हेटाैँडा । बागमती प्रदेशसभाको विषयगत समितिहरुको बैठक नियमित रुपमा बस्न सकेको छैन । प्रदेशसभा गठनको लामो समयसम्म बन्न नसकेको विषयगत संसदीय समितिहरु सक्रिय हुन सकेका छैनन् ।

दोस्रो कार्यकालका लागि गत पुस १८ गते गठित प्रदेशसभाले सो अवधिमा संसदीय समितिलाई पूर्णता दिन सकेको छैन । प्रदेशसभाका संसदीय समितिको नेतृत्वको लागि दलीय सहमति बन्न नसक्दा अपूर्ण छ । 

प्रदेशसभा बैठकको ७ महिनापछि संसदीय समितिहरु गठन भएका थिए । गत असारमा गठन भएको प्रदेशसभाको विषयगत समितिको बैठकहरु नियमित हुन सकेको छैन । 
संसदीय समिति गठनका लागि प्रदेशसभा सचिवालयले पटक पटक पत्राचार गरे पनि दलहरुले समितिमा सहभागिताका लागि सांसदहरुको नामावली पठाउन अटेर गर्दै बसेका छन् । 

जस अनुसामर प्रदेशसभाको ५ समितिका लागि कुल ९६ सदस्यहरुलाई सबै दलको समान रुपमा प्रतिनिधित्व हुने गरी ४ वटा समितिमा १९ जना सदस्य रहने र एक समितिमा २० सदस्य रहने गरी सदस्यको नाम अनुमोदन गरिएको थियो । सदस्यहरुको नाम अनुमोदन भयो, समितिहरुले औपचारिकता पनि पाए तर काम भने सोचेअनुसार हुन सकेको छैन । न नै संसदीय समितिको बैठक बस्न सकेको छ । 

गत भदौ १९ गते पहिलो पटक संसदीय समितिको बैठक बसेको थियो । उक्त दिनमा प्रदेशसभाका ५ वटै समितिहरु प्रदेश मामिला समिति, अर्थ तथा विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिको बैठक बसेको थियो ।

सदनको छेको पारेर संसदीय समितिको बैठक
गत भदौ १९ गते आह्वान गरिएको प्रदेशसभा बैठक बस्नुअघि संसदीय समितिहरुको बैठक बसेको थियो । उक्त दिनका लागि आह्वान गरिएको प्रदेशसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले अवरोध खडा गरेपश्चात सबै संसदीय समितिहरुको बैठक सञ्चालन भएका थिए ।

सरकार सञ्चालनको क्रममा गरेका सहमति कार्यान्वयनको माग गर्दै एमालेले सदन अवरुद्ध गरेपछि संसदीय समितिको बैठक संचालन गरिएको थियो ।ज्येष्ठ सदस्यको सभाध्यक्षतामा उक्त दिन संसदीय समितिको बैठक बसेको थियो । हालसम्म उनीहरुले नै संसदीय समितको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

सो दिनको संसदीय समितिको बैठकले सम्बन्धित समितिको काम कारबाही सञ्चालनका लागि कार्यविधि निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो भने सो कार्यविधि निर्माणका लागि उपसमिति गठन गरिएको थियो ।

सदन बैठकका बिचमा संसदीय समितिको बैठकहरु सञ्चालन गरिएको थियो । संसद बैठक असोज २३ गते स्थगित भएपश्चात संसदीय समिति बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । 
सो अवधिमा प्रदेश माहिला समितिको बैठक ४ वटा र सो समितिको उपसमितिको ३ वटा बैठक बसेको थियो । अर्थ तथा विकास समितिको ३ र उपसमितिको २, सार्वजनिक लेखा समितिको ३, उपसमितिको ३, उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समितिको ७, उपसमितिको ९ र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिको ९ वटा बैठक सञ्चालन भएको बागमती प्रदेशसभा सचिवालय हेटौंडाले जनाएको छ ।

समितिमा होल्ड भए विधेयक
उक्त बैठकहरुबाट २ वटा मात्र विधेयकमाथि छलफल गरेर प्रतिवेदन सदनमा पेश गरिएको छ भने अन्य ३ वटा विधेयक संसदीय समितिमा नै होल्ड भएका छन् ।

प्रदेश मामिला समितिले प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफावार छलफल गरी संशोधनसहित प्रतिवेदन तयार पारेर सदनबाट पारित गरेको थियो । 

त्यस्तै, उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समितिको बैठकले प्रदेश सरकारी कामकाजी भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफावार छलफल गरी संशोधनसहित प्रतिवेदन तयार गरी संदनबाट पारित गरेको छ ।

अन्य ३ विधेयकहरुका विषयमा अझै छलफल तथा प्रतिवेदन तयार पार्ने काम बाँकी नै रहेको छ । संसदीय समितिहरुले सदनको छेको पारेर बैठक सञ्चालन गर्दा कानुन निर्माण प्रक्रियामा ढिलाई हुने गरेको सांसदहरु बताउँछन् ।

संसदीय समिति सक्रिय र नियमित नहुँदा विधेयकहरुमा भएका समस्याहरु छुट्ने गरेको र हाल कामचलाउ ढंगबाट विधेयकमाथि छलफल हुने गरेको उनीहरु बताउँछन् ।