काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले ७ वटा निर्वाचन कानुनलाई समेटेर बनाएको एकीकृत निर्वाचन कानुनको मस्यौदामा मौन अवधिको व्यवस्था नहुने प्रस्ताव गरिएको छ ।  बुधवार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले अब बन्ने कानुनमा मौन अवधिलाई हटाइएको बताए । 

उनले भने– ‘अब बन्ने कानुनमा मौन अवधिलाई हटाइएको छ । त्यसको सट्टामा मतदान हुने समयभन्दा २४ घण्टा अगाडि चुनाव प्रचार प्रसार गर्न नपाइने प्रावधान राखिएको छ ।’ हाल कायम रहेको निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा निर्वाचन कार्यक्रम अन्तर्गत मतदानको अवधिभन्दा अगाडि ७२ घण्टा अर्थात ३ दिन मौन अवधिको व्यवस्था रहेको छ । 

समितिको बैठकमा मौन अवधिमा चुनाव जित्नका लागि व्यापक मात्रामा पैसाको चलखेल हुने बताएका थिए । जसले धेरै पैसा बाँड्छ उसले चुनाव जित्ने अवस्था रहेकोले मौन अवधिको समय राख्न नहुनेमा उनीहरुले जोड दिएका थिए । 

आयोगका प्रमुख आयुक्त थपलियाले हाल कायम रहेको कानुनहरूमा रहेको व्यवस्था भन्दा एकीकृत निर्वाचन कानुनको मस्यौदामा ५७ वटा बुँदामा नयाँ कानुनी व्यवस्था गरिएको बताए । उनले सो कानुन संसदबाट पारित भएमा निर्वाचन आयोग अहिलेको अवस्थामा भन्दा निकै बलियो हुने बताए । 

कानुनको सो मस्यौदामा निर्वाचनको मिति कानुनमै तोकिने, राजनीतिक दलले ३३ प्रतिशत महिला प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा अनिवार्य उठाउनुपर्ने व्यवस्था समेत राखिएको बताए । 

निर्वाचनमा कुनै एक पदका लागि पार्टीले २ जना उम्मेदवारलाई टिकट दिएमा दुवै टिकट रद्द हुने, विदेश जान लागेका व्यक्तिलाई अग्रिम मतदानको व्यवस्था लगायतका नयाँ प्रावधान समेटिइएको जानकारी दिए । 

संसदले १ वर्षभित्रमा सो विधेयक पास गरेमा मात्र आयोगले नयाँ कानुन अनुसार २०८४ मा निर्वाचन गराउन सक्ने अन्यथा त्यसको तयारीका लागि समय नपुग्ने समेत जानकारी दिए । आयोगले तयार पारेको सो एकीकृत निर्वाचन कानुनको मस्यौदा हाल गृह मन्त्रालयमा अध्ययनको क्रममा रहेको छ ।