सन् १९९९ मा पहिलो पटक निर्वाचन जितेर ह्युगो चाभेज दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र भेनेजुयलाका राष्ट्रपति बनेका थिए । उनले सन् २००५ मा जनमत सङ्ग्रहमार्फत संविधान संशोधन गरी भेनेजुयलालाई समाजवादी मुलुक घोषणा गरे । उनले मुलुकका सबै आर्थिक क्षेत्रलाई राष्ट्रियकरण समेत गरेका थिए । उनले आर्थिक क्षेत्रलाई मात्र राष्ट्रियकरण गरेनन्, भेनेजुयलाको लोकतन्त्रलाई पनि ‘समाजवादीकरण’ गर्दै लोकतन्त्रलाई नै समाप्त पारे । मृत्युपछि पनि उनका उत्तराधिकारी निकोलस मदुरोले पनि ह्युगो चावेजको पथलाई पछ्याइरहेकै छन् । त्यसैको परिणाम आज भेनेजुयलावासीले भोग्दै छन् ।

यस संसारमा सन् १९१७ मा सबैभन्दा पहिला सोभियत रुसमा समाजवाद शब्दलाई राष्ट्रको मार्ग निर्देशक सिद्धान्त बनाएपछि एकै पटक दोस्रो विश्व युद्धको अन्त्य भएपछि मात्र समाजवाद शब्द फेरि एक चोटि विश्वमा गुन्जियो । पूर्वी युरोप, पूर्वी एसिया, केही दक्षिण अमेरेकी राष्ट्रलगायत विशाल चीनको समेत राज्यको मार्ग निर्देशक सिद्धान्त समाजवाद बन्यो । लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले समेत आफूलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादी भन्दै कतै न कतै समाजवादसँग जोड्ने कोसिस गरे । 

यसरी हेर्दा सन् १९४५ देखि (युगोस्लाभियाको पतनको सुरुवात भएसम्म) सन् १९८० सम्मका ३५ वर्ष समाजवादीहरूको स्तुति बोलेको समय थियो । त्यसै समयमा संसारका मानिसहरूले समाजवादीहरूको विद्रुप स्वरूप पनि देखे, नरसंहार पनि देखे । सन् १९८० मा युगोस्लाभिया टुक्रिने क्रम सुरु भएपछि समाजवादीहरूको यस संसारबाट पतन सुरु भयो । ८० को दशक समाजवादीहरूको लागि अन्त्यन्तै पीडादायक रह्यो । चीनमा दोङ स्याओ फिङले उदार अर्थनीति अपनाएपछि एवं ९० सम्म आइपुग्दा रसियन युनियन भत्किएपछि लगभग संसारबाट समाजवादीहरू बिदा भए ।

सन् १९९० मा नेपालमा लोकतन्त्रको पुनः स्थापना हुँदासम्म समाजवादीहरू संसारबाट बिदा भइसकेका थिए । 

रुस, चीन, भेनेजुयला जस्ता सम्पन्न मुलुकले समाजवादको छोटो अवधिमा भोगेको विद्रुप स्वरूप एवं दुष्परिणाम नेपाल जस्तो सनातनी गरिब मुलुकले कति दिन धान्न सक्छ हामी हेर्दै छौ, भोग्दै छौँ । 

लोकतन्त्र प्राप्तिपछिको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको प्रथम सरकारले सुरुवात गरेको आर्थिक उदारीकरण, विश्व बजारीकरण जस्ता नीतिगत सुधारका कार्यक्रमहरूको स्वामित्व न स्वयं उनको पार्टीले लियो न मुलुकले । विस २०४८ सालको जननिर्वाचित सरकारले संसारको प्रवाहलाई महसुस गर्दै लिएको आर्थिक उदारीकरणको नीति अन्तर्गत केही उद्योगहरूलाई निजीकरण गर्ने, केही व्यावसायिक सरकारी संस्थानलाई लिक्युडेसनमा लैजाने, सार्वजनिक खर्च घटाउने एवं उद्योग व्यवसायको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई फराकिलो ढङ्गले प्रविष्ट गराउने कोसिस गरेको थियो । २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा कांग्रेसले आफ्नो सिद्धान्तबाट समाजवाद शब्द हटायो । तर त्यसको पार्टीभित्रबाटै व्यापक विरोध भएपछि त्यसलाई पुनः स्थापित गरियो । हँुदा हुदा २०७२ सालसम्म आइपुग्दा यिनै सुधारका नेतृत्वकर्ता कोइरालाका उत्तराधिकारी सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको संविधानले मुलुकलाई समाजवादी नै बनाइदियो । 

