काठमाडौँ । बजेट कार्यान्वयनमा यो वर्ष पनि पुरानै नियती दोहोरिने खतरा बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास (साउन, भदौ र असोज) सकिँदासमेत बजेटको २० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कात्तिक १५ गतेसम्ममा जम्मा ३ खर्ब ५ अर्ब ८३ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबर बजेट खर्च हुन सकेको छ । यो भनेको कुल विनियोजित बजेटको १७.४६ प्रतिशतमात्र हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ ।

अघिल्लो वर्षको असार मसान्तसम्म मुस्किलले जम्मा ७९ प्रतिशत मात्र बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेको सरकारले यो वर्ष बजेट कार्यान्वयनको सेड्युल नै बनाएर पहिलो त्रैमासदेखि नै बजेट खर्चमा केन्द्रित हुने बताएको थियो ।

आर्थिक वर्षको पहिलो महिना अर्थात् साउनमा प्रस्तावित आयोजना परियोजनाहरुको अध्ययन, अनुसन्धान तथा कार्यायोजना बनाइसक्ने र भदौदेखि कात्तिकसम्ममा टेन्डरमा गइसक्ने बताइएको थियो । तर, कात्तिक महिनाको आधाआधी समय गुज्रिसक्दा समेत सरकारले आर्थिक वर्षको विकास निर्माणका गतिविधिको अध्ययन, अनुसन्धान र परियोजनाको विकास मोडल बनाउन सकेको छैन । जसका कारण विकास (पुँजीगत खर्च) तर्फ साढे तीन महिनामा जम्मा ८ प्रतिशतमात्र वित्तीय प्रगति हुन सकेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा हालसम्म जम्मा २६ अर्ब १८ करोड ९२ लाख रुपैयाँमात्र खर्च हुन सकेको महालेखा नियन्त्रकको तथ्याङ्कले देखाउँछ, जुन सोही समयमा सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गरेको रकमको तुलनामा २.५९ गुणाले कम हो ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार असोज मसान्तसम्म सरकारी कोषबाट ऋणको साँवा ब्याज गरी ६७ अर्ब ७० करोड ७१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

तथापि, पहिलो तीन महिनामै बजेट खर्चको ठोस परिमाण (फिगर) नआउने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्मा बताउँछन् । ‘पुराना निरन्तरताका रुपमा रहेका परियोजनाहरु बाहेक नयाँ परियोजनाको खर्च पहिलो तीन महिनामा आउने कुरै भएन । हामीले बनाएको बजेट कार्यान्वयनको मोडालिटीमा नै नयाँ आयोजना परियोजना अध्ययन, अनुसन्धान गरी कात्तिक मसान्तभित्र ठेक्का गइसक्ने भनेका छौँ,’ उनले भने ।

शर्माका अनुसार बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा, विकास निर्माणका गतिविधि अघि बढाउने सन्दर्भमा सबै मन्त्रालय विभागहरुलाई छिटो काम सुरु गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

पहिलो त्रैमासभित्रै केही भौतिक प्रगति भए पनि वित्तीय प्रगति भने दोस्रो, तेस्रो त्रैमासमा गएरमात्र देखिने उनको भनाइ छ ।

राजस्वमा पनि १७ प्रतिशतको प्रगति !

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ४ खर्बभन्दा बढी घाटाको बजेट कार्यान्वयन गरेको सरकार यो वर्ष सुरुदेखि नै राजस्व संकलनमा जोड दिइरहेको छ । तथापि, यो पटक पनि सरकारले सोचेअनुरुप राजस्व संकलन गर्न सकिरहेको छैन ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकै अनुसार चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक १५ गतेसम्म सरकारले लक्षित राजस्वको जम्मा १७.२१ प्रतिशतमात्र सफलता प्राप्त गर्न सकेको छ । अर्थात् यस अवधिमा सरकारले २ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड ३८ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउन सफल भएको हो । चालु वर्षमा सरकारले भन्सार राजस्व, गैर–राजस्व तथा विविध वित्तीय अनुदान गरी १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको छ । साढे तीन महिना बितिसक्दा समेत लक्षित राजस्वको २० प्रतिशत पनि पु¥याउन नसक्दा यो पटक पनि निराशा देखिएको छ ।

५२ अर्ब ४३ करोड बजेट घाटा !

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमै सरकारलाई ५२ अर्बभन्दा बढी बजेट घाटा लाग्न पुगेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कात्तिक १५ गतेसम्म सरकारी कोषबाट ३ खर्ब ५ अर्ब ८३ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च हुँदैगर्दा आम्दानी (राजस्व) २ खर्ब ५३ अर्ब ४० लाख ३८ हजार रुपैयाँमात्र संकलन हुन सकेको छ । जसबाट सरकारलाई सिधा ५२ अर्ब ४३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बजेट घाटा लाग्न पुगेको छ ।

अघिल्लो वर्ष ४ खर्बभन्दा बढी घाटाको बजेट कार्यान्वयन गरेको सरकारले शून्य सरप्लसबाट चालु आर्थिक वर्ष सुरु गरेको हो । तथापि, आर्थिक वर्षको सुरुवातमै घाटाको बजेट कार्यान्वयनको निरन्तरताले यो वर्ष पनि उति राम्रो संकेत भने गरेको छैन ।