सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा आगामी फागुन महिनाभित्र लगानी सम्मेलन गरिसक्ने लक्ष्यसहित प्रदेश योजना आयोगले तयारी अगाडि बढाएको छ ।

असोज ६ गते बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्मेलनका क्रममा पेस गरिने आयोजनाहरुको विवरणसहित प्रस्तावना तयार गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो ।

सम्मेलनको तयारीका लागि योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाहीको नेतृत्वमा पूर्वाधार, सदस्य ऋषि खनालको नेतृत्वमा कृषि, पर्यटन, जडीबुटी र सदस्य जीतबहादुर शाहको नेतृत्वमा सामाजिक विकास गरी तीन वटा कार्यदल गठन गरिएको छ ।

आयोगका उपाध्यक्ष शाहीका अनुसार कार्यदलमा विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरु सदस्य र विषयगत महाशाखा प्रमुख सदस्यसचिव रहने छन् । प्रारम्भिक रुपमा २० भन्दा बढी बुँदामा लगानीकर्ताहरु समक्ष पेस गरिने आयोजनासहितको प्रस्तावित मस्यौदा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा समक्ष पेस गरिएको उनले बताए ।

कर्णालीमा लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्न विशेषगरी केन्द्र सरकार, लगानी बोर्डले सहयोग गर्नुपर्ने शाही बताउँछन् । ‘हामी तयारीमा जुटिसकेका छौँ, आयोगका पदाधिकारीहरु आफैँ बसेर पनि केही प्रस्तावना बनाएका छौँ,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘कर्णालीका लागि विशेष अनुदान, अन्य केही प्रस्ताव लेखन र लविङहरु भइरहेका छन् ।’

विशेषगरी एनआरएनएसँग पनि बसेर छलफल गर्ने तयारी रहेको तर एनआरएनएभित्र विवाद देखिएका कारण छलफल हुन नसकेको शाहीले बताए । अन्य लगानीकर्ता निकायहरुसँग पनि छलफलका लागि लविङ भइरहेको उनको भनाइ छ ।

शाहीका अनुसार कर्णालीका लागि विशेषगरी डेभलमेन्ट पार्टनरहरुसँग छलफल हुनुपर्ने छ । सबैभन्दा पहिला विकासको खाका तयारका विषयमा बृहत् छलफल गर्नुपर्ने उनले बताए ।

लगानी सम्मेलनमा विशेषगरी संघ सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने प्रस्ट पार्दै उनले संघीय अर्थ मन्त्रालय र लगानी बोर्डले यो अभियानमा साथ दिनुपर्ने बताए । ‘किनकि ठुला र महत्त्वपूर्ण मानिएका कर्णालीभित्रका योजनाहरु संघ सरकार र लगानी बोर्ड मातहतमा छन्,’ उनले भने । साथै बैंकिङ क्षेत्र, निजी क्षेत्र र विकास साझेदार संस्थाहरुलाई सम्मेलनमा सहभागी गराइने उनले बताए ।

उपाध्यक्ष शाहीका अनुसार अबको केही दिनमा मुख्यमन्त्रीसहित बसेर लगानी सम्मेलनको मिति तोकिने छ । ‘सम्मेलन सम्मेलनका लागिमात्रै नभइ प्रस्ताव तयार, समन्वय लगायतको पाटोलाई पहिला ध्यान दिनुपर्ने छ,’ शाही भन्छन्, ‘तिहारपछि हामी सक्रियतापूर्वक यो काममा लाग्छौँ ।’

केन्द्र सरकारले यो ठाउँसम्म राम्रो बाटो पुर्याउँछौँ, यहाँसम्म पूर्वाधारको विकास गर्छौँ नभनेसम्म लगानीकर्ताहरु नआउने शाही बताउँछन् । उनले भने, ‘हामीले त्यो अनुसारको प्रस्तावना पेस गरेका छौँ । तर, कतिपय पूर्वाधारका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागीता पनि रहने सम्भावना हुन्छ । जस्तै केबलकार, फास्ट ट्र्याकको कुराहरुमा नाफा देखिएको खण्डमा आउन सक्छन् ।’

मन्त्रिपरिषद्ले कर छुट लगायतका विषयमा लगानीकर्तालाई कर्णालीमा कसरी आकर्षित गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । उनका अनुसार सबै तह–तप्काको छलफलबाट परियोजना बैँक तयार गरिने छ । ‘त्यो भनेको यो–यो सम्भावना क्षेत्रहरु हुन् भनेर कलेक्शन गर्ने हो,’ शाही भन्छन्, ‘उक्त परियोजना बैंक लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत हुन्छ ।’

यसअघि तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीकै पालामा लगानी सम्मेलनको तयारी भएको थियो । कर्णालीको विकास र आर्थिक समृद्धिमा सहयोग गर्न लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने भन्दै लगानी सम्मेलनको अवधारणा अघि सारिएको थियो ।

शाही नेतृत्वको सरकारले ०७७ मंसिरमै गर्ने भनेको सम्मेलन तयारी नपुगेकाले फागुनदेखि तयारी थालेर ०७८ वैशाखमा सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो । योजना आयोगका पदाधिकारीहरुले सो अनुरुप तयारीसमेत थालेका थिए तर कोरोना महामारीका कारण सम्मेलन स्थगित गरियो ।

त्यसपछि मुख्यमन्त्री बनेका जीवनबहादुर शाहीले योजना आयोगलाई नै पूर्णता दिएनन् । वर्तमान सरकारले भने फागुनभित्रै गरिसक्ने गरी सम्मेलनको तयारी थालेको छ ।