समाजवाद उन्मुख आजको नेपालको आर्थिक तस्बिर एक पटक हेरौँ ।

५४ खर्बको जम्मा जीडीपी भएको मुलुकको वार्षिक बजेट साढे १७ खर्बको छ । यो भनेको जीडीपीको एक तिहाइ हिस्सा हो । त्यसै गरी साढे १२ खर्बको राजस्वको अनुमान (जीडीपीको साढे २४ प्रतिशत हुन आउँछ) चालू आवको ३ महिनाको राजस्व असुली हेर्दा लक्ष्यको १५.९३ प्रतिशत मात्र उपलब्धि भएको देखिन्छ । यस हिसाबले राजस्वको असुली अनुमानको ७० प्रतिशत नाघ्ने देखिँदैन । वित्तीय व्यवस्थापनसमेत जोड्दा साढे १४ खर्बभन्दा बढीको चालू खर्चको अनुमान गरिएको बजेटमा यस हिसाबले झन्डै ५ खर्ब घाटा हुने देखिन्छ । यो घाटा पूर्ति गर्ने माध्यम ऋणबाहेक अर्को हुन सक्दैन । यसरी थपिँदै गएको ऋणको भारलाई मुलुकले बहन गर्न सक्छ कि सक्दैन ?

पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याइको ३ खर्ब ३ अर्बमध्ये राष्ट्रिय गौरव भनिएका ठूला आयोजनामा ७० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च विनियोजन गरिएको छ । यसको प्रगति अन्यन्तै न्यून छ । साना आयोजनाहरूमा विनियोजित रकम यति साना छन् कि न त्यसको टेन्डर हुन सक्छ न त्यो खर्च नै । यसरी हेर्दा यस वर्षको पुँजीगत खर्च आर्थिक व्यवस्थापनको अभाव र खर्च गर्ने परम्परागत शैलीका कारण गत वर्षको भन्दा घट्ने सम्भावना प्रबल छ, जसले बजारलाई अरू शिथिल बनाउन थप मद्दत पु¥याउने नै छ । 

२०२२ सालको राजा महेन्द्रको भूमि सुधारले ल्याएको जग्गा खण्डीकरणको अभियानको सीमालाई समाजवादी सरकारले अझ घटाएर निरन्तरता प्रदान गरेकै छ । जग्गा यति खण्डीकृत भइसकेको छ कि नेपालमा अब मासु र मासुजन्य पदार्थ, दुध र दुग्धजन्य पदार्थ एवं तरकारी र फलफूल जस्ता थौरै जमिनमा धैरै उत्पादन दिन सक्ने वस्तुबाहेक अन्य कुरामा आत्मनिर्भर हुन सक्ने अवस्था छैन । 

चीन र भारत जस्ता संसारकै ठूला औद्योगिक राष्ट्रहरूको बीचमा अवस्थित नेपाल जस्तो भूपरिवेष्टित राष्ट्रमा औद्योगिक विकासको सम्भावना कति होला ? कृषि उत्पादन र नेपालकै प्राकृतिक कच्चा पदार्थमा आधारित औद्योगिक उत्पादनबाहेक अन्य उद्योगको सम्भावना भनेको पाम आयल उद्योग जस्तो ठूलो ड्रममा ल्याउने सानो ड्रममा खन्याएर बेच्ने हो । अलि बढी मूल्यवृद्धि गर्न सकिने केही औद्योगिक उत्पादन भए केही फाइदाजनक हुन सक्छ । 

