काठमाडौँ । सत्ता घटक माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा र विप्लव नेतृत्वको नेकपा सम्मिलित चार दलीय समाजवादी मोर्चाले देशव्यापी संघर्षका कार्यक्रम ल्याउने  तयारी गरेको छ ।

 सातै प्रदेशमा सन्देश सभा सम्पन्न गरेको मोर्चाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रतिगामी शक्तिबाट चुनौती थपिएको निष्कर्ष निकाल्दै संघर्षका कार्यक्रम तय गर्न लागेको माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले बताए । 

कार्यक्रम तयका लागि कार्यदलको बैठक छिट्टै बस्ने र त्यसको आधारमा जनप्रदर्शनका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने तयारी भएको सापकोटाले जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यक्रममा जनपरिचालन, अन्तर्क्रिया, गोष्ठी र खबरदारी सभा हुनेछन् । 

‘वर्तमान व्यवस्थाको रक्षा र सुदृढीकरणका लागि संघर्ष गर्न लागिएको हो । पछिल्लो समय देशका विभिन्न स्थानमा अलिकति अराजक गतिविधिहरू देखा परेका छन् । ती गतिविधिबारे जनतालाई थाह दिनुपर्छ । सबै कुराको निर्क्यौल गर्ने जनताले नै हो । जनपरिचालन अग्रगमन, परिवर्तन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई रक्षा गर्न वृहत् जनपरिचालन गर्न आवश्यक छ’, उनले भने । 

गत वर्ष पुस १० गते तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले उनैको भाषामा देशी, विदेशी प्रतिक्रियावादी  शक्तिहरूबाट संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि चुनौती रहेको सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । 

पछिल्लो समय असोज २९ गते सुदूरपश्चिमको धनगढीमा मोर्चाले गरेको सभामा बोल्दै व्यवस्था रक्षाका लागि लाखौं जनता सडकमा उतार्ने प्रचण्डले चेतावनी दिएका थिए । देशका ठुलठुला सहरमा जनपरिचालन गर्न मोर्चा सम्बद्ध दलका नेता तथा कार्यकर्ता हरूलाई उनले निर्देशनसमेत दिए ।

‘हुन त म देशको प्रधानमन्त्री हुँ । विद्रोही नेता पनि हुँ । प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले व्यवस्था उल्टाउन देशका विभिन्न ठाउँमा चलखेल गरिरहेका छन्’, राजावादी शक्तिमाथि लक्षित गर्दै प्रचण्डले भनेका थिए, ‘ठुलो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका लागि लाखौँ जनता सडकमा आउन जरुरी छ । छिट्टै मोर्चाको बैठक बसेर सडक संघर्षमा लाखौँ जनता उतार्ने निर्णय गर्छौँ ।’

सभामा मोर्चाका संयोजकसमेत रहेका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले पनि अहिलेको व्यवस्थामाथि चुनौती थपिएको भन्दै खबरदारीका लागि देशभर जनपरिचालनमा जानुपर्ने धारणा राखेका थिए । 

माओवादी प्रवक्तालाई प्रश्न : सत्तामा बसेर सडक संघर्ष किन ?

सोहीबमोजिम आन्दोलनका कार्यक्रम बनाउन लागिएको कार्यदलका सदस्य एवं माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले जानकारी दिए । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव नेपाल भ्रमणमा रहेकाले प्रधानमन्त्री व्यस्त हुनुहुन्छ । त्यसैले, मोर्चाको बैठक बस्न नसकिएको उनले बताए । गोटरेस फर्किएपछि मोर्चाको बैठक बोलाउने तयारी भएको तथा छठपछि जनपरिचालनका कार्यक्रम तय हुने गुरुङको भनाइ छ । 

यस्तै, जसपाका नेता राजकिशोर यादवले कार्यदलको बैठक बसेर आगामी कार्ययोजना बनाउने तयारी भएको बताएका छन् । अहिले चाडपर्वका लागि नेता तथा कार्यकर्ता  आ–आफ्नै घरतिर लागेकाले तिहार र छठपछि मात्र जनपरिचालनका कार्यक्रम सार्वजनिक हुने उनले जानकारी दिए । 

