालबालिका सुधारको अपेक्षाका वावजुद उनीहरुले थप समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था रहेको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘उनीहरू यथोचित र आधारभूत सुविधासमेतबाट वञ्चित छन् । बालगृहको क्षमताभन्दा अत्याधिक बढी संख्यामा सबै उमेर समूहका बालबालिकालाई लापर्वाहीपूर्वक राख्ने गरिएको छ ।’ 

प्रतिवेदनअनुसार बालगृहहरूमा व्यवस्थित स्वास्थ्य सेवा र परामर्शदाताको व्यवस्था छैन । कतिपय बालसुधार गृहमा लागू औषधका दुव्र्यसनीलाई पनि सँगै राखिएको छ । र, त्यहाँ लागू औषधको निर्वाध ओसारपसार हुने गरेको छ । सरकार नियन्त्रित यी बालसुधार गृहहरूले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता र हाम्रा आफ्नै राष्ट्रिय कानून तथा मापदण्डलाई पालना गरेका छैनन् ।

‘बालगृहहरूबाट सार्वजनिक भएका पछिल्ला अप्रिय घटनाहरू अव्यवस्थाका परिणति हुन् । यस अवस्थालाई समयमै सुधार गर्न सकिएन भने बाल सुधारगृहहरूमा थप जटिल समस्या वा घटना घट्न सक्ने जोखिम टड्कारो देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सुधारको पक्ष
सिविन नेपालले बालसुधार गृहभित्र बालबालिकालाई उपलब्ध हुने सेवा सुविधामा सुधार गर्नुपर्ने, आवश्यकता र मौसम अनूकुलको कपडा प्रदान गरिनुपर्ने, ओढ्ने, ओछ्याउने बिछ्यौना मिलाउनुपर्ने, आश्रित बालबालिकाको सबै उपचारको जिम्मा सुधारगृहले लिनुपर्ने, गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने लगायतको सुझाव दिएको छ । 

यस्तै, प्रत्येक जिल्लामा सुधार गृह खोल्नुपर्ने, बालबालिकाको उमेर र लिङ्गको आधारमा भवनको निर्माण र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने  र बालसुधार गृह सञ्चालन मापदण्ड बनाएर तद्नुरुप सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव पनि उल्लेख गरिएको छ । 

हाल मोरङ, पर्सा, भक्तपुर, मकवानपुर, कास्की, रुपन्देही, बाँके र डोटी गरी सरकारले चलाएको चारवटा र सरकारको अनुमतिमा युसेफ भन्ने संस्थाले चलाएको चारवटा बालसुधार गृह छ । सरकारले चलाएको बालसुधार गृहमा भने पढ्ने व्यवस्था नै नभएको अधिकारी बताउँछन् । पर्सा, हेटौंडा र डोटीका बालसुधार गृहबाट कोही पनि बच्चा स्कुल नै जाँदैनन् । 

बाल बिज्याइँका कारण कानूनी विवादमा परेका बालबालिकालाई कसरी कानूनी प्रक्रियामा लैजाने र सुधार गर्ने भन्ने समेतको व्यवस्था गरी बाल सुधार गृह सञ्चालनमा ल्याइएको हो । 

सिविनका अधिकारीले भने, ‘बालबालिकामा सदैव सुधारको गुञ्जायस रहन्छ । उनीहरूको सोचलाई सकारात्मक दिशातर्फ दिशान्तर गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको पाईन्छ ।’ तर, नेपालका सुधार गृहमा त्यो गुञ्जायस देखिन्न ।