नेपालको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक सम्भावना भनेको पर्यटन, आईटी र शिक्षा जस्तो सेवा क्षेत्र नै हो । भारतसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन सके विद्युत् व्यापारको सम्भावना पनि ठूलो छ । संसारका विकसित मुलुकहरूको अर्थतन्त्रलाई हेर्ने हो भने पनि अमेरिकामा ७७ प्रतिशत, अस्ट्रेलियामा ६७ प्रतिशत, युरोपमा ७० प्रतिशत चीन र भारतमा पनि जीडीपीको ५३ र ५४ प्रतिशत हिस्सा सेवा क्षेत्रले व्यहोरेको छ । 

आज नै करिब ६५ प्रतिशत जीडीपीको हिस्सा सेवा क्षेत्रले बोकेको अवस्थामा नेपालले यसलाई ८० प्रतिशतभन्दा माथि पु¥याउन सक्छ । तर नेपालको समाजवादी संविधानले सेवा क्षेत्रका सबै सम्भावनामा डर, त्रास, ढुलमुले नीति र निषेधको नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । जस्तो नेपालमा सरकारले मनसाय पत्र दिएर सम्बन्धन स्वीकृति नदिएका प्रस्तावित मेडिकल कलेजको सङ्ख्या १४, इन्जिनियरिङको ४५, स्वास्थ्य शिक्षातर्फ ५०, कृषि, वन र भेटेरिनरीतर्फ ७० वटा कलेज छन् । ६७ वटा चलिरहेको नर्सिङ कलेज ३ वर्षदेखि बन्द गरिएका छन् । यसबाट राज्यले रोजगारीको अवसर, राजस्व र सेवा क्षेत्रमा कति नोक्सान व्यहोरेको छ, यसको चिन्ता कसले गर्ने ? भएका निजी विद्यालय बन्द गर्ने जस्ता बहसहरू सरकारी स्तरबाटै चलाएर थप लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने व्यवसायीमा आतङ्क सिर्जना गर्ने काम गरिन्छ । नेपालमा निजी क्षेत्रको विद्यालय शिक्षा मात्र राम्रो बनाउन सके पनि बिहार, यूपी, बङ्गाल, झारखण्डका समेत विद्यार्थीहरू नेपाल आएर पढ्ने, दाजर्लिङ, खर्साङ, सिक्किम एवं देहरादुन जस्तो शैक्षिक हब बन्न सक्ने थियो । तर भएकै विद्यालयहरूलाई बन्द गरेर नेपाली विद्यार्थीहरू समेत भारत पठाउने षडयन्त्र समाजवादका नाममा कसको स्वार्थमा हुँदैछ ?

पर्यटनको क्षेत्रमा सरकारले न पर्याप्त पूर्वाधारको विकास गरेको छ, न भएका पूर्वाधार भन्न लायकका छन् । जे जति पर्यटनको क्षेत्रमा विकास भएको छ निजी क्षेत्रको आफ्नो पहल र प्रयासमा भएको छ । रेमिटेन्स पछि दोस्रो परिवत्र्य मुद्राको स्रोत, रोजगारीको स्रोत एवं राजस्वको समेत ठूलो सम्भावना बोकेको पर्यटनको क्षेत्रमा सरकारको कुनै लगानी एवं नीतिगत प्रयास देखिँदैन । पर्यटनलाई साँच्चै देशको आर्थिक मेरुदण्ड मान्ने हो भने पर्याप्त एवं आधुनिक पूर्वाधारको निर्माण, पर्यटनको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई पूर्ण सहुलियत, मनोरञ्जनका निमित्त गाँजा एवं यौन बजारको कानुनी मान्यता अनिवार्य छ । 

