सहकारी ऐन २०७४ ले सहकारीहरूका लागि व्यवसाय गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ । ऐनको दफा २१ मा प्रष्टसँग उल्लेख गरिएको छ, ‘सङ्घ वा संस्थाको उद्देश्य प्राप्तिका लागि यस ऐन र विनियमको अधिनमा रही आवश्यक कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।’ यसले सहकारी संस्थाहरूलाई अब व्यावसायिक बन्नुपर्छ भन्ने सङ्केत पनि गरिरहेको हुनसक्छ । नयाँ ऐन आएसँगै सहकारी संस्थाहरूले नयाँ तरिकाबाट सामूहिक रूपमा व्यवसाय गरी आफ्ना सदस्य, समाज र राज्यलाई समेत योगदान दिन सक्छन् । यसका लागि पनि ऐनले बाटो खुलाइदिएको छ, सोही दफाको उपदफा ५ मा भनिएको छ, ‘दुई वा दुईभन्दा बढी संस्था वा सङ्घले संयुक्त वा साझेदारीमा आफ्नो उत्पादन वा सेवाको बजारीकरणका लागि यस ऐेनको अधीनमा रही आवश्यक कारोवार, व्यवसाय उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्न सक्नेछन् ।’

यसरी ऐनले प्रष्टसँग व्यवस्था गरिदिएको अवस्थामा पनि सहकारी संस्थाहरूले संस्थाको कारोवार सङ्ख्यात्मक रूपमा मात्रै बढाउने हो भने ऐनले व्यवस्था गरिदिएर मात्रै पनि विकासको गतिमा नयाँ आयाम थपिएला भन्न सकिन्न तर यसलाई तहगत र क्षेत्रगत रूपमा सहकारीहरू बीच सहकार्य गर्ने हो भने सहकारी र कृषि दुवै क्षेत्रले राज्यलाई सोचेभन्दा राम्रो परिणाम दिन सक्छन् । अझ ऐनको दफा २१ कै उपदफा ७ ले संस्था वा सङ्घले सञ्चालन गर्ने कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजनाको उत्पादन सहकारी ब्रान्डमा बिक्री वितरण गर्न सक्नेसमेत उल्लेख गरेको छ । यसरी हेर्दा सहकारीमार्फत स्थानीय उत्पादन, साना पुँजीका कलकारखानादेखि उद्योगसमेत खोल्न सक्ने व्यवस्था गर्न सकिने भएको छ । यसलाई अवसरका रूपमा लिएर काम गर्ने हो भने सहकारी क्षेत्रले नै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा फड्को मार्ने निश्चित छ । 

कृषि क्षेत्रको अवस्था
वि.सं. २०७१ मा कृषि सूचना तथा सञ्चार केन्द्रले जारी गरेको तथ्याङ्कले देशको कूल जनसङ्ख्याको ६५.६६ प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमा आश्रित रहेको जनाएको थियो । तर दुःखको कुरो देशको दुई तिहाइ जनसङ्ख्याले कृषि पेसा अँगाल्दा पनि कृषिमा देश परनिर्भर छ । व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा ५७ अर्बको कृषि वस्तु आयात भएको छ । जसमा चामलको आयातमा मात्रै १७ अर्ब २३ करोड ८५ लाख रुपियाँ विदेशिएको छ । घर जग्गा व्यवसायको कारोबार तथा विनायोजना खेतीयोग्य जमिनको खरिद बिक्री गरी घर निर्माणको काम भइरहेको अवस्थाले पनि कृषिप्रतिको मोह कम हुँदै गएको छ । कृषि क्षेत्रको व्यावसायिकतामा विकास नभएको र योजनाबद्ध नीति नभएकाले पनि कृषिप्रतिको लगाव कम हुँदै गएको छ । उदाहरणका लागि, चार आना जग्गा भएको कुनै व्यक्तिले सो जग्गामा खेती गर्ने हो भने उसको गर्जो टार्न मुस्किल हुन्छ तर त्यही जग्गा बेच्ने हो भने बैङ्कमा राखेर व्याजले खान पुग्ने आम्दानी हुन्छ । यी र यस्ता कारणले पनि कृषिप्रतिको लगाव कम हुने, जग्गाको कारोबार बढ्ने जस्ता काम भइरहेका छन् ।

यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने देशमा भएको कृषियोग्य २६ लाख ४१ हजार हेक्टरमध्ये पनि कति जमिन घर बन्नमा सकिने हो भन्न सकिने अवस्था छैन भने सिंचाइ सुविधा भएको १७ लाख ६६ हजार हेक्टर जमिन पनि प्लटिङ्तिर धकेलिने अवस्था नआउला भन्न सकिन्नँ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जारी गरेको कृषि गणनाअनुसार २०५८ देखि २०६८ सालको १० वर्षको अवधिमा कृषि जमिन घटिरहेको छ । विभागको तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा धेरै फापरबालीमा ४० प्रतिशत जमिन घटेको छ भने सबैभन्दा कम धान र गहुँबालीमा रहेको छ, जसको ६ प्रतिशत मात्रै छ । सो तथ्याङ्क हेर्दा कोदोबाली १९ प्रतिशतले घट्दा मकैबाली १५ प्रतिशतले घटेको छ । कोसे तथा दलहन बाली २१ प्रतिशत छ भने अन्न बाली समग्रमा ९ प्रतिशत र तोरीबाली १३ प्रतिशतले घटेको छ । यो अवस्था हेर्दा आगामी दिनमा यसबारे नसोच्ने हो भने सरकारले कृषिमा ३ वर्षभित्र आत्मनिर्भर बन्ने भनिरहँदा यतातर्फ योजना बनाएर काम नथाल्ने हो भने सरकारकै भनाइले सरकारलाई नै गिज्याउन बेर छैन । आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ को कूल ग्राहस्र्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३१.१ प्रतिशत थियो भने आ.व ०७३÷७४ मा २.२ प्रतिशतले घटेर २८.९ प्रतिशतमा झर्यो । यो तथ्याङ्कले केही निराश बनाए पनि फलफूलमा भने केही विकास भएको छ । यसमा यही अवधिमा स्याउमा २४ प्रतिशत, सुन्तलामा ४६ प्रतिशत, केराबालीमा ५६ प्रतिशतले बढेको छ ।

सहकारीको अवस्था 
हाल देशभरमा ३४ हजार ५ सय १२ सहकारी संस्थाहरू रहेको तथ्याङ्क छ । ती सहकारीमार्फत देशका करिब ६३ लाख जनता सहकारीसँग कुनै न कुनै रूपले आबद्ध छन् । जसमा सञ्चालक, विभिन्न समिति तथा उपसमिति, सदस्य, बचतकर्ता समेत संलग्न रहेका छन् । कुनै बेला एउटा नारा चर्चित थियो, ‘गाउँ गाउँमा सहकारी घर घरमा भकारी’ सायद सहकारीको आवश्यकता र महत्व बुझेरै यो नारा तय भएको होला । अब यसको सान्दर्भिकता पुष्टि गर्ने बेला आएको छ । यति धेरै सहकारीहरू हुँदा पनि कृषि तथा उत्पादनका क्षेत्रमा सहकारीले किन भूमिका खेल्न सकेन भन्ने प्रश्न अहिले पेचिलो बन्न सक्छ । किनभने ३४ हजार सहकारीले उत्पादन क्षेत्रमा काम गर्ने हो भने धेरै काम गर्न सक्छन् ।

तर, धेरैजसो बहुउद्देश्यीय, कृषि, दुग्ध, यातायात, फलफूल जस्ता विषयगत सहकारी संस्थाहरूले पनि बचत तथा ऋणमा मात्र आफूलाई केन्द्रित गर्दा उत्पादन तथा उद्योगको क्षेत्रमा काम गर्न नसकेको तीतो यथार्थ हो । २०७३ सालको एउटा तथ्याङ्कअनुसार सहकारी संस्थाहरूमा सेयर पुँजी मात्रै ६३ अर्ब ५ करोड ९९ लाख, बचतमा कूल २ खर्ब २ अर्ब ४२ करोड, जगेडा तथा अन्य कोषहरूमा मात्रै ६ अर्ब ७७ करोड ९२ लाख रुपियाँ रहेको छ । यसरी हेर्दा सहकारी संस्थाहरूको कोषमा छुट्याइएको ६ अर्बमध्ये ३ अर्ब रकम मात्रै पनि कृषि तथा उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भने पनि यसले उल्लेख्य रूपमा कृषि तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा योगदान दिन सक्छ । जुन प्रयोजनका साथ सहकारी संस्थाहरू स्थापना भएका छन् सो उद्देश्य पूरा गर्नका लागि सहकारीहरूले आफ्ना उद्देश्य मुताविक उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कति प्रतिशत लगानी गरे ? भन्ने प्रश्न अब उठ्न सक्छ । 

