कोलम्बो । राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न नसकेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले ‘बेलआउट’ कर्जा किस्ता रोकेपछि श्रीलङ्काले वस्तु तथा सेवा कर वृद्धिको घोषणा गरेको छ । 

असफल व्यवसाय वा अर्थव्यवस्थालाई थप धराशायी हुनबाट बचाउनका लागि वित्तीय सहायता दिने कामलाई ‘बेलआउट’ हो ।

गत वर्ष अभूतपूर्व आर्थिक सङ्कटका बेला श्रीलङ्काले ४६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको वैदेशिक ऋणको किस्ता तिर्न नसकेको भन्दै कर्जा कारोबारमा ढिलाइ गरेको थियो ।

यसको सरकारले नाटकीय रूपमा करहरू बढाएको छ र आईएमएफको उद्धार योजनाको अनुरूप आफ्नो कमजोर वित्तको मरम्मत गर्न उदार उपभोक्ता छूटमा कटौती गरेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता बन्दुला गुणवर्धनाले श्रीलङ्काको कर राजस्वले अझै पनि खर्च धान्न नसकेको र आईएमएफले ३३ करोड अमेरिकी डलरको ऋण किस्ता रोकेपछि अर्को कर वृद्धि आवश्यक भएको बताए ।  

“ऋणको अर्को किस्ता खोल्नका लागि हामीले थप राजस्व उठाउन आवश्यक छ,” उनले पत्रकारहरूसँग भने, “यसको अरू कुनै विकल्प छैन ।”

श्रीलङ्काको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) जनवरीदेखि १५ प्रतिशतबाट बढाएर १८ प्रतिशत पुर्याइने गुणवर्धनाले बताए ।

गत वर्षको सङ्कटको चरमोत्कर्षमा श्रीलङ्कामा आवश्यक आयातका लागि विदेशी मुद्राको अभाव भएपछि महिनौँसम्म खाद्यान्न, इन्धन र औषधिको अभाव भएको थियो ।

महिनौँसम्म चलेको विरोध प्रदर्शनका कारण तत्कालीन राष्ट्रपति गोटबाया राजापाक्षे केही समयका लागि देश छोडी विदेशबाटै राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । 

गत महिना आईएमएफले श्रीलंकासँग दुई अर्ब ९० करोड अमेरिकी डलर को ऋण योजनाको दोस्रो किस्ता वितरण गर्न सम्झौता भएको बताएको थियो ।

उनले बताए, “कोषको जारी आईएमएफको कार्यकारी बोर्डद्वारा अनुमोदन हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ, जो अझै सम्म प्रदान गरिएको छैन ।”

“अधिकारीहरू महत्वाकाङ्क्षी सुधार एजेन्डाप्रति प्रतिबद्ध छन् र उनीहरूको सुधारका प्रयासहरू प्रशंसनीय छन्,” आईएमएफको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

श्रीलङ्काको मुद्रास्फीति गत वर्षको सेप्टेम्बरमा ७० प्रतिशत रहेकोमा यस वर्षको सेप्टेम्बरसम्ममा १.३ प्रतिशतमा झरेको छ ।

तर वासिङ्टनस्थित अन्तिम विकल्पका रूपमा लिइएको ऋणदाताले पनि श्रीलङ्काको ‘पूर्ण आर्थिक पुनरुत्थान अझै सुनिश्चित नभएको’ जनाएको छ ।- (रासस/एएफपी)