नेपालमा केही विशेष सुविधा दिने हो भने आईटीको सम्भावना पनि ठूलो छ । सस्तो श्रम रहेको हाम्रो जस्तो देशमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सामान्य पहुँच स्थापित गर्न सक्दा पनि यसले हामीलाई ठूलो मात्रामा रोजगारी एवं राजस्व दिन सक्छ । 

विद्युत् व्यापारको सम्भावनाका विषयमा जति कुरा गरे पनि भारतले नकिनीकन वा भारतले बाटो नदिईकन यसको सम्भावना नै छैन । त्यसैले भारतसँग सधँै राम्रो सम्बन्ध बनाइराख्न सके मात्र यसको सम्भावना छ । चिनी र उखुको दरमा भएको सिन्डिकेटले सबै चनी उद्योग बन्द भएका छन् । साल्टटे«डिङ, खाद्य संस्थान, साझा यातायात, आयल निगम, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र, साझा प्रकाशन र विद्युत् प्राविधिकरणको एकाधिकार हुँदा हुँदा मरिसकेको पूर्वाधार कम्पनी जस्ता सरकारी व्यावसायिक कम्पनीहरू खडा गरेर स्वतन्त्र व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्ने काम गरिएको छ । आयल निगमको एकाधिकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेको गरेकै छ । निजी क्षेत्रले प्रतिमेघावाट १६ करोडमा उत्पादन गरेको विद्युत् प्राधिकरणले ३६ करोडमा उत्पादन गरिरहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले प्रस्तुत गरेको छ । विद्युत् व्यापारको एकाधिकारले उपभोक्तालाई र राष्ट्रलाई परेको मार अर्कै पाटो छ ।

बढ्दो ग्राहकको सङ्ख्या र घट्दो नाफा एवं राजस्वले दूरसञ्चार प्राधिकरण केही समयमै घाटामा जाने निश्चित भइसकेको अवस्थामा सीजी जस्ता नयाँ दूरसञ्चारका कम्पनीहरूलाई किन निषेध गरिएको छ, बुझ्न नसकिने कुरा छ । प्राकृतिक स्रोतको उचित दोहन नगरी मुलुकको विकास सम्भव छैन भन्ने जान्दा जान्दै गिटी बालुवाको अपार स्रोत भएको यस मुलुकमा यसलाई तस्करीको साधन बनाइँदै छ ।

कानुन र नियमावलीका अभावमा कैयौँ व्यावसायीक क्षेत्रहरू प्रतिबन्धित जस्तै बनेका छन् । स्रोतको वृद्धितर्फ नलाग्ने सस्तो लोकप्रियताका लागि साधारण खर्च बढाएको बढाई गर्ने यो प्रवृत्तिले हामीलाई फेलियर स्टेटतर्फ लग्दै छ । 

बर्सेनि शिक्षा र कामको खोजीमा देश बाहिरिरहेका युवा जनशक्तिले हामीलाई निरासा, फ्रस्ट्रेस्नको भुमरीतर्फ यसरी धकेल्दै छ कि मानौँ हामी बारुदको थुप्रोमाथि बसेका छौ, जो कुनै पनि बेला विस्फोट हुन सक्छ ।

यो देशलाई साँच्चै जोगाउने हो भने आर्थिक विकासका लागि सम्भाव्य सबै ढोकाहरू खुला गर्दै निजी क्षेत्र प्रवेश गर्न नचाहने स्थानमा मात्र सरकारी क्षेत्र प्रवेश गर्ने स्वर्णिम व्यावसायिक युगको आरम्भ गर्ने, कुशासन र भ्रष्टचारलाई समूल रूपमा समाप्त पार्दै चालु खर्चलाई निर्ममतापूर्वक कटौती गरेर १० खर्बको हाराहारीमा र पुँजीगत खर्च ५ खर्बको हाराहारीमा परिचालन गर्न सके मात्र यो देशले जनतामा पुनः विश्वास जागृत गर्न सक्छ । 

घिमिरे नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधि सभाका सांसद हुन् ।