सहकारीमार्फत कृषिमा लगानी 
देशभरका ३४ हजार ५ सय सहकारीले विभिन्न व्यवसायमा व्यवसायको प्रकृति हेरी ठूलै लगानी गरिरहेका छन् । तर, सहकारीहरू आपसमा मिलेर कुनै उद्योग वा व्यवसाय सञ्चालन गरेको भन्ने छिटफुटबाहेक सुन्नमा आएको पाइँदैन । सहकारी संस्थाहरू बरु आफैंमा प्रतिस्र्धामा रमाउन तथा विनाधितो व्यक्तिमा लगानी गर्न सुरक्षित देख्छन्, तर संस्थागत लगानीमा मन गर्दैनन् । यस प्रकारको लगानीबाट समृद्धि त सम्भव छ तर सीमित व्यक्तिलाई मात्रै । सहकारीमार्फत गरिने लगानीलाई व्यावसायिक बनाउनका लागि सहकारी संस्थाहरू, कृषि सहकारी बैङ्क, राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, विषयगत सङ्घहरूले पनि यसको अभिभावकत्व लिनुपर्ने आवश्यकता छ । सङ्घहरूलाई राजनीति गर्ने थलोका रूपमा नभई समग्र विकासको मार्गदर्शकका रूपमा अगाडि लैजानु पर्ने चाहिँ पहिलो आवश्यकता हो । 
कृषि सहकारी सङ्घका अनुसार कृषि सहकारीमार्फत हाल कृषि क्षेत्रमा ५ अर्ब रुपियाँ लगानी भएको छ । वचत तथा ऋणको कारोवारलाई छोडेर कृषि सहकारीको आफ्नै पुँजी मात्रै ३ अर्ब ७५ करोड पुगेको छ । अब सहकारी संस्थाहरूले ऐनमा उल्लेख भएझैं आफैंले उत्पादन र बजारीकरणमा सक्रियता देखाउनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । हाम्रो देशमा कृषिको प्रचूर सम्भावना भएकैले पनि सामूहिक खेती र त्यसको बजारीकरणका लागि अब सहकारीमार्फत अघि बढ्दा छिटो र प्रभावकारी काम गर्न सकिन्छ ।  हुन त अर्थ मन्त्रालयले ललितपुरको मल पोखरीमा रहेको १ सय ५० रोपनी जमिनलाई कृषि बजारका रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।

यसबीचमा विभिन्न सहकारीहरूले पनि कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाइरहेको अवस्था छ । गोरखामा जिल्ला उपभोक्ता सहकारी सङ्घमार्फत व्यावसायिक माछापालन र भुरा उत्पादन सुरु भएको छ भने इलामको महिला जागरण सङ्घले सफल परियोजनामार्फत २३ वटा सहकारी संस्थाहरू मिलेर कृषिजन्य उत्पादनमा ३ करोड ५६ लाख रुपियाँ लगानी गरेका छन् ।

त्यस्तै, काठमाडौंको बागबजारस्थित टुकुचामा करिब ८ रोपनी क्षेत्रफलमा २ सय ६ वटा स्टलसहितको तरकारी बजार हरित कृषि सहकारीले सञ्चालन गरिरहेको छ भने काभ्रे जिल्लाको बनेपास्थित ९ रोपनी क्षेत्रफलमा बनेको १ सय ३० वटा सटरहरू भएको तरकारी बजार पनि समृद्ध काभ्रे कृषि सहकारी संस्थाले सञ्चालन गरिरहेको छ । राजधानीको गोठाटारमा पनि महिलाहरूद्वारा सञ्चालित मनमुरी कृषि सहकारी संस्थाले केही महिनाअघि मात्रै तरकारी बजार सञ्चालनमा ल्याएको छ । यसरी हेर्दा सहकारीमार्फत पनि कृषि तथा कृषि क्षेत्रको बजारीकरणको क्षेत्रमा लगानी नभएको होइन, तर सहकारीको सङ्ख्यात्मक विकासको अगाडि यो अति न्यून हो ।