यद्यपि, प्रधानमन्त्रीसहित सरकार समर्थित दलहरूले नै सडक संघर्षका कार्यक्रम ल्याउने तयारीप्रति पक्ष÷विक्षमा प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । मोर्चामा आबद्ध दलका नेताहरूले व्यवस्था संकटमा पर्दा एक ठाउँमा उभिनु जायज भएको टिप्पणी गरेका छन् । 

एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता  एवं उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सडक संघर्षमा जाने अभिव्यक्ति दिनु उचित थियो वा थिएन भन्दा पनि परिवर्तनपछि प्राप्त भएको गणतन्त्र, समावेशी, धर्मनिरपेक्ष, संघीयताको पक्षमा अग्रगामी शक्ति एक ठाउँमा आउनु सही भएको बताए । 

‘प्रधानमन्त्रीको हैसियतले जनतामा जाने कुरा गर्नुहुन्थ्यो वा हुन्थेन भन्दा पनि परिवर्तनपछि प्राप्त उपलब्धिको रक्षाका लागि सरकार, सदन र सडक संघर्ष गर्नु जायज छ । उहाँको अभिव्यक्ति पनि सोहीअनुरूप आएको हुन सक्छ । त्यसलाई अन्यथा लिन मिल्दैन’, प्रधानमन्त्रीको बचाउ गर्दै उनले भने । 

तर, विपक्षी एमाले लगायतका नेताहरूले आफै सरकारमा बसेर सडक संघर्षमा जाने विषय लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरीत हुने बताएका  छन् । त्यस्तै, नेकपाका नेता अनिल शर्मा विरहीले सरकारमा बसेर जनतामा जान्छु भन्नु हास्यस्पद भएको टिप्पणी गरेका छन् । 

सरकारको नेतृत्व गरेको दल माओवादीद्वारा सडक संघर्ष गर्ने निर्णय

‘सत्तामा पनि बस्ने अनि सडकका जनता उतार्छु भन्नु प्रधानमन्त्रीको हास्यस्पद अभिव्यक्ति हो । व्यवस्थामाथि खतरा भएको भए सरकार छाडेर सडकमा आउनुपर्छ । देशको प्रधानमन्त्रीले नै कसका विरुद्ध आन्दोलन गर्ने ?’, उनले भने । 

यद्यपि, जनजीविका, राष्ट्रियता, स्वाधीनतालगायत राष्ट्रिय एजेन्डा तथा समाजवादी कार्यक्रम बनाउन आफूहरूको समर्थन रहेको उनले जिकिर गरे । 

देशभर तीन महिने विशेष अभियान सञ्चालन गरेको माओवादीले मंसिरको तेस्रो साता काठमाडौंकेन्द्रित जनप्रदर्शन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको पदाधिकारी बैठकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, मुलुकको स्वाधीनताको रक्षा, भ्रष्टाचारविरुद्ध सुशासनको अभियानको पक्षमा जनपरिचालन गर्ने परिपत्र नै जारी गरेको छ । 

देशी विदेशी प्रतिगामी शक्तिहरू षड्यन्त्रमूलक ढंगले विद्यमान उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउन खोज्ने, अस्थिरता र अराजकता पैदा गराई मुलुकमा संकट निम्त्याउन खोज्ने प्रवृत्ति पनि छिटपुट रूपमा देखिएको परिपत्रमा उल्लेख छ ।  

असार ४ गते मोर्चा घोषणा गरेका चार दलले यसअघि ८ गते मधेस प्रदेशको वीरगन्जमा, १२ गते लुम्बिनीको बुटवलमा, १४ गते कर्णालीको सुर्खेतमा, १५ गते गण्डकीको पोखरामा, २३ गते बागमतीको हेटौँडामा र २५ गते कोशी प्रदेशको विराटनगरमा सन्देश सभा गरिसकेको छ । तर, सुदूरपश्चिममा तय भएको सभा विप्लवले बहिस्कार गर्ने चेतावनीपछि पटक पटक  स्थगित हुँदै असोज २९ गते धनगढीमा भएको थियो ।