कृषिमा सहकारी लगानी र समन्वय 
कृषि क्षेत्रमा अहिले पनि केही व्यक्तिहरूको हालीमुहाली छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । गत कात्तिक अन्तिम साता एउटा समाचारले सबैतिर सबैको ध्यान तान्यो र प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म डेलिगेसन पुग्यो । समाचारको शीर्षक थियो, ‘११ रुपियाँ केजीको काउली १ सय ४० रुपियाँ प्रतिकेजीमा बिक्री’ । पछि यसबारे विभिन्न कुरा आए पनि यसबाट के प्रष्ट भयो भने तरकारीको मूल्य सीमित व्यापारीको हातमा नियन्त्रित छ । यसबाट न त कृषकले उपयुक्त मूल्य पायो न त उपभोक्ताले उचित मूल्यमा खरिद गर्न पायो । यसकारण सहकारी संस्थाहरूबीच अब सहकार्य गर्दै कृषि उत्पादनका क्षेत्रमा कृषि उपज, बीउबीजन, मल, विषादीलगायतमा लगानी बढाउने साथै कृषि सङ्कलन केन्द्र स्थापना गर्ने, चक्लाबन्दी खेती गर्ने, प्राङ्गारिक उत्पादन बढाउने जस्ता कार्य गर्ने तथा बजारीकरणको क्षेत्रमा सङ्कलन केन्द्र निर्माण गर्ने, ढुवानीका साधनमा लगानी बढाउने, तरकारीलाई सफा बनाई राख्ने, ग्रेडिङ, प्याकेजिङ गर्नेजस्ता कार्यहरू गर्नु आवश्यक छ ।

अहिले उत्पादित कृषि उपज पनि सहजै बजारमा जाने अवस्था छैन । यसका लागि पनि सहकारी संस्थाहरूले समूह बनाई उत्पादन गराउने, संस्था आफैंले कृषि उपज खरिद गर्ने, आफैंले सङ्कलन केन्द्रसम्म लाने र आफ्नै ब्रान्डमा उत्पादन बिक्री गर्ने हो भने पनि कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन सकिन्छ । सहकारीको फाइदा भनेकै आम सदस्यको फाइदा हो । किनभने सहकारी संस्थामा सबै किसिमका मानिसहरूले आफ्नो गच्छेअनुसार सेयर खरिद गर्न सक्छन् । सेयर वा स्वामित्व हुनु भनेकै अपनत्व हुनु हो, जसका कारण सजिलै आफ्नो उत्पादन आफ्नै सदस्यकोमा पुर्याउन सकिन्छ । यसले कृषि क्षेत्रको विकास, पुँजी निर्माण, सामाजिक एकीकरण, उद्यमशीलता, व्यावसायिकता, समानता जस्ता कुराहरूमा पनि योगदान दिन्छ । सरकारले पनि अनुदानका रूपमा दिने रकम यसरी सहकारीमार्फत वितरण गर्ने हो भने सदुपयोग पनि हुन जान्छ । कागजी रूपमा फर्म खोलेर फर्जी काम गर्नेहरू पनि यो प्रक्रियामार्फत आए स्वतः निरुत्साहित हुँदै जानेछन् भने काम गर्न सक्नेले राज्यको सुविधा पनि पाउनेछन् । 

चैत २० गतेलाई सहकारी दिवसका रूपमा मनाइँदै आइएको छ र सहकारी दिवस नजिकिँदै छ । यो दिवसलाई भव्यताका साथ मनाउन लागिएको पनि छ । समग्र सहकारी क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयसँगको संयुक्त आयोजनामा यही चैत २१ र २२ गते दोस्रो सहकारी महासम्मेलन आयोजना गर्न लागेको छ । महासम्मेलनले सहकारीको हालसम्मको उपलब्धि र आगामी कार्ययोजनाको समेत खाका तयार पार्नेछ ।

सम्मेलनबाट सन् २०३० सम्म दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तीका लागि सहकारी क्षेत्रको संलग्नता, सहकार्यता र सहभागिता वृद्धि गर्ने कार्यक्रमसमेत तय गरिएको छ । यससँगै यो महासम्मेलनले नेपालको भौगोलिक अवस्था र कृषिको सम्भावनालाई मध्यनजर गरी कृषिमार्फत समुन्नत राष्ट्रको खाका तयार पार्न सके कृषि क्षेत्रले सहकारीमार्फत केही फड्को अवश्य मार्नेछ भने करिब ६६ प्रतिशतले गरेको कृषि उत्पादनले अन्य देशलाई समेत निर्यात गर्न सक्नेछ ।